Tuesday, December 16, 2014

पंचायतराज : महाराष्ट्र सरकार


१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र हे पंचायतराज स्वीकरणारे देशातील ९ वे राज्य ठरले
महाराष्ट्रमध्ये पंचायतराज विषयक नेमण्यात आलेल्या प्रमुख समित्या:
१ - वसंतराव नाईक समिती - १९६० आणि १५ मार्च १९६१ ला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला
तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षितेखाली ही समिती नेमली होती
इतर सदस्य: भगवंतराव गाढे, बाळासाहेब देसाई, मधुकर यार्दी इत्यादी
  • एकूण शिफारशी - २२६ 
  • महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थांची शिफारस केली, त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम - १९६१ अस्तित्वात आला 
  • जिल्हा परिषदेस महत्त्वाचे स्थान त्याचप्रमाणे पंचायत समितीमधील नोकर भरतीसाठी जिल्हा निवड समिती स्थापन करावी 
  • जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय अधिकारी असावा 
  • १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वीकारले गेले
२ - ल. वा. बोंगिरवर समिती - १९७० 
एकूण सदस्य - ११ 
  • एकूण शिफारशी - २०२ 
  • ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल ५ वर्ष असावा
  • १०००० पेक्षा जस्ट लोकसंख्या असल्यास जिल्हापरिषदेत रूपांतर करावे 
  • ग्रामसभा बैठका वर्षातून किमान दोन वेळा घ्याव्यात तसेच न्यायपंचायतींची तरतूद रद्द करण्यात यावी 
  • कृषि उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने कृषि उद्योग निगमाची स्थापना करावी 
३ - बाबूराव काले समिती - १९८० 
  • एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हापरिषदेकडे सोपविण्यात यावेत 
  • ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असू नये 
४ - प्रा. पी. बी. पाटील समिती - १९८४ 
  • २००० लोकसंख्येस एक ग्रामपंचायत, १ लाख लोकसंख्येस एक पंचायत समिती व १५ ते २० लाख लोकसंख्येस एक जिल्हापरिषद अशी पुनर्रचना करण्यात आली 
  • आमदार व खासदार यांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व असू नये. मात्र जिल्हा नियोजन मंडळावर त्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे 
  • सरपंचाची निवड पंचांकडून न होता प्रत्यक्षरीत्या प्रौढ मतदारांकडून व्हावी 
  • ग्रामपंचायतींची अ, बी, क, ड, इ अशी वर्गवारी करण्यात यावी 
  • राज्यस्तरावर राज्य विकास मंडळ अस्तित्वात असावे
  • जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या किमान ४० व कमाल ७५ असावी
५ - राज्यस्तरावरील इतर समित्या -
शिवाजीराव नाईक समिती - २००० 
अरुण बोंगिरवार समिती - २००० 
भूषण गागरणी समिती

No comments:

Post a Comment