प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना



1 मई, 2016 को श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की गई।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अगले तीन वर्षो में गरीबी रेखा से नीचे के पाँच करोड़ बीपीएल (Below Poverty Line-BPL) महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान करना है। हालाँकि हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में इस लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है।
प्रमुख बिंदु

इस योजना को तीन साल (2019) में पूरा करने का लक्ष्य तय किया जाएगा।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिये 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता देगी।
योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं को नाम पर दिया जाएगा।
सरकार गैस स्टोव प्रदान करने और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिये ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी।
इस योजना को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाएगा।
केंद्र सरकार पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से करेगी।
वर्तमान में देश में 16.64 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं और इनमें से अधिकांश शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) की पहुँच सीमित है।
4 दिसंबर, 2017 को 3.2 करोड़ से अधिक बीपीएल महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्‍शन दिये जा चुके हैं।  इनमें से 30.5 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत कनेक्‍शन क्रमश: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों को दिये गए हैं।