एमपीएससी (पूर्वपरीक्षा) : महत्त्वाच्या घडामोडी

स्पर्धापरीक्षेच्या दृष्टीने चालू घडामोडी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मग परीक्षा कोणतीही असोत, संघलोक सेवा आयोगाची परीक्षा किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा या दोन्ही परीक्षेच्या दृष्टीने या विभागावर विद्यार्थ्यांने विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून परीक्षा पद्धतींमध्ये जे बदल झालेत, त्यांचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की, या विभागावर विद्यार्थ्यांनी योग्य लक्ष न दिल्यास अपयश येऊ शकते. चालू घडामोडींचा आवाका हा विस्तृत असून त्याचा नियोजनपूर्वक पद्धतीने अभ्यास करावा. विद्यार्थ्यांनी शक्यतो चालू घडामोडींचे टिपण काढण्यासाठी एक स्वतंत्र वही ठेवावी व रोजच्या नोंदी रोजच्या रोज लिहून ठेवाव्यात. हे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा व मुख्य
परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे, कारण या टिपणांचा उपयोग सर्व ठिकाणी होणार असतो. उदा. या वर्षी २०१३ च्या मुख्य परीक्षेत मराठी व इंग्रजी या पेपरमध्ये जे निबंध विचारले गेलेत ते सर्व आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या घटनांशी संबंधित होते व निबंध हा अनिवार्य केल्याने ज्या विद्यार्थ्यांना वृत्तपत्र वाचण्याची सवय होती त्यांना निबंध लिहिणे सोपे गेले.चालू घडामोडींचा अभ्यास करताना शक्यतो एक इंग्रजी व दोन मराठी वृत्तपत्र यांचे नियमित वाचन करावे, परंतु याला दिवसातील एक विशिष्ट वेळ ठरवून कमीतकमी वेळेत जास्तीतजास्त टिपण काढावे. अभ्यासासाठी या वर्षांतील महत्त्वाच्या घटना खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मंगळयान - श्रीहरीकोटा येथील सतीषधवन अवकाश केंद्रातील तळावरून ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक PSLV XL-C-25 च्या साहाय्याने भारताचे पहिले मंगळयान अवकाशात झेपावले. GSLV ची चाचणी यशस्वी न झाल्याने हे यान PSLVद्वारेच प्रक्षेपित करावे लागले. भारताची ही मोहीम यशस्वी झाल्यास भारत हा अवकाश तंत्रज्ञानात मोजक्याच देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल. (अमेरिका, रशिया, युरोपियन युनियननंतर भारत हा चौथा देश ठरेल.) या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळाच्या भूपृष्ठाचे चित्रण घेणे मंगळावरील खनिजांची माहिती व हवामानाची माहिती घेणे व मिथेन वायूचा शोध घेणे, ही आहेत.
देशातील पहिला दिशादर्शक उपग्रह - इस्रोच्या इतिहासातील पहिल्यांदाच मध्यरात्रीच्या वेळी उपग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यासाठी निवडण्यात आली होती. कारण हा उपग्रह अवकाशातील विशिष्ट कक्षेत जाण्यासाठी होय, तसेच सुरक्षा दलाच्या निगराणीसाठी हा उपग्रह महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या यंत्रणेमुळे अमेरिकेच्या जी.पी.एस. तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. पीएसएलव्ही-सी २२ या यानाद्वारे हा दिशादर्शक उपग्रह जिओ-सीनक्रोनस कक्षेत सोडण्यात आला.
इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी - हे क्षेपणास्त्र स्वदेशी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. एएडी-०५ या क्षेपणास्त्राने ओडिशा राज्याच्या किनाऱ्यालगत व्हीलर्स बेटाजवळ १५ कि.मी. उंचीवर लक्ष्य क्षेपणास्त्राचा यशस्वी वेध घेतला. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने अ‍ॅडव्हान्स एअर डिफेन्स ०५ (एएडी-०५) या इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राची निर्मिती केली आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी एक विश्वसनीय दुहेरी बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापन करण्याच्या उद्देशाने या क्षेपणास्त्राचा विकास करण्यात येत आहे.
१० फेब्रुवारी २०१२ रोजी भारताने देशी बनावटीच्या व शत्रूच्या क्षेपणास्त्राचा हवेतच नायनाट करण्याची क्षमता असलेल्या इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राची चंडिपूर (ओडिशा) येथे यशस्वी चाचणी घेतली
के १५ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी - के १५ क्षेपणास्त्र पंधरा अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहे. या क्षेपणास्त्राची लांबी १० मीटर इतकी असून त्याचा पल्ला १५०० कि.मी. इतका आहे. या क्षेपणास्त्रास बीओ-५ या नावानेही ओळखले जाते. या क्षेपणास्त्राच्या सहभागामुळे भारताने जमीन, हवा आणि पाणी अशा तिन्ही ठिकाणांवरून क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करण्याची क्षमता हस्तगत केली आहे. भारताव्यतिरिक्त अमेरिका, रशिया, फ्रान्स व चीन या राष्ट्रांकडे या प्रकारची क्षमता आहे. २७ जानेवारी २०१३ रोजी भारताने पाणबुडी आधारित बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र के-१५ याची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) येथे बंगालच्या उपसागरात पाण्याखाली स्थित पृष्ठभागावरून ही चाचणी घेण्यात आली.
तेलंगणा - तेलंगणा हे भारताचे २९वे राज्य ठरले आहे. विकासाचा असमतोल आणि जनमताचा प्रक्षोभ यांमुळे
३० जुल २०१३ रोजी तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला संमती दिली.
तेलंगणा निर्मितीची कारणे - १ नोव्हें. १९५६ च्या भाषावार प्रांतरचनेमुळे आंध्र प्रदेश या राज्याची स्थापना झाली. आंध्र प्रदेशात तेलगू भाषा समान असूनदेखील तेलंगणा व आंध्र यांमध्ये सांस्कृतिक, सामाजिक व आíथक भिन्नता होती. तेलंगणा भागात ओसाड जमीन तर आंध्र, रॉयलसीमा भागात सुपीक प्रदेश यांमुळे आíथक विकासास चालना मिळाली.
राइट टू रिजेक्ट - जगात सर्वप्रथम अशा प्रकारचा अधिकार बेल्जियम या देशात १८९२ पासून लागू करण्यात आला. जगातील १३ देशांत 'राइट टू रिजेक्ट' असा अधिकार मतदारांना आहे. भारताचा क्रमांक १४ आहे. मतदान करतेवेळी मतदारास वाटले की दिलेल्या उमेदवारांपकी एकही निवडून देण्याच्या योग्यतेचा नाही तेव्हा 'राइट टू रिजेक्ट' या सुविधेमुळे मतदार यंत्रावर इतर सर्व उमेदवारांच्या नावाबरोबर वरीलपकी कोणताही नाही, असा पर्याय देण्यात येणार आहे. हा अधिकार संविधानाच्या कलम १९ (१) अ मधील व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार असणार आहे. भारतात हा अधिकार गुजरात राज्यात स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत २००९ मध्ये सर्वप्रथम मतदारांना देण्यात आला. भारतात सर्वप्रथम 'राइट टू रिजेक्ट'ची मागणी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी केली होती, त्यानंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकत्रे अण्णा हजारे यांनी प्रयत्न केले होते.
मिझोरम निवडणूक विशेष -  मिझोरम विधानसभा निवडणुकीत व्ही.व्ही.पॅट पद्धतीचा वापर करण्यात आला. देशात पहिल्यांदाच मिझोरममधील एकूण ४० पकी १० मतदारसंघांत अशा पद्धतीचा प्रयोग करण्यात आला. या पद्धतीमध्ये व्ही. व्ही. पॅट मतदान यंत्राला जोडलेला असतो. मतदाराला आपण दिलेले मत आपल्या अपेक्षित असलेल्या उमेदवारालाच गेले आहे की नाही, हे समजते.
सातवा वेतन आयोग -  केंद्र सरकारने २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीस मंजुरी दिली. जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आतापर्यंत लागू असलेले पहिले सहा वेतन आयोग व त्यांचे अध्यक्ष आपणास माहिती असणे आवश्यक आहे ते खालीलप्रमाणे -
  
    पहिला वेतन आयोग    (१९४६)    - श्रीनिवास वारदाचरियार
    दुसरा वेतन आयोग    (१९५७)    - जवानाथ दास
    तिसरा वेतन आयोग    (१९७०)    - रघुवीर दयाल
    चौथा वेतन आयोग    (१९८३)    - पी. एन. सिंघल
    पाचवा वेतन आयोग    (१९९४)    - न्या. एस. आर. पांडियान
    सहावा वेतन आयोग    (२००६)    - न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण
महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण २०१३ -  राज्य मंत्रिमंडळाने २ जानेवारी २०१३ रोजी महाराष्ट्राचे नवे औद्योगिक धोरण २०१३ घोषित केले. अ‍ॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र, नंबर वन महाराष्ट्र या संकल्पनेवर हे धोरण आधारलेले आहे.
उद्दिष्टे - उत्पादन क्षेत्रामध्ये दरवर्षी १२ ते १३ % वाढ साध्य करणे. आगामी पाच वर्षांत २० लाख रोजगार निर्माण करणे. राज्यात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षति करणे.
तरतुदी - या धोरणामध्ये विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये औद्योगिक विकास अनुदान, मुद्रांकशुल्क माफी, विद्युत दरात अनुदान, विद्युत शुल्क माफी, व्याज अनुदान, अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी विशेष सवलती यांचा समावेश आहे.
या धोरणांतर्गत गुंतवणूकदारांना व्यवसाय करण्यासाठी सुलभता प्राप्त व्हावी यास्तव ऑनलाइन पोर्टल, महा-ई-बीझचा वापर, राज्याचा प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एकात्मिक कक्षाची स्थापना, प्रशासकीय कार्यपद्धतींचे सुलभीकरण आदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम - सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम उभारणीच्या कालावधीत सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत एकत्रित आíथक सवलती देणे, उद्योग नसलेल्या तालुक्यांसाठी विशेष सवलती देणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या धोरणांर्तगत राज्यात २०२२ सालापर्यंत साडेचार कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
मल्याळम भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा - २३ मे २०१३ ला केंद्रीय कॅबिनेट बठकीत मल्याळम भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. यासाठी केरळ सरकारने विशेष प्रयत्न केले.
मल्याळम भाषा द्रविड समूहाची भाषा आहे. जगात सध्या ही भाषा बोलणारांची संख्या ३.३३ कोटी आहे. या भाषेला २३०० वर्षांचा जुना इतिहास आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता निकष - अभिजात भाषेला दोन हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास असावा. प्राचीन साहित्य अभ्यासाचा भाग असावा. साहित्य परंपरा असावी. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे होणारे फायदे
- आंतरराष्ट्रीय सन्मान
- यूजीसीमार्फत केंद्रीय विद्यालयात संबंधित भाषा विभाग स्थापन करण्यात येतो.
- केंद्र सरकारकडून १०० कोटींचे अनुदान मिळते.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
२००४- तामिळ भाषा, २००५- संस्कृत भाषा, २००८- कन्नड भाषा, २००९- तेलगू भाषा.
आंतरराष्ट्रीय कौटुंबिक शेती वर्ष २०१४ - संयुक्त राष्ट्र संघाच्या २२ डिसेंबर २०११ मध्ये न्यूयॉर्क येथे झालेल्या सर्वसाधारण सभेत २०१४ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय कौटुंबिक शेती वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जगात जवळजवळ ४३% लोक कृषिक्षेत्रावर उपजीविका करतात म्हणून फॅमिली फाìमग या संकल्पनेला आधुनिक काळात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. याचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे पर्यावरण आणि जैविक विविधता यां गोष्टी गृहीत धरून शाश्वत विकास साधत गरिबी व उपासमार रोखण्यासाठी अन्नधान्यात वाढ करणे.
महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी कायदा २०१३ - अघोरी कृत्य, भूतपिशाच अशा गोष्टींचा बाऊ करून भोंदूबाबांकडून नागरिकांचे जाणारे बळी रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा लागू करण्यासाठी कै. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर १९८९ पासून ते २० ऑगस्ट २०१३ म्हणजेच आयुष्याच्या शेवटपर्यंत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून संघर्ष करीत होते. २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी कायद्याच्या वटहुकमावर सही केली.
नोबेल पुरस्कार २०१३ -
शांतता - या क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार ओ. पी. सी. डब्ल्यू. (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) या संस्थेला देण्यात आला. एखाद्या संस्थेला पुरस्कार मिळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०१२ चा पुरस्कार युरोपियन युनियनला देण्यात आला होता. या संस्थेचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे रासायनिक शस्त्रे नष्ट करणे होय. रासायनिक शस्त्र कराराच्या अंमलबजावणीसाठी (रासायनिक शस्त्र बेकायदा ठरवणारा हा पहिला आंतरराष्ट्रीय करार) या संघटनेची स्थापना १९९७ रोजी केली होती. याचे मुख्यालय हेग (नेदरलँड) येथे आहे.
साहित्य - नोबेल पुरस्कार मिळविणाऱ्या अ‍ॅलिस मन्रो (कॅनडा) या तेराव्या महिला आहेत. 'डिअर लाइफ' या आत्मचरित्रासाठी हा पुस्कार जाहीर झाला.
अर्थशास्त्र - भांडवली बाजारातील शेअर्स, बॉण्डमधील बदल, त्यातील चढउतार व धोके यांचा बाजारावर होणारा परिणाम याबाबत केलेल्या कामांबाबत हा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार युजिन फामा, लार्स हॅन्सेन, रॉबर्ट शिलर (अमेरिका) यांना घोषित झाला.
भौतिकशास्त्र - देवकणांचे (गॉड पार्टकिल/ हिग्ज बोसॉन कण) यांची शक्यता वर्तवत सिद्धांत मांडणारे ब्रिटनचे पीटर हिग्ज व बेल्जियमचे फ्रकाँइस एंगलर्ट यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला. या कणांविषयी संशोधनात भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस यांचा मोठा वाटा होता. मात्र नोबेल पुरस्कार हा मरणोत्तर देता येत नसल्याने सत्येंद्रनाथ बोस यांना या पुरस्कारात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
रसायन शास्त्र - अतिशय गुंतागुंतीच्या रासायनिक रचनांचे बहुमितीय प्रारूप तयार करणाऱ्या मार्टनि कारप्लस (ऑस्ट्रियन), मायकेल लेविट (अमेरिकन), अरिह वॉरशेल (इस्रायल) यांना जाहीर झाला.
वैद्यकशास्त्र - मानवी शरीरातील पेशीमधील वाहतूक व्यवस्थेच्या शोधाबद्दल जेम्स रॉथमन, रँडी शेकमन (अमेरिका), थॉमस सुडॉफ (जर्मनी) यांना जाहीर झाला.
महारत्न कंपन्या सात :- फेब्रुवारी २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन कंपन्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. आणि गेल इंडिया या दोन कंपन्यांना महारत्न कंपन्यांचा दर्जा दिला. महारत्न कंपन्यांचा टर्नओव्हर पाच हजार को. वार्षकि, तर नवरत्न कंपन्यांची उलाढाल वर्षांकाठी एक हजार कोटी असणे आवश्यक. देशात सात कंपन्या महारत्न असून १४ कंपन्या नवरत्न आहेत, तर ६८ कंपन्यांना मिनीरत्न कंपन्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे.
महारत्न कंपन्या - भारतीय स्टील प्राधिकरण (सेले), ऑइल अ‍ॅण्ड गॅस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, नॅशनल थर्मल पॉवर स्टेशन, कोल इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल), गेल (इंडिया) लि.
ब्रिक्स सदस्य देश - ब्रिक्सही संघटना सर्वात वेगवान विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. ब्रिक्समध्ये चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश होतो. देश त्यांचे चलन व साक्षरतेची टक्केवारी खालीलप्रमाणे -
    देश    चलन    साक्षरता
    ब्राझील    डॉलर    ९० %
    रशिया    रुबल    ९९.५ %
    भारत    रुपया    ७४.०४ %
    चीन    युआन    ९३.३ %
    द. आफ्रिका     रॅण्ड    ८८ %
कुंभमेळा - दर १२ वर्षांनी भरतो. नाशिकमध्ये गोदावरी नदीकाठी कुंभमेळा भरतो. हरिद्वारमध्ये गंगा नदीकाठी कुंभमेळा भरतो. उज्जनमध्ये क्षिप्रा नदीकाठी कुंभमेळा भरतो. अलाहाबादमध्ये गंगा, यमुना, सरस्वती यांच्या संगमाजवळ कुंभमेळा भरतो. देशात वरील चार ठिकाणीच कुंभमेळा भरतो. अलाहाबादमध्ये २०१३ साली कुंभमेळा पार पडला.