- NCERT बुक्स ११वी ,१२वी(सर्व विषय) विज्ञान साठी ७वी ते १२वी.
- आधुनिक भारत- बिपीन चंद्र
- महाराष्ट्राचा इतिहास- जयसिंगराव पवार
- समाजसुधारक- के सागर
- मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी
- भारताची राज्यघटना आणि शासन- लक्ष्मीकांत
- पंचायतराज- के सागर
- भारतीय अर्थव्यवस्था- रंजन कोळंबे
- भारतीय अर्थव्यवस्था- प्रतियोगिता दर्पण
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- रंजन कोळंबे
- सामान्य विज्ञान- चंद्रकांत गोरे
- गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
- बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
- चालू घडामोडी- लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, चाणक्य मंडल मासिक, योजना, लोकराज्य
- राज्यसेवा C-SAT गाईड- अरिहंत प्रकाशन
- राज्यसेवा C-SAT गाईड- चाणक्य मंडल
- इंग्रजी व्याकरण : पाल आणि सुरी
- Wren and Martin English Grammar
Friday, January 9, 2015
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2015 पुस्तक सूची (MPSC Rajyaseva Book List)
मानवी हक्क :(Human Rights)
मानवी
हक्कांची संकल्पना नैसर्गिक विधी ह्या संकल्पनेचे अपत्य आहे. जन्मानेच
माणूस काही हक्क घेऊन येतो. त्या गृहीतकृत्यांवर ह्या हक्कांची मांडणी
करण्यात येते. ही संकल्पना ग्रीक व रोमन विचारवंतांच्या तसेच ख्रिस्ती
तत्त्वज्ञानात आणि टॉमस अक्वायनससारख्या
विधिज्ञांच्या लिखाणातून मांडली गेल्याचे दिसते. सतराव्या शतकात
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा जनक म्हणून ओळखला गेलेल्या ह्यूगो ग्रोशिअस
ह्याच्या व त्यापुढे मिल्टन आणि लॉक ह्या विचारवंतांच्या लेखनातूनही ती
मांडली गेली. इंग्लंडमध्ये मॅग्ना कार्टा ह्या नावाने ओळखला जाणारा कायदा
संमत झाला (१२१५). तेव्हापासून राज्यसत्तेच्या अधिकारावर बंधने असावीत, ही कल्पना प्रसृत झाली. १६२८ मध्ये पिटिशन ऑफ राइट्स आणि १६८९ मधील अधिकारांची सनद–बिल ऑफ राइट्स–ह्यांतून
त्यास आणखी स्पष्टपणा लाभला. अमेरिकन स्वातंत्र्य (१७७६) आणि अमेरिकेतील
मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा (१७९१) ह्यांतही मानवी हक्कांचे रक्षण हाच
प्रमुख हेतू होता. फ्रान्सची राज्यक्रांती आणि त्यानंतर व्यक्ति–स्वातंत्र्याचा व नागरिकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा (१७८९), हाही
एक महत्त्वाचा टप्पा होता. इंग्लंडमध्ये राजाच्या सत्तेला पूर्णपणे काबूत
आणून प्रातिनिधिक संस्थेचे (संसदेचे) सार्वभौमत्व प्रस्थापित झाले, हा लोकशाहीचा विजय होता. त्या सार्वभौमत्वाचा परिपाक म्हणजे ‘कायद्याचे अधिराज्य’ स्थापन
होणे हा होय. फ्रान्समधील क्रांतीच्या मागे मानवी हक्कांचीच प्रेरणा होती.
अमेरिकन स्वातंत्र्याची व संविधानाचीही तीच प्रेरणा होती. भारताच्या
संविधानात अंतर्भूत झालेल्या मूलभूत अधिकारांचीही तीच प्रेरणा होय.
व्यक्तीचे मूलभूत हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी
करण्यात आली आहे. भारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरणही मानवी हक्कांच्या
तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असेच आहे. भारतीय संविधानाने समाजातले दुबळे घटक, स्त्रिया व अल्पसंख्य ह्यांच्याबाबत विशेष जबाबदारी शासनावर टाकली आहे. मानवी हक्कांची खरीखुरी कार्यवाही करायची तर दारिद्य्र, अज्ञान, विषमता ह्यांचे उच्चाटन झाले पाहिजे. अविकसित देशांच्या विकासाकरिता कुटुंब नियोजन, शिक्षण, जमीन सुधारणा, वैद्यकीय
मदत ह्यांसारख्या कार्यक्रमांना अग्रक्रम असायला हवा. अशा कार्यक्रमांना
आज जागतिक बँक आणि जागतिक आरोग्य संघटना ह्यांसारख्या संस्थांकडून भरपूर
उत्तेजन मिळाले आहे. नजिकच्या भविष्यात ह्या देशांच्या विकासाला सक्रिय
सहाय्य इतर श्रीमंत आणि विकसित राष्ट्रे देतील, तरच मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान खऱ्या अर्थाने साकार होईल.
रशियन संविधानातही आर्थिक आणि सामाजिक शोषणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याचे वचन समाविष्ट आहे; परंतु
त्यात शासनाच्या आत्यंतिक नियंत्रणापासून व्यक्तीची मुक्तता करण्याची
तरतूद नाही. रशियन संविधानात विशेष भर व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक
हक्कांवर देण्यात आला आहे. सामाजिक व आर्थिक हक्क नसले, तर केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ उरत नाही, हे
खरेच आहे. परंतु ही दोन्ही प्रकारची स्वातंत्र्ये एकमेकांना पूरक आहेत.
पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या संविधानांत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य राजकीय
सत्ताधाऱ्यांपासून सुरक्षित ठेवण्याची योजना होती, तर सोव्हिएट रशियाच्या १९३६ च्या संविधानात ही स्वातंत्र्ये उपभोगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर होता; परंतु ह्या सुविधा जरी उपलब्ध झाल्या, तरी राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तेवर मर्यादा घातल्याशिवाय त्यांना प्रत्यक्षात फारसा अर्थ नाही हे खरे.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांत जरी प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व मान्य करण्यात येते, तरी अशा सार्वभौमत्वाला मानवी हक्कांच्या मर्यादा असाव्यात, हेही मान्य करण्यात आले आहे. एखाद्या राष्ट्राने आपल्या नागरिकांना कसे वागवावे, हा जरी त्या राष्ट्राचा अंतर्गत प्रश्न असला, तरी ते राष्ट्र जर मानवी हक्कांची पायमल्ली करत असेल, तर इतर राष्ट्रे हस्तक्षेप करून ती थांबवू शकतात. ह्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे १८२७ मध्ये इंग्लंड, फ्रान्स व रशिया ह्यांनी ग्रीक लोकांच्या छळाविरुद्ध केलेला ऑटोमन साम्राज्याविरुद्ध हस्तक्षेप, ह्याचा
परिणाम म्हणून ग्रीसला १८३० मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. यूरोपियन
राष्ट्रांनी ख्रिस्ती लोकांची कत्तल थांबवण्यासाठी सिरियामध्ये १८६० मध्ये
हस्तक्षेप केला. ज्यू लोकांच्या संरक्षणार्थ यूरोपियन राष्ट्रांनी
एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला शिष्टाई केली.
नुकतीच अमेरिकेने ज्यूंच्या रक्षणाकरता सोव्हिएट युनियनकडे रदबदली केली.
अशा हस्तक्षेपात नेहमी धोका असतो. कारण हस्तक्षेप करणाऱ्या राष्ट्राला आपला
हस्तक्षेप न्याय्य आहे असेच वाटते. त्यामुळे मानवतावादी हस्तक्षेपाला
आंतरराष्ट्रीय कायद्याने अधिकृतपणे मान्यता दिली नाही. संयुक्त
राष्ट्रांच्या सनदेने बळाचा एकतर्फी उपयोग करण्यावर बंदी घातल्यामुळे
मानवतावादी हस्तक्षेपाच्या वैधतेबद्दल जास्तच संशय निर्माण झाला आहे.
मानवतावादी हस्तक्षेप शेवटी राजकीय हेतूने मर्यादित होतो, हा
अनेक ठिकाणचा अनुभन आहे. १९७१ मध्ये ज्या वेळी पाकिस्तानने त्या वेळच्या
पूर्वन पाकिस्तानच्या (व नंतरच्या बांगला देशाच्या) लोकांची कत्तल केली, त्यावेळी जगाचे लक्ष त्याकडे वेधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. शेवटी भारत−पाकिस्तान युद्धानंतरच तो प्रश्न निकालात निघाला.
मानवी
हक्कांच्या रक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय करारांचा उपयोग नेहमीच करण्यात आला
आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणार्थ केलेला असा सर्वांत प्राचीन
करार म्हणजे वेस्टफिलियाचा शांतता करार (१६४८) होय. ह्या कराराने जर्मनीत
रोमन कॅथलिक व प्रॉटेस्टंट पंथाच्या लोकांना समान वागणूक देण्याचे मान्य
झाले. ह्याच काळात अनेक कॅथलिक सरकारांनी कॅथलिकांच्या हक्कांचे संरक्षण
करणाऱ्या तरतुदी करारांमध्ये समाविष्ट केल्या. एकोणिसाव्या शतकात गुलामी
नष्ट करणारे करार करण्यात आले. १९२६ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने
आंतरराष्ट्रीय गुलामगिरी करार केला. ह्या करारान्वये प्रत्येक सही करणाऱ्या
राष्ट्राने गुलामगिरीची प्रथा संपूर्णपणे नष्ट करण्याची जबाबदारी पतकरली.
एकोणिसाव्या
शतकाच्या दुसऱ्या भागात युद्धाबाबत तसेच युद्धात जखमी झालेल्यांबाबतचे
नियम तयार करण्यात आले. ह्या नियमांचा हेतू क्रूरतेला आळा घालण्याचा होता.
ह्यांची सुरुवात १८६४ मध्येच झाली होती; पण
१९२५ ते १९२९ व दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या चार जिनीव्हा कन्व्हेन्शन्सची
त्यात मोलाची भर पडली. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची आणखी एक महत्त्वाची घटना
म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेची स्थापना ही होय. ह्या संघटनेची घटना
१९१९ च्या कायद्यात अंतर्भूत आहे. ह्या संघटनेने मजूर−मालक
संबंधांत फार महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. मजूरांच्या कल्याणाच्या अनेक
योजना तिने राबवल्या. अनेक राष्ट्रांच्या मजूर कायद्यांत योग्य ते बदल
घडवून आणले आणि वेठबिगार, नोकरीबाबतचा पक्षपात ह्यांसारख्या अनिष्ट पद्धती नष्ट करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर विजेत्या राष्ट्रांनी (इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स आणि रशिया) जर्मन लोकांनी त्यांच्या ताब्यातल्या प्रदेशातील नागरी जनतेविरुद्धचे जे गुन्हे केले होते, त्यांच्या
चौकशीसाठी एक विशेष न्यायालय स्थापन केले. हे न्यायालय न्यूरेंबर्ग येथे
१९४५ ते १९४६ ह्या काळात कार्यरत होते व त्याने दोषी व्यक्तींना शिक्षा
दिल्या, ह्या न्यायालयाने ज्या तत्त्वांच्या आधारे आपले निर्णय दिले, ती
तत्त्वे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नंतर स्वीकारली. संयुक्त
राष्ट्रांच्या सनदेमध्येच मानवी हक्कांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. कलम
१३ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्य
ह्यांच्या रक्षणासाठी सूचना करायच्या आहेत. ह्याशिवाय कलम १, ५५, ५६, ६२, ६८ व ७६ ह्यांतही मानवी हक्कांचा निर्देश आहे. कलम ५५ प्रमाणे राहणीचे मान वाढवणे, सर्वांना रोजगार मिळवून देणे, सामाजिक
व आर्थिक विकास घडवून आणणे ही संयुक्त राष्ट्रांची उद्दिष्टे आहेत.
त्यानुसार १० डिसेंबर १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला.
प्रत्येक व्यक्तीला काही मानवी हक्क आहेत व त्यांचा संकोच करण्याचा अधिकार
सार्वभौम सत्तेलाही नाही, हा विचार ह्या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता पावला.
मानवी
हक्कांच्या जाहीरमान्यामध्ये एकंदर ३० कलमे आहेत. ह्या जाहीरमान्यात
पाश्चिमात्य देशांत आढळून येणाऱ्या नागरी स्वातंत्र्याबाबतची कलमे तर आहेतच; पण आर्थिक न्यायासंबंधीच्या तरतुदीही आहेत. उदा., रोजगाराचा अधिकार (कलम १२३), समान कामासाठी समान वेतन, मजूर संघटना स्थापन करण्याचा व त्यात सामील होण्याचा अधिकार, विश्रांतीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार इत्यादी. उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाने नागरी व नैसर्गिक हक्कांची संकल्पना दिली, तर
मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानातून आर्थिक न्यायाची संकल्पना साकार झाली. आर्थिक
शोषणापासून व्यक्तीची सुटका झाल्याशिवाय त्याच्या राजकीय स्वातंत्र्याला
अर्थ नाही आणि राजकीय स्वातंत्र्य असल्याशिवाय आर्थिक शोषणाला खराखुरा
प्रतिबंध करता येत नाही, ह्या दोन्ही विचारांचे सुंदर मिश्रम ह्या जाहीरनाम्यात आहे.
मानवी हक्कांच्या रक्षणार्थ जे अनेक ठराव करण्यात आले आहेत, त्यांचा हेतू व्यक्तीला आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची क्षमता देण्याचा आहे. उदा., राजकीय व नागरी हक्काबाबतचा आंतरराष्ट्रीय ठराव, मानवी
हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींची निःपक्षपणे चौकशी करून निर्णय
देणारी समिती इ. ठरावांनी स्थापन केली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांच्या ठरावात आर्थिक, सामाजिक
व सांस्कृतिक अधिकारांची पूर्ती कतरावयास लागणाऱ्या तरतुदी व यंत्रणा
आहेत. ह्या ठरावास किमान ३५ राष्ट्रांनी अनुमती द्यायला हवी. ती अद्याप
आलेली नसल्यामुळे ह्या ठरावाच्या कार्यवाहीस अजून आरंभ झालेला नाही.
गुलामगिरी, वेठबिगार, वर्णभेद
ह्यांसारख्या व्यवहारांवर बंदी घालणारे ठरावही संमत झाले आहेत.
जातिसंहारासारख्या दुष्ट चालींवरही बंदी घालण्यात आला आहे व त्यांवर कडक
शिक्षा सांगण्यात आल्या आहेत.
मानवी
हक्कांच्या रक्षणार्थ काही प्रादेशिक स्वरूपाचे करारही अस्तित्वात आहेत.
त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा करार म्हणजे यूरोपीय मानवी व मूलभूत
स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा करार हे होत. ह्या करारांची वैशिष्ट्ये
पुढीलप्रमाणे : (१) जागतिक मानवी हक्क जाहीरनाम्यात दिलेल्या हक्कांच्या
रक्षणासाठी व त्यांच्यावरील आक्रमणांच्या विरुद्ध परिणामकारक उपाय करणे.
(२) मानवी हक्क आयोगाची नेमणूक करणे. कुठलाही नागरिक त्यांच्या शासनाविरुद्ध ह्या आयोगाकडे तक्रार करू शकतो. आयोग त्यावर चौकशी करून आपला अहवाल प्रसिद्ध करतो. या आयोगाची
नेमणूक १९५५ मध्ये झाली. ह्या कराराने मानवी हक्कांबाबतच्या तक्रारींची
सोडवणूक करण्याकरता न्यायालयाची स्थापना केली आहे. हे न्यायालय यूरोपियन
मानवी हक्क न्यायालय ह्या नावाने ओळखले जाते.
संयुक्त
राष्ट्रांमार्फत दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदावर आधारित वर्णविद्वेषाविरुद्ध
खंबीरपणे पाऊले टाकली गेली आहेत. प्रत्यक्ष वर्णभेद जरी नष्ट झाला नसला, तरी त्याबाबतचे जागतिक लोकमत जास्त प्रभावी बनले आहे, ह्यात शंका नाही. मानवी हक्कांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे काही प्रमाणात खीळ बसते हे खरे; कारण
शेवटी राष्ट्रहिताच्या कसोटीवरच राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय सभांतून मतदान
करतात आणि काही वेळेला तथाकथित राष्ट्रहित मानवी हक्कांकडे दुर्लक्षही
करायला लावते. हे मान्य करूनसुद्धा मानवी हक्कांचे तत्त्वज्ञान प्रगती करत
आहे, ही वस्तुस्थिती समाधान देणारी आहे.
भारताच्या
संविधानात
संदर्भ : Das, B.C. Indian Government and Polities, Meerut, 1979.
साठे, सत्यरंजन
SOURCE: MARATHI VISHVKOSH..Thursday, January 8, 2015
लोकसभा (Lok Sabha) एमपीएससी (पूर्वपरीक्षा)
लोकसभा हे भारतीय संसदेचे
कनिष्ठ सभागृह आहे. संसदेचे सभागृह ह्या नात्याने लोकसभेतील सदस्यांचे
प्रमुख कार्य, 'भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत असे कायदे बहुमताने
बनवणे' हे असते, अर्थात हे सदस्य राज्यकारभाराच्या विधिमंडळ शाखेचे सदस्य आहेत.
'लोकसभा' हा शब्द संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या दोन पाठोपाठ निवडणुकांमधील कालावधीसही वापरतात. २००८ पर्यंत भारतामध्ये १४ लोकसभा-कालावधी झाले आहेत. लोकसभेचे सदस्य हे जनतेचे थेट प्रतिनिधी असतात, अर्थात त्यांची भारताच्या पात्र प्रौढ नागरिकांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांतून थेट निवडणूक केली जाते. भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे लोकसभेचे सध्या ५५२ सदस्य आहेत. यामधील ५३० सदस्य भारताच्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, २० पर्यंत सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत, तर २ सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी असतात.
प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात. ह्याला आणीबाणीची परिस्थिती हा एक अपवाद आहे. आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यास लोकसभेचा कालावधी एक वर्षाच्या टप्प्यामध्ये ५ वर्षाहून अधिक काळही वाढवता येतो.
कार्यकालः लोकसभेचा कार्यकाल हा ५ वर्षाचा असतो. लोकसभेचा कार्यकाल हा वाढविता येत नाही. परंतु आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रपतीनी संकटकालीन घोषणा केल्यास तो कार्यकाल १ वर्ष वाढविता येतो.
त्याचप्रमाणे सभागृहामध्ये कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ असल्यास लोकसभा मुदतीपूर्व विसर्जित करुन पुन्हा नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतात.
सदस्य पात्रता:
१) निवडणुक लढविण्यासाठी तो सदस्य भारताचा नागरिक असावा.
२) त्या व्यक्तीचे वय २५ वर्ष पूर्ण असावे.
३) देशातील कोणत्याही विधीमंडळाचे सदस्यत्व नसावे तसेच संसदेने प्रतिनिधीत्वाविषयी ठरविलेल्या अटींची पूर्तता त्या व्यक्तीने केलेली असावी.
पदाधिकारी: लोकसभेतील सभासदांपैकी सभापती आणि उपसभापती यांची निवड केली जाते.
सभापतीचा कार्यकाल हा ५ वर्षाचा असतो. मात्र सभासदाने कालावधीपूर्व राजीनामा दिल्यास, सभासदावर एकमताने अविश्वास ठराव मंजुर झाल्यास किंवा लोकसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास सभापती पद देखील वरील कारणांमुळे सोडावे लागते.
सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हा लोकसभेचा सभापती म्हणुन कार्यभार सांभाळतो.
'लोकसभा' हा शब्द संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या दोन पाठोपाठ निवडणुकांमधील कालावधीसही वापरतात. २००८ पर्यंत भारतामध्ये १४ लोकसभा-कालावधी झाले आहेत. लोकसभेचे सदस्य हे जनतेचे थेट प्रतिनिधी असतात, अर्थात त्यांची भारताच्या पात्र प्रौढ नागरिकांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांतून थेट निवडणूक केली जाते. भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे लोकसभेचे सध्या ५५२ सदस्य आहेत. यामधील ५३० सदस्य भारताच्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, २० पर्यंत सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत, तर २ सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी असतात.
प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात. ह्याला आणीबाणीची परिस्थिती हा एक अपवाद आहे. आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यास लोकसभेचा कालावधी एक वर्षाच्या टप्प्यामध्ये ५ वर्षाहून अधिक काळही वाढवता येतो.
कार्यकालः लोकसभेचा कार्यकाल हा ५ वर्षाचा असतो. लोकसभेचा कार्यकाल हा वाढविता येत नाही. परंतु आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रपतीनी संकटकालीन घोषणा केल्यास तो कार्यकाल १ वर्ष वाढविता येतो.
त्याचप्रमाणे सभागृहामध्ये कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ असल्यास लोकसभा मुदतीपूर्व विसर्जित करुन पुन्हा नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतात.
सदस्य पात्रता:
१) निवडणुक लढविण्यासाठी तो सदस्य भारताचा नागरिक असावा.
२) त्या व्यक्तीचे वय २५ वर्ष पूर्ण असावे.
३) देशातील कोणत्याही विधीमंडळाचे सदस्यत्व नसावे तसेच संसदेने प्रतिनिधीत्वाविषयी ठरविलेल्या अटींची पूर्तता त्या व्यक्तीने केलेली असावी.
पदाधिकारी: लोकसभेतील सभासदांपैकी सभापती आणि उपसभापती यांची निवड केली जाते.
सभापतीचा कार्यकाल हा ५ वर्षाचा असतो. मात्र सभासदाने कालावधीपूर्व राजीनामा दिल्यास, सभासदावर एकमताने अविश्वास ठराव मंजुर झाल्यास किंवा लोकसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास सभापती पद देखील वरील कारणांमुळे सोडावे लागते.
सभापतीच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हा लोकसभेचा सभापती म्हणुन कार्यभार सांभाळतो.
राज्यागणिक मतदारसंघ
| विभाग | प्रकार | मतदारसंघ |
|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | राज्य | २ |
| आंध्र प्रदेश | राज्य | ४२ |
| आसाम | राज्य | १४ |
| उत्तर प्रदेश | राज्य | ८० |
| उत्तराखंड | राज्य | ५ |
| ओडिशा | राज्य | २१ |
| कर्नाटक | राज्य | २८ |
| केरळ | राज्य | २० |
| गुजरात | राज्य | २६ |
| गोवा | राज्य | २ |
| छत्तीसगढ | राज्य | ११ |
| जम्मू आणि काश्मीर | राज्य | ६ |
| झारखंड | राज्य | १४ |
| तमिळनाडू | राज्य | ३९ |
| त्रिपुरा | राज्य | २ |
| नागालँड | राज्य | १ |
| पंजाब | राज्य | १३ |
| पश्चिम बंगाल | राज्य | ४२ |
| बिहार | राज्य | ४० |
| मणिपूर | राज्य | २ |
| मध्य प्रदेश | राज्य | २९ |
| महाराष्ट्र | राज्य | ४८ |
| मिझोरम | राज्य | १ |
| मेघालय | राज्य | २ |
| राजस्थान | राज्य | २५ |
| सिक्कीम | राज्य | १ |
| हरियाणा | राज्य | १० |
| हिमाचल प्रदेश | राज्य | ४ |
| अंदमान आणि निकोबार | केंद्रशासित प्रदेश | १ |
| चंदीगढ | केंद्रशासित प्रदेश | १ |
| दमण आणि दीव | केंद्रशासित प्रदेश | १ |
| दादरा आणि नगर-हवेली | केंद्रशासित प्रदेश | १ |
| दिल्ली | राज्य | ७ |
| पुदुच्चेरी | केंद्रशासित प्रदेश | १ |
| लक्षद्वीप | केंद्रशासित प्रदेश | १ |
हेही पाहा
बाह्य दुवे
- अधिकॄत संकेतस्थळ (इंग्लिश मजकूर)
राज्यसभा (Rajya Sabha) एमपीएससी (पूर्वपरीक्षा)
राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील जेष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती
विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यावरांमधुन
करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासीत प्रदेश विधिमंडळ करतात.
राज्यसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असून एक तिमाही सभासदांची निवड दर दोन वर्षांनी होते. राज्यसभेचे सत्र कायमस्वरुपी असून ते लोकसभेप्रमाणे विलीन होत नाही. राज्यसभा व लोकसभा यांना सम अधिकार आहेत, शिवाय धन विधेयक (Money/Supply Bill) जेथे लोकसभेस अध्यारोही अधिकार आहेत. जर परस्पर विरोधी ठराव झाल्यास एक संयुक्त बैठक घेतली जाते. परंतु लोकसभेची सभासद संख्या दुप्पट असल्याने त्यांना बहुमत मिळुन जाते.
राज्यसभेचे अध्यक्ष हे पदेन भारतीय उपराष्ट्रपती असतात. राज्यसभेचे उपाध्यक्ष यांची निवड सदस्य मतदानाने होते. अध्यक्षांच्या गैरहजरीत उपाध्यक्ष सभेचे कामकाज पाहतात.
राज्यसभेचे पहिले सत्र बैठक मे १३, १९५२ साली झाली.
सदस्य पात्रता:
१) ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असली पाहिजे.
२) त्या व्यक्तीचे वय ३० वर्ष पुर्ण असावे.
३) संसदेने प्रतिनिधीत्वाविषयी जे कायदे ठरवुन दिलेले आहेत, त्या कायद्यामधील अटी त्या व्यक्तीने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
४) एकावेळी एकाच सभागृहाचा सदस्य असावा.
एकुण: २४२ [१]
पदाधिकारी: भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिध्द सभापती असुन त्यांचा कार्यकाल एकुण ५ वर्षाचा असतो. राज्यसभेचे अध्यक्षपद आणि कामकाजाचे नियोजन उपराष्ट्रपती मार्फत केले जाते.
त्याचप्रमाणे राज्यसभेमधील सदस्यांमधुनच एक उपाध्यक्ष निवडला जातो. जो अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत कामकाज सांभाळतो.
राज्यसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असून एक तिमाही सभासदांची निवड दर दोन वर्षांनी होते. राज्यसभेचे सत्र कायमस्वरुपी असून ते लोकसभेप्रमाणे विलीन होत नाही. राज्यसभा व लोकसभा यांना सम अधिकार आहेत, शिवाय धन विधेयक (Money/Supply Bill) जेथे लोकसभेस अध्यारोही अधिकार आहेत. जर परस्पर विरोधी ठराव झाल्यास एक संयुक्त बैठक घेतली जाते. परंतु लोकसभेची सभासद संख्या दुप्पट असल्याने त्यांना बहुमत मिळुन जाते.
राज्यसभेचे अध्यक्ष हे पदेन भारतीय उपराष्ट्रपती असतात. राज्यसभेचे उपाध्यक्ष यांची निवड सदस्य मतदानाने होते. अध्यक्षांच्या गैरहजरीत उपाध्यक्ष सभेचे कामकाज पाहतात.
राज्यसभेचे पहिले सत्र बैठक मे १३, १९५२ साली झाली.
सदस्य पात्रता:
१) ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असली पाहिजे.
२) त्या व्यक्तीचे वय ३० वर्ष पुर्ण असावे.
३) संसदेने प्रतिनिधीत्वाविषयी जे कायदे ठरवुन दिलेले आहेत, त्या कायद्यामधील अटी त्या व्यक्तीने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
४) एकावेळी एकाच सभागृहाचा सदस्य असावा.
नियुक्ति
राज्यसभा सदस्यांची निवड प्रत्येक राज्यातील विधानसभेमार्फत होते. प्रत्येक राज्यासाठी जागा निर्धारीत आहेत व समान नसुन लोकसंखेप्रमाणे ठरविण्यात आल्या आहेत. २००६ मधील जागा संख्या पुढील प्रमाणे आहे:| राज्य | जागा | |
|---|---|---|
| १ | अरुणाचल प्रदेश | १ |
| २ | आंध्र प्रदेश | १८ |
| ३ | आसाम | ७ |
| ४ | उत्तर प्रदेश | ३१ (फक्त ३० जागा भरल्या आहेत्) |
| ५ | उत्तराखंड | ३ |
| ६ | ओडिशा | १० |
| ७ | कर्नाटक | १२ |
| ८ | केरळ | ९ |
| ९ | गुजरात | ११ |
| १० | गोवा | १ |
| ११ | छत्तीसगढ | ५ |
| १२ | जम्मू आणि काश्मीर | ४ |
| १३ | झारखंड | ६ |
| १४ | तमिळनाडू | १८ |
| १५ | त्रिपुरा | १ |
| १६ | दिल्ली | ३ |
| १७ | नागालँड | १ |
| १८ | पंजाब | ७ |
| १९ | पुडुचेरी | १ |
| २० | पश्चिम बंगाल | १६ |
| २१ | बिहार | १६ |
| २२ | मणिपूर | १ |
| २३ | मध्य प्रदेश | ११ |
| २४ | महाराष्ट्र | १९ |
| २५ | मिझोरम | १ |
| २५ | मेघालय | २ |
| २७ | राजस्थान | १० |
| २८ | सिक्किम | १ |
| २९ | हरियाणा | ५ |
| ३० | हिमाचल प्रदेश | ३ |
| ३१ | नामांकित | १२ (फक्त १० जागा भरल्यात) |
सदस्यत्व
सत्र
सामान्यतः राज्यसभेचे दर वर्षी ३ सत्र होतात.[१]पदाधिकारी: भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिध्द सभापती असुन त्यांचा कार्यकाल एकुण ५ वर्षाचा असतो. राज्यसभेचे अध्यक्षपद आणि कामकाजाचे नियोजन उपराष्ट्रपती मार्फत केले जाते.
त्याचप्रमाणे राज्यसभेमधील सदस्यांमधुनच एक उपाध्यक्ष निवडला जातो. जो अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत कामकाज सांभाळतो.
संदर्भ
- १९५२ पासुन राज्यसभेतील सभासदांची सुची राज्यसभा संकेतस्थळ.
हेही पाहा
बाह्य दुवे
- अधिकृत संकेतस्थळ (इंग्लिश मजकूर)
Wednesday, January 7, 2015
►स्थानिक स्वराज्य संस्था
स्थानिक स्वराज्य संस्था
व्याख्याः- गोल्डींग – स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची व्यवस्था करणे म्हणजे स्वराज्य संस्था होय.
जी.डी.एच. कौल – स्थानिक शासनाचे कार्यक्षेत्र लहान असते. वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांना सोपविलेली कार्य ते करतात. ते सार्वभौम नसतात. ते कायदे करीत नसतात. वरिष्ठ संस्थांनी तयार केलेल्या कायद्याची ते अंमलबजावनी करतात.
►स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्वः-
१) लोकशाही तत्व
२) प्रशिक्षण केंद्र
३) समान संधी
४) केंद्रीय प्रशासनाचे काम करणे
५) लोकांचे आर्थिक सहकार्य
►वैशिष्ट्यः-
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यान्वये होत असते.
२) कार्यात पुर्ण स्वायत्तता व स्वातंत्र देण्यात येते.
३) स्थानिक संस्थांचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी प्रश्नांशी निगडीत असले तरी राज्य सरकारच्या धोरणांशी निगडीत असणे आवश्यक आहे.
►स्थानिक स्वराज्य संस्था – उद्गम आणि विकासः-
अगदी वैदिक काळात गाव सभेची सुरुवात झालेली दिसते.
ऋग्वेदातही गावसभेचा उल्लेख आढळतो. यातुनच ग्रामपंचायतीचा उदय झाला. गाव प्रमुखास ग्रामीणि म्हणतात.
मुस्लमान आणि मोगल साम्राज्याच्या काळात गावचे प्रशासन सरकारने नियुक्त केलेल्या कोतवाला मार्फत होते.
क्दक्षिणेकडील चोल राज्यंनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले.
►१) प्रचिन कालखंडः- प्राचीन ग्रामपंच्यायतीच्या विकास नैसर्गिकरित्या झाला आहे. आर्यकालिन ग्रामपंचायत कारभाराविषयी बरीच माहिती उपलब्ध आहे. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात स्थानिक शासनाची उतरंड वर्णिली आहे. गुप्त काळात ग्रामसभेच्या उप समित्या निर्माण होण्याचे कार्य सुरु झाले. यातील प्रमुख समिती पुढे पंचायत म्हणून उदयास आली. या काळात ग्रामसभा न्यायदानाचेही काम करीत असत. न्याय पंचायतीच्या उल्लेख मनुस्मृतीमध्ये आढळतो.
►२) मध्ययुगीन कालखंड – तालुक्याच्या काळातील ग्रामसभा आणि चोलांच्या काळातील सभा यांना ग्राम प्रशासनासंबंधी व्यापक अधिकार व जबाबदारी दिलेली दिसून येते. १४ व्या शतकातील मुसलमान राजे, मुघल इत्यांदिंच्या कालावधित ग्राम प्रमुखास मुकादम, मुखिया, हिशोबनिसास- पटवारी, महसूल गोळा करणारा अधिकारी मतसारक, जमिन रेकॉर्ड ठेवणारा – कानुनगो म्हणत.
►३) ब्रिटीश कालखंड – ब्रिटीश निर्मित न्याय व्यवस्था, दळणवळण सोयी, शहरीकरण यांमुळे पंचायतीच्या अंत होऊ लागला. या कालखंडात पुर्वीच्या खेड्यांऐवजी जिल्हा हा स्थानिक प्रशासनाचा घटक क्रण्यात आला. लॉर्ड मेयो यांनी सरकारी कामकाजास लागणारा पैसा स्थानिक कराच्या रुपाने उभा करण्याकरिता शासनाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण करण्याचा उपाय सुचविला. त्या नुसार केंद्र सरकारची काही खाती प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आली. उदा. शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, साफ सफाई इ. यांमुळे संस्थांच्या वाढीला मदत मिळाली. आणि १८७१ मध्ये अनेक प्रांतात स्थानिक स्वराज्यासंबंधी कायदे करण्यात आले. उदा – पंजाब, विहार, ओरिसा, आसाम, त्रावणाकोर, कोचीन येथे १९२० व बंगाल येथे १९१९ ग्रामपंचायत अधिनियम मंजुर करण्यात आला.
►भारतातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था – मद्रास महानगरपालिका (१९६८)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला – १९३९
•लॉर्ड रिपनने १२ मे १८८२ रोजी आपला ठराव प्रसिध्द केला. स्थानिक शासन संस्थान म्हणजे स्थानिक जनतेला राजकीय शिक्षण देण्याचे काम एक प्रभावी साधन आहे. या दृष्टीने त्याची प्रगती होणे आवश्य्क आहे असे ठरावात मंजुर करण्यात आले होते. म्हणून लॉर्ड रिपनला भारतील स्थनिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे म्हणतात. प्रंतु त्यांच्या या ठरावाला पाहिजे तेवढे यश लाभले नाही. कारण नोकरशाही आणि रिपन नंतर जे व्हॉईसरॉय भारतात आले ते उदारमतवादी नव्हते. म्हणून या ठरावाच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकल्या नाही.
•लॉर्ड रिपननंतर ग्रामीन स्थानिक शासनाला नवीन दिशा देण्याचा जो प्रयत्न केला गेला तो १९०७ च्या विकेंद्रीकरण आयोगाशाहिच्या शिफारशिने १९०७ साली स्थानिक शासनसंबंधी शिफारशि करण्यासाठी हॉब हाउस यांच्या अध्यक्षतेखाली शाही आयोग ची स्थापना करण्यात आली. शाही आयोगाने आपला अहवाल १९०९ मध्ये सादर केला.
१९१९ च्या कायद्याने पंचायत राज हा विषय प्रांताकडे सोपविण्यात आला. १९१९ च्या कायदा अमलात आल्या नंतर त्यातील निर्देशांच्या आधारे विविध प्रांतांनी स्थानिक प्रशासना संबंधि कायदे केले.
मुंबई प्रांतात मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९२० मध्ये संमत झाला. जवळपास १९२६ पर्यंत सर्व प्रांतात १९१९ च्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतसंबंधी कायदे करण्यात आले. १९२६ ते १९३७ या ११ वर्षांचा आढावा घेतला तर ब्रिटीश भारतातील ग्रामपंचायतींची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाल्याचे दिसते.
►सामुहिक विकासः-
सामुहिक विकास ही अशी प्रक्रीया आहे की, ज्यामध्ये ग्रामीण लोकांची पारंपारिक जीवन पध्दती बदलून त्यांना आधुनिक जिवन पध्दती स्विकारण्यास मदत करण्यात येते. त्यांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे उपलब्ध पैशात विकास करण्यासाठी मदत करण्यात येते. स्वातंत्र्यपुर्व विकासाचे प्रकल्प व त्यांचे प्रवर्तकः-
१) श्रीनिकेतन प्रकल्प – डॉ. रविंद्रनाथ टागोर. (१९२१)
२) गुरगाव प्रकल्प - श्री. बायने (१९२७)
३) माथ-यांड प्रकल्प (मद्रास प्रांत) - डॉ. स्पेन्सर हॅच (१९२८)
४) बडोदा योजना - श्री.व्ही.टी.कृष्णाम्माचारी
(१९३३) बडोदा संस्थानाचे दिवाण
५) सेवाग्राम प्रकल्प - महात्मा गांधी (१९३६)
६) भारतीय ग्रामसेवा - श्री. विल्यम वायजर (१९४५)
स्वातंत्रोत्तर काळातः-
७) इटावा पायलट प्रकल्प - श्री. अल्बर्ट मेयर (१९४८)
८) निलोखेरी प्रकल्प - श्री. सुशिलकुमार डे (१९४८)
९) सर्वोदय योजना - मुंबई सरकार (१९४८)
१०) भूतान व ग्रामदान चळ्वळ - विनोबा भावे (१९५१)
११) घटनेतील कलम ४० हे ग्रामपंचायतीशी संबधीत आहे.
व्याख्याः- गोल्डींग – स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची व्यवस्था करणे म्हणजे स्वराज्य संस्था होय.
जी.डी.एच. कौल – स्थानिक शासनाचे कार्यक्षेत्र लहान असते. वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांना सोपविलेली कार्य ते करतात. ते सार्वभौम नसतात. ते कायदे करीत नसतात. वरिष्ठ संस्थांनी तयार केलेल्या कायद्याची ते अंमलबजावनी करतात.
►स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्वः-
१) लोकशाही तत्व
२) प्रशिक्षण केंद्र
३) समान संधी
४) केंद्रीय प्रशासनाचे काम करणे
५) लोकांचे आर्थिक सहकार्य
►वैशिष्ट्यः-
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यान्वये होत असते.
२) कार्यात पुर्ण स्वायत्तता व स्वातंत्र देण्यात येते.
३) स्थानिक संस्थांचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी प्रश्नांशी निगडीत असले तरी राज्य सरकारच्या धोरणांशी निगडीत असणे आवश्यक आहे.
►स्थानिक स्वराज्य संस्था – उद्गम आणि विकासः-
अगदी वैदिक काळात गाव सभेची सुरुवात झालेली दिसते.
ऋग्वेदातही गावसभेचा उल्लेख आढळतो. यातुनच ग्रामपंचायतीचा उदय झाला. गाव प्रमुखास ग्रामीणि म्हणतात.
मुस्लमान आणि मोगल साम्राज्याच्या काळात गावचे प्रशासन सरकारने नियुक्त केलेल्या कोतवाला मार्फत होते.
क्दक्षिणेकडील चोल राज्यंनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले.
►१) प्रचिन कालखंडः- प्राचीन ग्रामपंच्यायतीच्या विकास नैसर्गिकरित्या झाला आहे. आर्यकालिन ग्रामपंचायत कारभाराविषयी बरीच माहिती उपलब्ध आहे. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात स्थानिक शासनाची उतरंड वर्णिली आहे. गुप्त काळात ग्रामसभेच्या उप समित्या निर्माण होण्याचे कार्य सुरु झाले. यातील प्रमुख समिती पुढे पंचायत म्हणून उदयास आली. या काळात ग्रामसभा न्यायदानाचेही काम करीत असत. न्याय पंचायतीच्या उल्लेख मनुस्मृतीमध्ये आढळतो.
►२) मध्ययुगीन कालखंड – तालुक्याच्या काळातील ग्रामसभा आणि चोलांच्या काळातील सभा यांना ग्राम प्रशासनासंबंधी व्यापक अधिकार व जबाबदारी दिलेली दिसून येते. १४ व्या शतकातील मुसलमान राजे, मुघल इत्यांदिंच्या कालावधित ग्राम प्रमुखास मुकादम, मुखिया, हिशोबनिसास- पटवारी, महसूल गोळा करणारा अधिकारी मतसारक, जमिन रेकॉर्ड ठेवणारा – कानुनगो म्हणत.
►३) ब्रिटीश कालखंड – ब्रिटीश निर्मित न्याय व्यवस्था, दळणवळण सोयी, शहरीकरण यांमुळे पंचायतीच्या अंत होऊ लागला. या कालखंडात पुर्वीच्या खेड्यांऐवजी जिल्हा हा स्थानिक प्रशासनाचा घटक क्रण्यात आला. लॉर्ड मेयो यांनी सरकारी कामकाजास लागणारा पैसा स्थानिक कराच्या रुपाने उभा करण्याकरिता शासनाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण करण्याचा उपाय सुचविला. त्या नुसार केंद्र सरकारची काही खाती प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आली. उदा. शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, साफ सफाई इ. यांमुळे संस्थांच्या वाढीला मदत मिळाली. आणि १८७१ मध्ये अनेक प्रांतात स्थानिक स्वराज्यासंबंधी कायदे करण्यात आले. उदा – पंजाब, विहार, ओरिसा, आसाम, त्रावणाकोर, कोचीन येथे १९२० व बंगाल येथे १९१९ ग्रामपंचायत अधिनियम मंजुर करण्यात आला.
►भारतातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था – मद्रास महानगरपालिका (१९६८)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला – १९३९
•लॉर्ड रिपनने १२ मे १८८२ रोजी आपला ठराव प्रसिध्द केला. स्थानिक शासन संस्थान म्हणजे स्थानिक जनतेला राजकीय शिक्षण देण्याचे काम एक प्रभावी साधन आहे. या दृष्टीने त्याची प्रगती होणे आवश्य्क आहे असे ठरावात मंजुर करण्यात आले होते. म्हणून लॉर्ड रिपनला भारतील स्थनिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे म्हणतात. प्रंतु त्यांच्या या ठरावाला पाहिजे तेवढे यश लाभले नाही. कारण नोकरशाही आणि रिपन नंतर जे व्हॉईसरॉय भारतात आले ते उदारमतवादी नव्हते. म्हणून या ठरावाच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकल्या नाही.
•लॉर्ड रिपननंतर ग्रामीन स्थानिक शासनाला नवीन दिशा देण्याचा जो प्रयत्न केला गेला तो १९०७ च्या विकेंद्रीकरण आयोगाशाहिच्या शिफारशिने १९०७ साली स्थानिक शासनसंबंधी शिफारशि करण्यासाठी हॉब हाउस यांच्या अध्यक्षतेखाली शाही आयोग ची स्थापना करण्यात आली. शाही आयोगाने आपला अहवाल १९०९ मध्ये सादर केला.
१९१९ च्या कायद्याने पंचायत राज हा विषय प्रांताकडे सोपविण्यात आला. १९१९ च्या कायदा अमलात आल्या नंतर त्यातील निर्देशांच्या आधारे विविध प्रांतांनी स्थानिक प्रशासना संबंधि कायदे केले.
मुंबई प्रांतात मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९२० मध्ये संमत झाला. जवळपास १९२६ पर्यंत सर्व प्रांतात १९१९ च्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतसंबंधी कायदे करण्यात आले. १९२६ ते १९३७ या ११ वर्षांचा आढावा घेतला तर ब्रिटीश भारतातील ग्रामपंचायतींची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाल्याचे दिसते.
►सामुहिक विकासः-
सामुहिक विकास ही अशी प्रक्रीया आहे की, ज्यामध्ये ग्रामीण लोकांची पारंपारिक जीवन पध्दती बदलून त्यांना आधुनिक जिवन पध्दती स्विकारण्यास मदत करण्यात येते. त्यांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे उपलब्ध पैशात विकास करण्यासाठी मदत करण्यात येते. स्वातंत्र्यपुर्व विकासाचे प्रकल्प व त्यांचे प्रवर्तकः-
१) श्रीनिकेतन प्रकल्प – डॉ. रविंद्रनाथ टागोर. (१९२१)
२) गुरगाव प्रकल्प - श्री. बायने (१९२७)
३) माथ-यांड प्रकल्प (मद्रास प्रांत) - डॉ. स्पेन्सर हॅच (१९२८)
४) बडोदा योजना - श्री.व्ही.टी.कृष्णाम्माचारी
(१९३३) बडोदा संस्थानाचे दिवाण
५) सेवाग्राम प्रकल्प - महात्मा गांधी (१९३६)
६) भारतीय ग्रामसेवा - श्री. विल्यम वायजर (१९४५)
स्वातंत्रोत्तर काळातः-
७) इटावा पायलट प्रकल्प - श्री. अल्बर्ट मेयर (१९४८)
८) निलोखेरी प्रकल्प - श्री. सुशिलकुमार डे (१९४८)
९) सर्वोदय योजना - मुंबई सरकार (१९४८)
१०) भूतान व ग्रामदान चळ्वळ - विनोबा भावे (१९५१)
११) घटनेतील कलम ४० हे ग्रामपंचायतीशी संबधीत आहे.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 ( Human Rights Protection Act 1993)
- मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 नुसार राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या सदस्याची नेमणूक कोण करतो ? A. राष्ट्राध्यक्ष B. राज्यपाल C. पंतप्रधान D. उच्च न्यायालय ANSWER-B. राज्यपाल
- मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 नुसार मानवी हक्क कोणते आहेत ? A. जीवन व स्वातंत्र्याचे हक्क B. जीवन व समता याविषयीचे हक्क C. समता व प्रतिष्ठा याविषयीचे हक्क D. वरील सर्व ANSWER-D. वरील सर्व
- मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 नुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या सभापती पदाचा कालावधी किती आहे ? A.10 वर्षे B. 7 वर्षे C. 5 वर्षे D. 8 वर्षे ANSWER-C. 5 वर्षे
- मानवी
हक्क संरक्षण कायदा 1993 नुसार विशेष सरकारी वकील होण्यासाठी काय अट आहे ?
A. 5 वर्ष वकीलीचा अनुभव B. 3 वर्ष वकीलीचा अनुभव C. 6 वर्ष वकीलीचा अनुभव
D. 7 वर्ष वकीलीचा अनुभव ANSWER-D. 7 वर्ष वकीलीचा अनुभव
महाराष्ट्रातील प्रमुख जलाशय व धरणे
कोयना शिवाजी सागर - (कोयना) हेळवाक (सातारा)
जायकवाडी - बाथसागर (गोदावरी) औरंगाबाद
बाभळी प्रकल्प - (गोदावरी) नांदेड
भंडारदरा - (प्रवरा) अहमदनगर
गंगापूर - (गोदावरी) नाशिक
राधानगरी - (भोगावती) कोल्हापूर
मोडकसागर - (वैतरणा) ठाणे
उजनी - (भीमा) सोलापूर
तोतलाडोह - मेघदूत जलाशय (पेंच)- नागपूर
यशवंत धरण - (बोर) वर्धा
खडकवासला - (मुठा) पुणे
येलदरी - (पूर्णा) परभणी
जायकवाडी - बाथसागर (गोदावरी) औरंगाबाद
बाभळी प्रकल्प - (गोदावरी) नांदेड
भंडारदरा - (प्रवरा) अहमदनगर
गंगापूर - (गोदावरी) नाशिक
राधानगरी - (भोगावती) कोल्हापूर
मोडकसागर - (वैतरणा) ठाणे
उजनी - (भीमा) सोलापूर
तोतलाडोह - मेघदूत जलाशय (पेंच)- नागपूर
यशवंत धरण - (बोर) वर्धा
खडकवासला - (मुठा) पुणे
येलदरी - (पूर्णा) परभणी
Subscribe to:
Posts (Atom)