#माहितीचा अधिकार २००५ : (राइट टू इन्फर्मेशन).

माहितीचा अधिकार २००५ : (राइट टू इन्फर्मेशन).

शासनयंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली.

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व्हावा यासाठी राज्यातील आणि देशातील अनेक व्यक्तींनी आणि संस्थांनी अथक परिश्रम घेतले. ‘माहितीचा अधिकार’ लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यभर सभा, जनजागृती अभियान दौरा, उपोषण यांद्वारे चळवळ चालू ठेवली. माहिती अधिकारासंबंधाने सरकारने २००० मध्ये कायदा केला. मात्र या कायद्यामध्ये माहिती देण्यापेक्षा माहिती न देण्यावरच अधिक भर आहे, अशी तक्रार सामाजिक संघटनांनी केली तेव्हा सरकारने या कायद्याचा मसुदा बदलून दुसरा सुधारित कायदा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सप्टेंबर २००१ रोजी मुंबई येथे बैठक झाली. तीत उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, विधी व न्याय राज्यमंत्री, सा. प्रशासन राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, अण्णा हजारे, माधवराव गोडबोले, प्राचार्य सत्यरंजन साठे, विजय कुवळेकर यांच्या समवेत बैठक होऊन राजस्थान, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा या राज्यांनी केलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्याचा आदर्श कायदा करण्याचा निर्णय झाला. राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केल्यावर ११ ऑगस्ट २००३ पासून महाराष्ट्र राज्यासाठी हा कायदा लागू झाला. पूर्वलक्षी प्रभावाने २००२ पासूनच कायदा लागू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. यानंतर केंद्रसरकारने ऑक्टोबर २००५ मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला.

#या कायद्यामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेले अधिकार :

१) या कायद्यामुळे प्रत्येक नागरिक वेगवेगळ्या खात्यांच्या प्रशासकीय विभागाच्या फाइलची माहिती घेऊ व पाहू शकेल.

२) आपल्या गाव-परिसरात रस्त्यांची कामे, इतर शासकीय बांधकामे, यांसारखी विकासाची कोणतीही कामे चाललेली असतील, त्या कामांची आवश्यकतेनुसार नागरिक माहिती घेऊ शकतात.

३) ते आपल्या गावात, तालुका-जिल्हा स्तरावर होणारा शासकीय, अन्य-धान्य पुरवठा, रॉकेल पुरवठा, गॅस पुरवठा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबद्दल माहिती घेऊ शकतात.

४) फक्त शासकीय कार्यालये नाही, तर निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँका, अशा सर्व कार्यालयांची त्यांना माहिती घेता येईल.

५) आता कार्यालयीन दस्तऐवजाबरोबरच कोणतेही सार्वजनिक काम असो ज्या कामासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो अशा कामांची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करता येईल. त्या कामासाठी वापरलेला माल व कामाचा दर्जा याचीही माहिती घेता येईल. एवढेच नाही, तर एखाद्या कार्यालयाने किंवा संस्थेने खरेदी केलेल्या मालाची तपासणीसुद्धा नागरिकांना करता येईल.

६) कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, काढलेले आदेश, अहवाल, यांच्या नकला-प्रती घेता येतील. कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती घेता येईल.

७) विशेष बाब म्हणजे - या कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे सरकारी यंत्रणेबरोबरच शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था, सार्वजनिक बँका, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांच्याकडील सर्व अभिलेखांची विषयवार विभागणी करून ती सूचीबद्ध पद्धतीने करून ठेवायची आहे. त्याचबरोबर जनतेला परस्पर माहिती घेण्यासाठी वेबसाइटवर सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये कशी आहेत, वेतन काय आहे, कोणताही निर्णय घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती कशी आहे, इ. कार्यपद्धतीसंबंधाने नियम - नियमावली कशी आहे, कोणताही निर्णय घेतांना जनतेशी सल्लामसलत करण्याची पद्धती कशी आहे, निर्णय घेण्यासाठी गठित केलेल्या समित्या, उपसमित्या आणि त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे, वार्षिक अंदाजपत्रक, आपल्याकडून ज्यांना ज्यांना खास सवलती दिलेल्या आहेत, त्या संबंधाने सविस्तर माहिती आपल्या कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकारी, साहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नाव, पदनाम यासारखी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करून द्यावयाची आहे, जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.

एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, किंवा माहिती दिली पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किंवा कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयोग दर दिवसाला रु.२५०/- (दोनशे पन्नास) याप्रमाणे जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड करू शकतात. जास्तीत जास्त २५०००/- पंचवीस हजार रुपयापर्यंतचा दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे.

८) या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे, की माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा करावयाची नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.

#माहिती घेण्याची कार्यपद्धती :

ज्या नागरिकाला माहिती घ्यावयाची आहे त्याने दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप अर्जावर लावून रोख रक्कम भरून अर्ज करावा. अर्ज करताना त्यातील वाक्यरचना व शब्दरचना अचूक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेऊन, संबंधित अधिकारी विलंब करतील किंवा नकार देतील. आपण अर्ज दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सर्व माहिती संकलित करून माहिती अधिकाऱ्याने आपणास द्यावयाची आहे. तीस दिवसांत माहिती न मिळाल्यास किंवा माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास तुम्ही पुढील ३० दिवसांत अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता. अपील केल्यानंतर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत अपील अधिकाऱ्याने निकाल दिला पाहिजे. या वेळेत निकाल न मिळाल्यास किंवा दिलेल्या निकालामुळे तुमचे समाधान न झाल्यास तुम्ही ९० दिवसांत राज्य जन माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करू शकता.

या कायद्यामध्ये माहिती घेण्यासाठी फी निश्चित केलेली आहे. एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने आकारण्यात येणारी फी नियमापेक्षा अवाजवी आकारली आहे असे आपणास वाटल्यास आपण राज्य माहिती आयुक्तांकडे अर्ज करू शकता.

माहितीचा अधिकार २००५

¯

नागरिक

¯

जन माहिती अधिकारी

(अर्जदार जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करतो. ३० दिवसांत माहिती मिळते)

¯

अपिलीय अधिकारी

(जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास किंवा माहिती मागणाऱ्याचे समाधान न झाल्यास अपिली अधिकाऱ्याकडे ३० दिवसांत प्रथम अपिल करता येते.)

¯

(अपिली अधिकाऱ्याकडून माहिती न मिळाल्यास किंवा अपिल करणाऱ्याचे समाधान न झाल्यास अर्जदार राज्य माहिती आयुक्ताकडे ९० दिवसांच्या आत द्वितीय अपील करू शकतो.)





विनंतीचा अर्ज निकालात काढणे :

(१) कलम ५ च्या पोटकलम (२)च्या परंतुकास किंवा कलम ६, पोटकलम (३)च्या परंतुकास अधीन राहून, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, कलम ६ अन्वये माहिती मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज मिळाल्यावर, शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि कोणत्याही परिस्थितीत, विनंती केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, एकतर विहित करण्यात येईल अशा फीचे प्रदान केल्यावर माहिती देईल किंवा कलम ८ व ९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही कारणासाठी विनंतीचा अर्ज फेटाळील :

परंतु, जर मागितलेली माहिती, एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य यां संबंधातील असेल तर, विनंतीचा अर्ज मिळाल्यापासून अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत ती देण्यात येईल.

(२) जर केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने, किंवा यथास्थिती, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने, पोटकलम (१) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत माहिती मिळण्याच्या विनंतीवर निर्णय देण्यात कसूर केली तर, अशा केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने किंवा यथास्थिती, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने विनंती नाकारल्याचे मानण्यात येईल.

(३) या अधिनियमान्वये जेव्हा अभिलेखाची किंवा त्याच्या भागाची माहिती मिळवून द्यावयाची असेल आणि जिला ती माहिती मिळवून द्यायची आहे, अशी व्यक्ती ज्ञानेंद्रियांच्या दृष्टीने विकलांग असेल, त्याबाबतीत, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळविणे ज्यायोगे शक्य होईल असे साहाय्य देईल, तसेच पाहणी करण्यासाठी उचित असेल असेही साहाय्य देईल.

(४) मागितलेली माहिती जेव्हा छापील स्वरूपात किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात द्यावयाची असेल त्याबाबतीत, पोटकलम (६)च्या तरतुदींना अधीन राहून, अर्जदार विहित करण्यात येईल अशी फी प्रदान करील :

परंतु कलम ६ च्या पोटकलम (१) अन्वये आणि कलम ७ च्या पोटकलमे (१) व (५) या अन्वये विहित केलेली फी वाजवी असेल; आणि अशी कोणतीही फी, ज्या व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहेत असे समुचित शासनाकडून निर्धारित करण्यात येईल अशा व्यक्तीकडून आकारण्यात येणार नाही.

(५) जेव्हा पोटकलम (१) अन्वये विनंतीचा अर्ज फेटाळण्यात आला असेल तेव्हा त्या बाबतीत, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी, माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या व्यक्तीस,-

(एक) असा विनंती अर्ज फेटाळण्याची कारणे;

(दोन) ज्या कालावधीत असा विनंतीचा अर्ज फेटाळण्याच्या विरोधात अपील करता येईल तो कालावधी; आणि

(तीन) अपिल प्राधिकरणाचा तपशील; कळवील.

माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद :

(१) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही नागरिकास पुढील माहिती पुरविण्याचे आबंधन असणार नाही,

(क) जी माहिती उघड केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युद्धतंत्रविषयक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधांना, परकीय राज्यांबरोबरच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किंवा अपराधाला चिथावणी मिळेल अशी माहिती;

(ख) कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी उघड केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल, अशी माहिती;

(ग) जी उघड केल्याने संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल अशी माहिती;

(घ) वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता, व्यावसायिक गुपिते किंवा बौद्धिक संपदा यांचा समावेश असलेली जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी सक्षम अधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, त्या माहिती व्यतिरिक्त, जी प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचेल, अशी माहिती;

(ड) जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, त्या माहितीव्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वासाश्रित संबंधामुळे तिला उपलब्ध असणारी माहिती;

(च) विदेशी शासनाकडून विश्वासपूर्वक मिळालेली माहिती;

(छ) जी प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षितेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्रोत किंवा केलेले साहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती;

(ज) ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे किंवा त्यांना अटक करणे, किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी माहिती;

(झ) मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे तसेच, मंत्रिपरिषद, सचिव व इतर अधिकारी यांच्या विचारविमर्शांचे अभिलेख :-

परंतु मंत्रिपरिषदेचे निर्णय, किंवा कारणे आणि ज्या आधारावर ते निर्णय घेण्यात आले होते ती सामग्री ही, निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण
झाल्यावर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल :

परंतु आणखी असे की, या कलमामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अपवादांतर्गत असणाऱ्या बाबी प्रकट करण्यात येणार नाहीत;

(ञ) जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याची, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची, किंवा यथास्थिती अपील प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, तीखेरीज करून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, ती अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती :

परंतु जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.

विवक्षित प्रकरणात माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे :

एखादी माहिती पुरविण्याच्या विनंतीमुळे जर, राज्याव्यतिरिक्त अन्य एखाद्या व्यक्तीच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन होत असेल, तर, कलम ८ च्या तरतुदींना बाधा न येऊ देता, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यास किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यास अशी माहिती पुरवण्याची विनंती नाकारता येईल.

विवक्षित संघटनांना हा अधिनियम लागू नसणे :

या अधिनियमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना यांसारख्या, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या कोणत्याही माहितीला, लागू असणार नाही :

परंतु, भ्रष्टाचार व मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांच्या आरोपांशी संबंधित माहिती या पोटकलमान्वये वगळण्यात येणार नाही :

परंतु आणखी असे की, मागितलेली माहिती ही, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या आरोपासंदर्भात असल्यास, ती माहिती केंद्रीय माहिती आयोगाची मान्यता मिळाल्यावरच पुरविण्यात येईल, आणि कलम ७ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी माहिती, विनंतीचा अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देण्यात येईल.

या कायद्याच्या व्यापक प्रसिद्धीकरता व अंमलबजावणीकरिता शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, कॅनडा अशा प्रगत देशांत हा कायदा संमत झाला आहे. पारदर्शकतेबाबत अग्रक्रमांकावर ओळखण्यात येणाऱ्या नेदरलँडस्‌सारख्या राष्ट्रात या कायद्याद्वारे अंतर्गत चर्चा व सल्ला उपलब्ध करण्यास सूट दिलेली आहे.

या अधिकाराची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचू लागल्याने माहिती मागण्याच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ होत आहे. या कायद्याची एक अडचण म्हणजे सरकारी कार्यालयांत आपल्याच वरिष्ठांच्या विरोधात किंवा स्वत:च्या बढतीच्या संदर्भात आपल्याच मित्राकरवी किंवा अन्य कुटुंबीयाकरवी माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याचे बरेच प्रकार समोर आले आहेत. शिवाय या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी काही व्यावसायिक दलालांचे प्रस्थ वाढल्याने अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

सरकारी तिजोरीतील जनतेचा पैसा कसा खर्च केला जातो याची माहिती घेण्याचा मूलभूत हक्क या कायद्याने मिळाला आहे. सर्वसामान्यांना त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या संदर्भातील, त्यांचा विकास, प्रगती या संदर्भातील माहिती सरकारकडून मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांनी तो बजावला पाहिजे. या कायद्याचा सामान्यांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, ही अपेक्षा पूर्ण होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा म्हणजे जनतेच्या हातात मिळालेले शस्त्र आहे. त्याचा उपयोग कसा करायचा ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. म्हणून या शस्त्राचा वापर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कासाठी, सुदृढ आणि निकोप लोकशाहीसाठी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी, समाज, राज्य, राष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीच व्हावा, ही अपेक्षाही या अधिकाराच्या निर्मितीमागे आहे.

(मरठी विश्वकोश)