Thursday, December 18, 2014

#महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३:-



#मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ब्रँड महाराष्ट्र
#महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३:-

#मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ब्रँड महाराष्ट्र

या धोरणातून राज्यात अतिविशाल, मोठे व लघु उद्योगात सुमारे ५ लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून २० लाख नवीन रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे. विशेष म्हणजे मागास भागात उद्योग वाढीसाठी चालना देण्यासाठी नव्या धोरणात जादा सवलती देण्यात आल्या आहेत.मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या पाच प्रमुख शहरांभोवती औद्योगिकरण झाले आहे. परंतु या औद्योगिकरणाचे विकेंद्रीकरण करुन मराठवाडा, विदर्भासारख्या भागात उद्योगवाढीला चालना देण्यासाठी खास सवलती देण्यात आल्या आहेत. या भागात वीजदरात प्रति युनिट अर्धा ते एक रुपये वीज दरात सुट देण्यात येणार आहे. नवीन उद्योग धोरणाचे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ब्रँड महाराष्ट्र हे ब्रिद आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सर्वात जास्त सेझ प्रकल्प महाराष्ट्रात आले होते. मात्र उद्योजकांनी माघार घेतल्याने आता ९५ टक्के सेझ प्रकल्प एकात्मिक औद्योगिक झोन (आयआयझेड) विकसित करण्यात येणार आहेत. या सेझच्या व एमआयडीसीच्या जमीनीवर ३० टक्के निवासी बांधकामे व १० टक्के वाणिज्य बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित ६० टक्के जागेवर उद्योग उभारण्याचे बंधनकारक रहाणार आहे. पूर्वी ८०-२० चे धोरण होते. मात्र आता २० टक्के जादा बांधकामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. या नवीन धोरणात मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रिलयच्या कॉरीडॉरच्या धर्तीवर तीन नवीन कॉरीडॉर केले जाणार आहे. मुंबई- नाशिक-औरंगाबाद-अमरावती-नागपूर,मुंबई-पुणे-सोलापूर, आणि मुंबई-रत्नागिरी- सिधुदुर्ग असे हे तीन कॉरीडॉर रहाणार आहेत. या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा व खास सवलती देण्यात येणार आहेत. वॅटमध्ये उद्योगांना सुमारे ९ हजार कोटीचा परतावा देण्यात येणार आहे. निर्यात होणार्या मालासाठी यापूर्वी दिला जात होता. तसेच एमआयडीसीतील जमीनीवर ०.५ टक्के इतके चटईक्षेत्र दिले जाणार आहे.

#ठळक वैशिष्टय़े:-

०१) सेझऐवजी आयआयझेड,

०२) ५ लाख कोटींची गुंतवणूक,

०३) २० लाख तरुणांना रोजगार,

०४) अधिग्रहित जमिनीवर १० टक्के वाणिज्यिक व ३० टक्के निवासी बांधकामास मंजुरी,

०४) आयआयझेडमधील बांधकामांना जादा चटईक्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव,

०५) जीडीपीमध्ये महाराष्ट्रातील उद्योगाचा सहभाग २८ टक्क्यांनी वाढणार,

०६) रोजगारभिमुख प्रकल्पांना प्राधान्य, शंभर टक्के व्हॅट परतावा,

०७) मागास भागातील उद्योगासाठी वीज दरात प्रति युनिट १ रु. सवलत,

०८) तीन नवीन इंडस्ट्रियल कॉरीडॉर,

०९) आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनाची योजना,

१०) मोठय़ा औद्योगिक क्षेत्रात हॅलिपॅड

No comments:

Post a Comment