पंचायतराज : केंद्र सरकार

मागील भागत आपण पंचायतराज विषयी प्रस्ताविना पहिली, या भागात पाहूया उत्क्रांतीचे टप्पे:

• १७९३ - चार्टर एक्टनुसार भारतात मुम्बई, बंगाल व मद्रास प्रांतात पलिकांची स्थापना करण्यात आली
• १८४२ - बंगाल प्रांतात तर १८५० मध्ये सम्पूर्ण भारतामध्ये मुनिसिपल कायदा लागू 
• १८७० - लॉर्ड मेयो आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण 
• १८८२ - लार्ड रिपन स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा 
• १९१९ - मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारना कायदा पंचायत राज या विषयाचा समावेश प्रांतातील सोपीव खात्यात करण्यात आला 
• १९३३ - बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ऐक्टनुसार स्थानिक सस्वराज्य संस्थांचा कारभार गावातील स्थानिक प्रशासनामार्फत चालविण्यास प्राधान्य देण्यात आले 
• १९३५ - च्या कायद्याअन्वये जबाबदार मंत्रिमंडळाने खरया अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासात प्राधान्य दिले 
• १९५२ - केंद्रशासन 'समुदाय विकास कार्यक्रम'
• १९५८ - बॉम्बे ग्रामपंचायत कायदा 
• भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४० नुसार ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली

केंद्र पातळीवरील समित्या: 

१ - बलवंतराय मेहता समिती - १९५७ आणि १९५८ ला अहवाल केंद्रास सादर केला

इतर सदस्य - ठाकुर फूलसिंग, डी. पी. सिंग, बी. जी. राव

• देशातील पंचायतराज मेहता समितिवार अवलंबून आहे 
• लोकशाहीच्या विकेंद्रिकरणाची शिफारस 
• ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद हे पंचायत राजचे तीन स्तर सुचविले 
• न्यायपंचायतीची तरतूद 
• २ ऑक्टोंबर १९५९ ला पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे पाहिले राज्य तर नागौर जिल्ह्यात पंचायत राजची सर्वप्रथम सुरुवात करण्यात आली
• १ में १९६२ रोजी महाराष्ट्र पंचायतराज स्वीकारणारे ९ वे राज्य ठरले

२ - अशोक मेहता समिती - १९७७ आणि १९७८ ला अहवाल केन्द्रास सादर केला 

• द्विस्तरीय पंचायतराजची शिफारस 
• पंचायत समिती हा घटक वगळवा व केवळ ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद हे दोनच घटक असावे हे सुचविले 
• पंचायत राजला वैधानिक दर्ज देण्यात यावा 
• ग्रामपंचायतपासून न्यायपंचायती वेगळ्या असावेत हे सुचाविले

३ - जी. व्ही. के. राव समिति - १९८५ आणि १९८६ ला केंद्रास अहवाल सादर केला 

• नियोजन आयोगाने ग्रामीण विकास व दारिद्रय निर्मूलन समिति स्थापन केली 
• जिल्हा स्तरावरती जिल्हा परिषदेस स्थान ही मागणी 
• पंचायतराज ही चार स्तरीय संस्था असावी ही मागणी 

४ - एल. एम. सिंघवी समिती - १९८६ आणि १९८७ ला केंद्रास अहवाल सादर केला 

• लोकशाही व विकास याकरिता ही समिति स्थापन केली होती 
• पंचायतराजला घटनात्मक मान्यता द्यावी 
• राज्यघटनेत समावेश करण्यात यावा आणि त्यांच्या निवडणुका घेण्यात यावी 

१९८८ मध्ये राजीव गांधी यांनी लोकसभेत प्रथम विधेयक मांडले आणि २४ एप्रिल १९९३ ला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायतराजला घटनात्मक दर्जा मिळाला