भारतातील शैक्षणिक आयोग:-

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात तसेच स्वातंत्र्यानंतरही शैक्षणिक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी व शिक्षणव्यवस्थेसंबंधी शिफारशी करण्यासाठी अनेक समित्या व आयोग  नेमले गेले. त्या आयोगांपैकी भारतीय शिक्षण आयोग (१८८२), भारतीय विद्यापीठ आयोग (१९०२), कलकत्ता विद्यापीठ आयोग (१९१७),विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८), मुदलियार आयोग (१९५२), भारतीय शिक्षण आयोग (१९६४-६६) आणि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (१९८५) यांचा या नोंदीत विचार केला आहे.

भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर   चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले,  त्यांना वुडचा खलिता किंवा ⇨ वुडचा अहवाल  असे संबोधले जाते.  हा अहवाल १९ जुलै १८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता  इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला.

प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती इ. स. १८५४ ते १८८२ या कालखंडात अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भारत सरकारने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८८२ मध्ये एक आयोग स्थापन केला. वुडच्या खलित्यातील तत्त्वांप्रमाणे शिक्षणाचा विकास होत आहे की नाही, याचा व विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करावयास या  आयोगाला सांगण्यात आले होते. या आयोगाने प्राथमिक शिक्षणविषयक धोरण, कायदे आणि व्यवस्थापन, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन, शालेय व्यवस्थापन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणाची अर्थव्यवस्था यांविषयी शिफारशी केल्या. प्राथमिक शिक्षण हे लोकांचे शिक्षण आहे हे जाणून शक्य तेथे स्थानिक भाषेत शिक्षण द्यावे, प्राथमिक शिक्षणाला अधिक अर्थपुरवठा व्हावा, शासनात नोकरी देताना त्या व्यक्तीस लिहिता, वाचता येते की नाही हे पहावे; मागास जिल्ह्यांत, विशेषत: आदिवासींच्या भागात, प्राथमिक शिक्षण पोहोचते की नाही हे पहावे. तसेच इंग्लंडमधील १८७० आणि १८७६ च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्यांप्रमाणे भारतातही कायदा करावा, प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार जिल्हा किंवा नगरपरिषदांच्या मंडळांकडे सोपवावा, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, प्राथमिक शाळांतील अध्यापन आणि व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते असावे. याशिवाय प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची सोय करावी आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाच्या निधीपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा इत्यादी प्राथमिक शिक्षणविषयक प्रमुख शिफारशी होत्या. मात्र आयोगाने प्राथमिक शिक्षणासाठी निश्चितपणे किती निधी उपलब्ध करावा, याविषयी ठोस शिफारस न केल्यामुळे पुढील काळातही या शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही. आयोगाच्या इतर शिफारशींमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक आदर्श माध्यमिक शाळा उघडावी, माध्यमिक शाळांच्या वरच्या वर्गात विद्यापीठातील शिक्षणासाठी तयारी करणारे विषय व ज्यांचा व्यवहारामध्ये उपयोग होईल, असे व्यावसायिक विषय अशी विभागणी असावी. तसेच महाविद्यालयांना अनुदान देताना ते विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या संख्येवर आणि व्यवस्थापन खर्चावर अवलंबून ठेवावे, मुलींच्या शिक्षणासाठी स्थानिक आणि शासकीय निधींपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा, मिशनऱ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग कमी करावा आणि कोणत्याही धर्माचे प्रत्यक्ष शिक्षण शाळातून देऊ नये अशा शिफारशी होत्या.

भारतीय विद्यापीठ आयोग : इंडियन युनिव्हर्सिटीज कमिशन.लॉर्ड कर्झनने विद्यापीठांच्या सुधारणांकडे अधिक लक्ष देण्याचे ठरविले; कारण शिक्षणाच्यात्या स्तरावर आमूलाग सुधारणांची जरुरी होती. त्याप्रमाणे २७ जानेवारी १९०२ रोजी ब्रिटिश व्हाइसरॉय यांच्या कार्यकारी मंडळाचे एक सभासद रॅक्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. भारतामध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाची अंतिम व्यवस्था ठरविणे आणि ती साध्य होण्याच्या दृष्टीने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये सुधारणा सुचविणे यांसाठी हा आयोग होता. या आयोगाने फक्त विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा विचार करावा, असे सुचविण्यात आले होते. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आयोगाने या मूलभूत गोष्टींचा विचार केला नाही. त्याकाळी प्रचलित असलेली संलग्नता देणाऱ्या विद्यापीठांची व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यात आली. भारतातील तोपर्यंतच्या विद्यापीठीय पातळीवरील सुधारणा लंडन विद्यापीठाचा आदर्श समोर ठेवून केलेल्या होत्या. मात्र लंडन विद्यापीठाने आपल्या रचनेत आणि कार्यपद्घतीत नंतर ज्या सुधारणा केल्या त्या भारतात आल्याच नाहीत. त्यामुळे जगात कोठेही नसलेली संलग्नता प्रदान करणारी विद्यापीठे त्या काळात फक्त भारतीय भूखंडात होती. भारतीय विद्यापीठ आयोगाने पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या : विद्यापीठ व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी; विद्यापीठांनी कडक नियम घालून व व्यवस्थितपणे महाविद्यालयांच्या कामावर नियंत्रण ठेवावे आणि संलग्नतेच्या अटी अधिक स्पष्ट व कडक कराव्यात, महाविद्यालयातील विद्यार्थी कोणत्या वातावरणात राहतात आणि काम करतात यावर विद्यापीठांनी अधिक चांगले लक्ष द्यावे, विद्यापीठांनी काही मर्यादेपर्यंत अध्यापनाचे कार्य स्वीकारावे व विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालयांतील अध्यापन पद्घती, यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करावी.

आयोगाच्या या शिफारशींवर आधारित ‘ इंडियन युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट’ १९०४ मध्ये अंमलात आला.

कलकत्ता विद्यापीठ आयोग : कलकत्ता युनिव्हर्सिटी कमिशन. ब्रिटिश सरकारने लीड्स विद्यापीठाचे त्या वेळचे कुलगुरु सर एम्. ई.सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९१७ साली भारतातील विद्यापीठांचे प्रश्न आणि भवितव्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमला. आयोगाच्या नावात केवळ कलकत्ता विद्यापीठाचा उल्लेख असला, तरी या आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन भारतातील उच्च शिक्षणाला व विद्यापीठांना लागू होत्या. या आयोगाने उच्च शिक्षणाबरोबर माध्यमिक शिक्षणाचाही अभ्यास केला; कारण या आयोगाच्या मते माध्यमिक शिक्षणामध्ये सुधारणा झाल्याखेरीज विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा होणार नाहीत. आयोगाने पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या : उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा मॅट्रिक्युलेशन ऐवजी इंटरमीडिअट असावी; शासनाने इंटरमीडिअट महाविद्यालये ही नवी व्यवस्था स्थापन करावी. या महाविद्यालयांत कला, शास्त्र, वैद्यक, स्थापत्य इ. अभ्यासकमांसाठी विद्यार्थी तयार होतील. ही महाविद्यालये स्वायत्त संस्था असतील किंवा निवडक शाळांना जोडली जातील. प्रत्येक राज्यातील शाळांत इंटरमीडिअट शिक्षण मंडळ स्थापन करावे इत्यादी. या आयोगाला असेही वाटले की, कलकत्ता विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालये आणि विद्यार्थी यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे डाक्का येथे विद्यापीठ स्थापन करावे व कलकत्त्यास अध्यापन करणारे विद्यापीठ स्थापन करावे; ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांचा अशा तऱ्हेने विकास करावा, की त्यातून नवी विद्यापीठ केंद्रे निर्माण होतील इ. शिफारशीही करण्यात आल्या. या आयोगाच्या इतर शिफारशी अशा : विद्यापीठ व्यवस्थापनाचे नियम शिथिल करावेत, विद्यापीठांतून सामान्य (उत्तीर्ण) आणि विशेष गुणवत्तेसह (ऑनर्स) अभ्यासक्रम सुरु करावेत; इंटरमीडिअट परीक्षेनंतर पदवी परीक्षेचा काळ तीन वर्षांचा असावा; विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि प्रपाठक नेमण्यासाठी विशेष निवडमंडळे असावीत. या मंडळांवर बाह्य तज्ज्ञ नेमावेत; मुसलमान समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊन या समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे; प्रत्येक विद्यापीठात शारीरिक शिक्षण संचालक, विद्यार्थी-कल्याण मंडळ, आरोग्य अधिकारी यांची नेमणूक करावी आणि त्यांनी वसतिगृहातील व्यवस्थेची पाहणी करावी. कलकत्ता विद्यापीठात मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष मंडळ स्थापन करावे व प्रौढ मुलींसाठी पडदा शाळा सुरु कराव्यात. अधिकाधिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था तसेच तंत्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी, सर्व विद्यापीठांनी व्यावसायिक शिक्षणाची सोय करावी इत्यादी.

विद्यापीठ शिक्षण आयोग (डॉ. राधाकृष्णन् आयोग) : युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४८ मध्ये एक आयोग नेमण्यात आला. आयोगाने आपला अहवाल १९४९ मध्ये सादर केला. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील उच्च शिक्षणाला दिशा देण्याचे काम या आयोगानेकेले. आयोगाच्या अहवालातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्या : (१) शालेय अभ्यासक्रम १२ वर्षांचा असावा. मॅट्रिक्युलेशनऐवजी बारावी उत्तीर्ण झाल्याखेरीज पदवीवर्गात प्रवेश देऊ नये. पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा असावा. (२) शालेय आणि विद्यापीठ पातळीवर सर्वसाधारण स्वरुपाचा अभ्यासक्रम असावा. विशेष अभ्यासक्रम (स्पेशलायझेशन) त्यानंतर असावेत. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारे सर्वसाधारण शिक्षण आणि विशेष शिक्षण निश्चित करावे व त्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार करावेत. (३) विद्यापीठांनी शुद्घ संशोधनाकडे अधिक लक्ष द्यावे आणि उपयोजित संशोधन हे उद्योगधंदे, संशोधन संस्था आणि विद्यापीठाबाहेरील संस्थांवर सोपवावे. संशोधन हा उच्च शिक्षणाच्या अध्यापनाचा गाभा असल्याने उच्च शिक्षणातील अध्यापन आणि संशोधन यांची पुनर्रचना करण्यात यावी. शास्त्र विषयातील संशोधन करणाऱ्या प्राध्यापकांना विशेष प्रोत्साहन द्यावे. (४) आयोगाने विद्यापीठाच्या व्यावसायिक शिक्षणातील भूमिकेची विशेष चर्चा केली आणि कृषी, व्यापार, शिक्षण, स्थापत्य, तंत्रविद्या, विधी, वैद्यक आणि या प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षणाचे बाबतीत विद्यापीठे काय करु शकतील, याचा ऊहापोह केला. या सर्वच क्षेत्रांत नवनवी उपक्षेत्रे निर्माण होत आहेत, त्यांकडे विद्यापीठांनी लक्ष द्यावे, तसेच देशाच्या भविष्यकालीन गरजा लक्षात घेऊन कोणत्या क्षेत्रांचा विकास करणे जरुर आहे, याचा अभ्यास करावा. (५) नव्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी विद्यापीठांना स्वायत्तता द्यावी. हे साध्य करण्यासाठी (अ) उच्च्शिक्षण हा विषय सामाईक यादीत घालावा, (ब) केंद्र शासनाने आर्थिक आणि समन्वयाची जबाबदारी स्वीकारावी, (क) विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान मंडळ स्थापन करावे, (ड) केवळ संलग्नता प्रदान करणारी विद्यापीठे नसावीत, (इ) सर्व राज्यांतील शासकीय महाविद्यालयांचे रुपांतर हळूहळू विद्यापीठांनी चालविलेल्या महाविद्यालयांत करावे इत्यादी. (६) प्राध्यापकांच्या पगाराच्या श्रेणी सुधाराव्यात. अध्यापकांमध्ये प्राध्यापक, प्रपाठक आणि अधिव्याख्याता अशा श्रेणी असाव्यात. एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा प्राध्यापक दर्जाच्या असाव्यात. (७) विद्यापीठ पातळीवरील परीक्षापद्घतीत सुधारणा करावी. यासाठी वस्तुनिष्ठ परीक्षा आणि वर्षभराच्या कामाचे मूल्यमापन ही तत्त्वे अंमलात आणावी. (८) विद्यापीठ शिक्षणात सर्वधर्म-समभाव साधण्यासाठी सर्व धर्मांचे शिक्षण समाविष्ट करावे. (९) उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर इंग्रजी, राष्ट्रभाषा आणि मातृभाषा या तीनही भाषांना स्थान असावे. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण या तिन्ही स्तरांवर मुलांना इंग्रजी शिकवावे. (१०) ग्रामीण भागातील गरजांची पूर्ती करण्यासाठी ग्रामीण विद्यापीठे आणि ग्रामीण महाविद्यालये स्थापन करावीत.

मुदलियार आयोग : सेकंडरी एज्युकेशन कमिशन. राधाकृष्णन् आयोगाने एक महत्त्वाची सूचना केली होती ती म्हणजे, विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा करावयाची असेल, तर त्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना व्हावयास हवी. म्हणून केंद्र शासनाने डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यास करुन शिफारशी करण्यासाठी १९५२ मध्ये या आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अहवाल १९५३ मध्ये सादर केला. या आयोगाने पुढील शिफारशी केल्या : (१) शालेय शिक्षण ११ वर्षांचे असावे. त्यातील शेवटची दोन वर्षे उच्च-माध्यमिक शिक्षणाची असावीत. उच्च-माध्यमिक स्तरावर इंग्रजी, हिंदी आणि मातृभाषा या तीन भाषा, सामाजिक शास्त्रे आणि सामान्य विज्ञान (यात गणित आलेच), एक व्यावसायिक विषय आणि कारागिरीचा विषय (काफ्ट) यांचा समावेश असावा.(२) देशात विविध लक्ष्यी शाळा सुरु कराव्यात. (३) परीक्षा घेताना मूल्यमापनाची आधुनिक तंत्रे वापरावीत. (४) शिक्षकी पेशाकडे गुणवान शिक्षक आकृष्ट होण्यासाठी शिक्षकांची वेतनश्रेणी सुधारावी व त्यांच्या सेवाशर्ती आकर्षक कराव्यात. (५) शालेय स्तरावर व्यावसायिक आणि शैक्षणिक मार्गदर्शनाची सोय करावी. (६) अध्यापन पद्घतीत तसेच ग्रंथालये आणि प्रयोगशाळा यांत सुधारणा करावी, दृक्-श्राव्य अध्यापन साधनांचा उपयोग करुन घ्यावा आणि शालान्त परीक्षा विद्यापीठांनी घेण्यापेक्षा त्यासाठी स्वतंत्र मंडळे स्थापन करावीत.

भारतीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन. भारतातील हा सहावा शैक्षणिक आयोग १९६४ मध्ये स्थापन करण्यात आला. डॉ. डी. एच्. कोठारी या आयोगाचे अध्यक्ष होते आणि जे.पी.नाईक आयोगाचे चिटणीस होते.या पूर्वीच्या आयोगांनी शिक्षणाच्या एका विशिष्ट स्तराचाच विचार केला होता. कोठारी आयोगाने मात्र शिक्षणाच्या सर्व स्तरांचा आणि अंगांचा विचार केला. शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय पुनर्रचना एकमेकांशी संबंधित आहे; एकमेकांवर अवलंबून आहेत; त्यामुळेच या आयोगाच्या नावात ‘एज्युकेशन कमिशन’ यांबरोबर ‘एज्युकेशनल’ आणि ‘ नॅशनल डेव्हलपमेंट’ असे शब्द आहेत. शिक्षणाला प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर एवढे महत्त्व मिळाले. आयोगावर फान्स, जपान, ब्रिटन, अमेरिका व रशिया या देशांतील शिक्षणतज्ज्ञ सभासद म्हणून होते. भारतात शैक्षणिक कांती घडविण्यासाठी आयोगाने ज्या तीन गोष्टींवर भर दिला, त्या म्हणजे अंतर्गत परिवर्तन, गुणात्मक बदल आणि शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार. आयोगाचा अहवाल मोठा आहे. त्याची सुरुवात ‘भविष्यकाळात भारताचे भवितव्य वर्गखोल्यांतून घडणार आहे’ या वाक्याने होते. अंतर्गत परिवर्तनासाठी आयोगाने पुढील दहा कार्यक्रम सुचविले आहेत : (१) शास्त्रांचे शिक्षण शाळेपासूनसुरु व्हावे. विद्यापीठ पातळीवरील शास्त्रांच्या अध्यापनात सुधारणा करुन शास्त्रीय संशोधनास प्रोत्साहन द्यावे. (२) कार्यानुभव : विद्यार्थ्यांना शाळेत, घरात, कारखान्यात, जेथे शक्य असेल तेथे उत्पादक कामांत भाग घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे. (३) माध्यमिक स्तरापासूनच व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात करावी. उच्च-माध्यमिक स्तरावर किमान ५० टक्के मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षणाची व्यवस्था करावी. (४) समाईक शाळा : प्रत्येक लोकवस्तीसाठी एक समाईक शाळा असावी. त्या लोकवस्तीतील सर्व मुलांना त्या शाळेत प्रवेश मिळावा. (५) सर्व स्तरांवर विद्यार्थांना राष्ट्रीय सेवा योजना अनिवार्य करावी. (६) आयोगाने त्रि-भाषा सूत्राचा पुरस्कार केला असून मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा मुलांना शिकवाव्यात. प्रथम पदवी पातळीपर्यंत मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असावे. मात्र इंग्रजी ही संपर्क भाषा म्हणून शिकवावी. (७) राष्ट्रीय एकता वाढीस लागण्यासाठी काही कार्यकमांचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा व योग्य ते अभ्यासेतर कार्यक्रम राबवावेत. (८) सध्याची शिक्षणपद्घती साचेबंद आहे. तिच्यात गतिमानता आणावी. तसेच अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, अध्यापनपद्घती यांमध्ये विविधतेला वाव द्यावा. (९) ज्यांना शाळा-महाविद्यालयांत जाऊन शिकणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी अंशकालीन वा घरी बसून शिकण्याचे मार्ग उपलब्ध करावेत. (१०) शिक्षणातून सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये विकसित होण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासेतर कार्यक्रम यांची रचनाहवी. शिक्षणातील गुणात्मक बदलासाठी आयोगाने शैक्षणिक सुविधांचा कमाल वापर, शैक्षणिक आकृतिबंधाची पुनर्मांडणी (+ १० + २ + ३), शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत आणि दर्जात सुधारणा, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि मूल्य-मापन यांत आमूलाग सुधारणा आणि सर्वच स्तरांवर निवडक शैक्षणिक संस्थांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा (असे केल्याने या संस्था आदर्श म्हणून इतरांसमोर राहतील) इ. मार्ग सुचविले आहेत. शैक्षणिक संधीच्या विस्तारासाठी आयोगाने प्रौढशिक्षण, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यमिक तसेच उच्च शिक्षणाचा विस्तार या कार्यकमांचा पुरस्कार केला. या आयोगाच्या सर्वच शिफारशींबाबत देशभर चर्चा झाली. बऱ्याच शिफारशी देशभर मान्य झाल्या. मात्र त्रिभाषा सूत्रासारखी शिफारस उत्तरेकडील हिंदी राज्यांनी इंग्रजीच्या द्वेषामुळे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी द्वेषामुळे फेटाळून लावली, या आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ साली भारताच्या लोकसभेने मंजूर केले.

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग : नॅशनल कमिशन फॉर टीचर्स. १६ फेबुवारी १९८५ रोजी भारत सरकारने डी. पी. चट्टोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आयोग नेमले. पहिल्या आयोगाकडे शालेय शिक्षकांचे प्रश्न सोपविण्यात आले होते, तर दुसऱ्याकडे उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणातील प्राध्यापकांचे प्रश्न सोपविले होते. शिक्षकी पेशाची निश्चित उद्दिष्टे ठरविणे, शिक्षकांना समाजात प्रतिष्ठेचा दर्जा कसा मिळेल हे पाहणे, शिक्षकी पेशात गतिमानता आणणे, शिक्षकी पेशाकडे तरुण आकर्षित करणे, शिक्षकांसाठी सेवापूर्ण आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची जी सुविधा उपलब्ध होती, तिचे मूल्यमापन करणे, अध्यापनासाठी सुधारित पद्घती आणि तंत्रज्ञान सुचविणे, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यातील शिक्षकांची भूमिका सुधारण्यासाठी शिफारशी करणे, शिक्षण आणि विकास यांतील समन्वय साधण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका ठरविणे, अनौपचारिक शिक्षण आणि निरंतर शिक्षण या क्षेत्रातील शिक्षकांच्या गरजांचा अभ्यास करुन त्याबाबत शिफारशी करणे, व्यावसायिक विकासातील शिक्षक संघटनांच्या भूमिकेचा विचार करणे, शिक्षकांसाठी उभयमान्य अशी आचारसंहिता सुचविणे आणि शिक्षकांच्या कल्याणासाठी परिणामकारक उपाय सुचविणे इ. कामे या आयोगाकडे सोपविण्यात आली होती.

आयोगाने यथावकाश आपला अहवाल सादर केला. तथापि १९८४ मध्ये १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत मोहीम सुरु झाली व परिणामतः या आयोगाच्या शिफारशींकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. 

संदर्भ : 1.  Biswas, A.; Agarwal, S. P. Development of Education in India, New Delhi, 1986.

    2.  Naik, J.  P.; Syed  Nurullah, A Students  History of Education in India, New Delhi, 1992.

    3. Naik, J. P. The Education Commission and After, New Delhi, 1982.