पंचायतराज : महाराष्ट्र सरकार

१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र हे पंचायतराज स्वीकरणारे देशातील ९ वे राज्य ठरले
महाराष्ट्रमध्ये पंचायतराज विषयक नेमण्यात आलेल्या प्रमुख समित्या:
१ - वसंतराव नाईक समिती - १९६० आणि १५ मार्च १९६१ ला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला
तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षितेखाली ही समिती नेमली होती
इतर सदस्य: भगवंतराव गाढे, बाळासाहेब देसाई, मधुकर यार्दी इत्यादी

• एकूण शिफारशी - २२६ 
• महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थांची शिफारस केली, त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम - १९६१ अस्तित्वात आला 
• जिल्हा परिषदेस महत्त्वाचे स्थान त्याचप्रमाणे पंचायत समितीमधील नोकर भरतीसाठी जिल्हा निवड समिती स्थापन करावी 
• जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय अधिकारी असावा 
• १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वीकारले गेले

२ - ल. वा. बोंगिरवर समिती - १९७० 

एकूण सदस्य - ११ 

• एकूण शिफारशी - २०२ 
• ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल ५ वर्ष असावा
• १०००० पेक्षा जस्ट लोकसंख्या असल्यास जिल्हापरिषदेत रूपांतर करावे 
• ग्रामसभा बैठका वर्षातून किमान दोन वेळा घ्याव्यात तसेच न्यायपंचायतींची तरतूद रद्द करण्यात यावी 
• कृषि उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने कृषि उद्योग निगमाची स्थापना करावी 

३ - बाबूराव काले समिती - १९८० 

• एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हापरिषदेकडे सोपविण्यात यावेत 
• ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असू नये 

४ - प्रा. पी. बी. पाटील समिती - १९८४ 

• २००० लोकसंख्येस एक ग्रामपंचायत, १ लाख लोकसंख्येस एक पंचायत समिती व १५ ते २० लाख लोकसंख्येस एक जिल्हापरिषद अशी पुनर्रचना करण्यात आली 
• आमदार व खासदार यांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व असू नये. मात्र जिल्हा नियोजन मंडळावर त्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे 
• सरपंचाची निवड पंचांकडून न होता प्रत्यक्षरीत्या प्रौढ मतदारांकडून व्हावी 
• ग्रामपंचायतींची अ, बी, क, ड, इ अशी वर्गवारी करण्यात यावी 
• राज्यस्तरावर राज्य विकास मंडळ अस्तित्वात असावे
• जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या किमान ४० व कमाल ७५ असावी

५ - राज्यस्तरावरील इतर समित्या -

शिवाजीराव नाईक समिती - २००० 

अरुण बोंगिरवार समिती - २००० 

भूषण गागरणी समिती