तयारी अर्थशास्त्राची

मित्रांनो, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिना म्हटला की, विविध परीक्षांसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यास सुरुवात होते. ५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विक्रीकर विभागातील विक्रीकर निरीक्षक 'गट ब' या संवर्गातील एकूण ४४५ पदांच्या भरतीकरता अधिसूचना जारी केली. ही परीक्षा १ फेब्रुवारी २०१५ रोजी राज्याच्या ३६ जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमात सामान्य अध्ययन या घटकाअंतर्गत 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हा महत्त्वाचा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे.
यूपीएससी आणि एमपीएससी या दोन्ही परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना सुरुवातीला मुख्य आर्थिक संकल्पना समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. अलीकडच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास केला तर लक्षात येते की, अर्थशास्त्रावर बेतलेले प्रश्न हे संकल्पनांवर आधारित असतात. काही आकडेवारी लक्षात ठेवावी लागते अथवा ती पाठ केल्याशिवाय पर्याय नसतो, उदा. जनगणनेसंबंधित आकडेवारी, आयात-निर्यातसंबंधित आकडेवारी.
राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेमध्ये अर्थशास्त्रासंबंधात खालील प्रकरणांचा समावेश आढळतो- शाश्वत विकास, दारिद्रय़, सर्वसमावेशक धोरण, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार.
विक्रीकर निरीक्षक पूर्वपरीक्षेसाठी जो अर्थशास्त्राचा अभ्यासक्रम आहे, त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, दारिद्रय़, बँकिंग, बेरोजगारी, मुद्रा व राजकोषीय नीती, शासकीय अर्थव्यवस्था, अर्थसंकल्प लेखा, लेखापरीक्षण इ. प्रकरणांचा समावेश आहे.
आज परीक्षेच्या अर्थशास्त्रासंबंधात काही महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेऊयात-  

• काळा पसा-  काळा पसा म्हणजे कर चुकविणाऱ्यांकडे असणारा बेहिशोबी पसा. काळ्या पशामुळे बेहिशोबी पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते. महागाई वाढण्याचे कारण काळा पसा असल्याचे सांगितले जाते. हा काळा पसा रिअल इस्टेटीमधील व्यवहार, साठेबाजी यासाठी लावला जातो.

•  चलनवाढ- एखाद्या विशिष्ट कालावधीत वस्तू व सेवांच्या किंमत पातळीवर होणारी अनियंत्रित वाढ म्हणजे चलनवाढ होय. चलनवाढीमुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात, मात्र चलनाची क्रयशक्ती कमी होत असते. चलनवाढीमुळे रोजगारनिर्मितीची क्षमता वाढते.

• चलनघट -  एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये वस्तू व सेवांच्या साधारण किंमत पातळीत होणारी घट म्हणजे चलन घट होय. यामुळे वस्तू व सेवांच्या किमती कमी होतात, मात्र चलनाची क्रयशक्ती वाढत असते. यामुळे रोजगारनिर्मितीची क्षमता कमी होते.

• मुद्रा अपस्फिती (Disinflation) - चलनवाढ होत असताना चलनवाढीचा दर कमी होत असेल तर त्या परिस्थितीला डिस्इन्फ्लेशन असे म्हणतात. चलनवाढीच्या काळात सरकारने एखादे कडक वित्तीय धोरण जाहीर केल्यास अशी तात्पुरती अपस्फिती निर्माण होऊ शकते.

• मुद्रा अवपात (Stagflation) - स्टॅगफ्लेशन म्हणजे Stagnation+ Inflation होय. चलनवाढीच्या या प्रकारामध्ये भाववाढ मर्यादित असते. तिचा वार्षकि दर तीन ते सात टक्क्य़ांच्या दरम्यान असतो. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी ही चलनवाढ आवश्यक मानली जाते, परंतु काही अर्थशास्त्रीय कारणांमुळे एकीकडे या पद्धतीची चलनवाढ दिसते, परंतु दुसरीकडे मात्र अर्थव्यवस्थेचा विकास होत नाही, त्यावेळी अशा परिस्थितीला मुद्रा अवपात(Stagflation) असे म्हणतात.

• मुद्रा संस्फिती (Reflation) : चलनघटीमुळे मंदी निर्माण होते, अशा वेळी सरकार वित्तीय तरतुदींच्या साहाय्याने बाजारात पसा ओतते. अशा पशामुळे वस्तूच्या मागणीत थोडी वाढ होऊन अर्थव्यवस्था सुधारू लागते. उदा. इटली, ग्रीससाठी अशी वित्तीय मदत युरोपियन देश करत आहेत.

• Giffen Goods : अधिक किमतीला ज्यांची मागणी वाढते, मात्र कमी किमतीला ज्यांची मागणी कमी होते अशा वस्तूंना 'जिफेन वस्तू' म्हणतात. सर रॉबर्ट जिफेन यांना गरीब लोकांच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपभोगाबाबत हा विरोधाभास दिसून आला. ब्रेडच्या किमती वाढल्याने गरीब लोकांना इतर महाग खाद्यपदार्थ परवडेनासे झाले. त्यामुळे या काळात ब्रेडचा उपभोग वाढला, म्हणजे त्यांची मागणी वाढली. या उलट ब्रेडच्या किमती कमी झाल्याने ब्रेडसाठी होणारा त्यांचा खर्च कमी होतो. ते वाचलेल्या पशाचा उपयोग इतर वस्तू विकत घेण्यासाठी करतात, यामुळे ब्रेडची मागणी कमी होते.

• सबसिडी : आपण अनेकदा वृत्तपत्रांत बातमी वाचतो, की सरकार स्वयंपाक गॅस, रॉकेल यावरील सबसिडी कमी करणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमती वाढतील. डब्ल्यू.टी.ओ.च्या चच्रेतदेखील या अर्थसाहाय्याचा उल्लेख येतो.वस्तूंच्या खरेदी अथवा उत्पादन यांना प्रोत्साहन देण्याची शासनाने दिलेली आíथक मदत म्हणजे अर्थसाहाय्य होय. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे झाल्यास सबसिडी म्हणजे वस्तू व सेवा पुरवण्यासाठी जेवढा खर्च येतो, त्यातून त्या वस्तू व सेवा पुरविण्याबद्दल किंमत आकारून जी रक्कम मिळते, ती वजा केल्यास उरणारी रक्कम. थोडक्यात, वस्तू/ सेवा पुरविण्याच्या कार्यात निर्माण होणारा तोटा म्हणजे सबसिडी उदा. घरगुती वापराचे गॅस सिलेंडर ३०० रुपयांना मिळत असेल, मात्र प्रत्यक्षात त्याचा खर्च ४०० रुपये असेल तर १०० सबसिडी झाली.कृषी व उद्योग विकास आणि सामाजिक विकास यांसाठी बऱ्याच वेळा सबसिडी देणे आवश्यक ठरते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात राहाव्यात, पण त्याच वेळी उत्पादकांना वाजवी नफा मिळावा यासाठी कृषी क्षेत्रात सबसिडी दिली जाते. उत्पादनास उत्तेजन दिले जावे, म्हणून खतांवरदेखील सबसिडी दिली जाते. गॅस, केरोसिन इ.च्या दरवाढीची झळ लोकांना कमी बसावी याकरता या उत्पादनांवर अर्थसाहाय्य दिले जाते.

• गौणपत कर्ज :  सब प्राइम म्हणजे कमी दर्जा किंवा गौण दर्जा होय. सामान्यत: बँका या कर्ज देताना दोन बाबींची खात्री करून घेतात-

-कर्ज रकमेची सुरक्षितता यासाठी बँका कर्जदाराकडून तारण, गहाण कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता इ. करून घेतात.
-कर्जावरील व्याज व कर्ज परतफेड यावरील खात्री यासाठी बँका कर्जदराचे उत्पन्न  तपासतात. व्याज व हप्ता भरण्याच्या क्षमतेची खात्री करूनच त्यांना कर्ज दिले जाते. जर वरील बाजू पाहून कर्ज दिले गेले तर त्याला उत्तम दर्जाचे कर्ज असे मानले जाते. याउलट जेव्हा दिलेल्या कर्जासाठी पुरेशी सुरक्षितता नसेल तर व कर्ज परतफेडीसाठी तसेच कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी कर्जदाराकडे पुरेसे उत्पन्न नसेल तर अशा कर्जाला गौण प्रत कर्ज किंवा सबप्राइम कर्ज असे म्हणतात. थोडक्यात, प्रस्थापित नियम व परंपरा यांना डावलून जो कर्जपुरवठा दिला जातो त्याला सबप्राइम लेन्डिंग असे म्हणतात. भारतात सामाजिकदृष्टय़ा या पद्धतीची सबप्राइम कर्ज दिले जातात. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी दिलेले कर्ज, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्ज, नसíगक आपत्तीग्रस्तांसाठी दिलेले कर्ज इ.

• बेसल निकष : बँक व्यवसायात वेगवेगळ्या प्रकारच्या जोखमी असतात. ही जोखीम कर्जाबाबत मालमत्तेबाबत असू शकते. अशा प्रकारच्या जोखमीतून जागतिक स्तरावर व्यवहार करणाऱ्या बँकांना संरक्षण मिळावे यासाठी काही बंधनात्मक निकष लावण्यात आले. यांना बेसल निकष असे म्हणतात. हे निकष स्वित्र्झलडमधील बेसल या ठिकाणी असलेल्या बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट (BIS) या आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थेच्या बेसल कमिटी ऑन बँकिंग सुपरव्हिजन (BCBS) या समितीने तयार केलेल्या आहेत. हे बेसल निकष बेसल १, बेसल २ व बेसल ३ या स्वरूपात आहेत. भारतीय रिझव्र्ह बँकेने १ एप्रिल २०१३ पासून हे निकष लागू करण्याचे घोषित केले आहे यांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्याने केली जाणार असून ती मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.

• एल.बी.टी. :  महानगरपालिका क्षेत्रातील वस्तूंच्या प्रवेशावर आकारला जाणारा कर म्हणजे एलबीटी. महानगरपालिका पूर्वी आकारत असलेल्या जकातीऐवजी आता एल.बी.टी. आकारतील. एल.बी.टी. आधीच लागू करण्यात आला होता. एल.बी.टी. आकारण्यासाठी महाराष्ट्र म्युन्सिपल कॉपोरेशन अॅक्ट, १९४९ आणि बॉम्बे प्रोव्हिन्शियल म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन रुल्स, २०१० (Bombay Provincial Municipal Corporation LBT Rules, 2010) कार्यरत आहेत. कोणताही व्यापारी जो पालिका क्षेत्रात माल विक्रीसाठी, वापरासाठी आणत असेल त्याला एल.बी.टी. भरावा लागतो.  

source loksatta.com