जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण उत्पादन साधन संपत्तीची मालकी आणि विकासाची अवस्था या दोन निकषांवर होते. उत्पादन साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार अर्थव्यवस्थेचे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था आणि मिश्र अर्थव्यवस्था या तीन प्रकारे वर्गीकरण केले जाते.
- भांडवलशाही अर्थव्यवस्था (मुक्त अर्थव्यवस्था)- या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची साधने खासगी मालकीची असतात. वैशिष्टय़े- उत्पादक ग्राहकांच्या मागणीनुसार वस्तूंचा पुरवठा करतात. ग्राहक सार्वभौम असतात. त्यांच्या पसंतीनुसार उत्पादन केले जाते. थोडक्यात, ग्राहक हा बाजारपेठेचा राजा असतो. किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया मुक्तपणे चालते. म्हणजेच ती सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असते, म्हणून या अर्थव्यवस्थेला 'मुक्त अर्थव्यवस्था' असेही म्हणतात. यात उत्पादन नफा मिळविण्याच्या हेतूने केले जाते.
- समाजवादी अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारी मालकीची (सार्वजनिक मालकीची) असतात, तिला समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात. वैशिष्टय़े- वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वैयक्तिक नफ्यासाठी होत नाही. सर्व आíथक निर्णय सरकार घेते. या व्यवस्थेत ग्राहक सार्वभौम ठरत नाही. वस्तू व सेवांचे उत्पादन, वाटप इत्यादी बाबी बाजार यंत्रणेवर अवलंबून नसून त्याबाबतचा निर्णय शासन घेते.
- मिश्र अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आणि खासगी अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात, त्या अर्थव्यवस्थेला मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणतात. वैशिष्टय़े- यात खासगी मालमत्तेविषयक मर्यादित हक्क असतो. काही उद्योगांची उभारणी सरकारी आणि खासगी स्तरावर केली जाते. भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी वगळून त्यातील चांगल्या बाबींचा समन्वय या अर्थव्यवस्थेत करण्यात आला आहे.
उदा. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी.
* विकसनशील अर्थव्यवस्था- या अर्थव्यस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. मात्र जी अर्थव्यवस्था आपल्या समस्या दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते, त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. उदा. भारत, श्रीलंका, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेतील काही देश.
* मायक्रोइकॉनॉमिक्स- यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकांचा अभ्यास केलेला असतो. उदाहरणार्थ पुस्तक बांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार असतो.
* मॅक्रोइकॉनॉमिक्स- यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो. म्हणजेच यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास करण्यात आलेला असतो.
* संघटित क्षेत्र- कार्यशक्तीचे विभाजन दोन गटांत केले जाते- संघटित क्षेत्रातील कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार. संघटित क्षेत्रातील कामगारांना कायद्याद्वारे संरक्षण दिले जाते. हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन्स स्थापन करून मालकांकडून चांगल्या मजुरीसाठी वाटाघाटी करू शकतात. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा तसेच १० किंवा त्याहून अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रात होतो.
* असंघटित क्षेत्र- संघटित क्षेत्र सोडून उर्वरित उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रात होतो. त्यांना संघटित क्षेत्रासारखे लाभ मिळत नाहीत. उदा. शेतीवर काम करणारे शेतमजूर.
* मूल्यावपात- अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात 'डंपिंग' म्हणजे, एखाद्या देशातील उत्पादक स्थानिक बाजारात ज्या किमतीस आपले उत्पादन विकतो, त्यापेक्षा कमी किमतीस तेच किंवा त्यासारखे उत्पादन विदेशी बाजारपेठेत विकतो, त्या विक्री धोरणास 'डंपिंग' असे म्हणतात. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त किमतीत वस्तू उपलब्ध होतात. मात्र त्याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना मोठय़ा प्रमाणात बसतो. अनेकदा त्यांना आपले उत्पादन बंद करावे लागते, कामगारांचा रोजगार जातो. यामागची कारणे- काही वेळा स्थानिक बाजारातील मागणीचा अंदाज न आल्याने अधिक उत्पादन केले जाते. या अतिरिक्त उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी 'डंपिंग'चा आधार घेतला जातो. बहुतेक वेळा विदेशी बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी तेथील किमतीपेक्षा कमी किमतीला माल विकून ती बाजारपेठ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. बाहेरील देशाच्या मालाचे भारतात 'डंपिंग' होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारचे जे धोरण आहे, त्यास 'अँटिडंपिंग' असे म्हणतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात 'डंपिंग' हे बेकायदेशीर ठरवलेले नाही. मात्र 'डंपिंग' होत असेल तर त्या विरोधात धोरण आखण्याची मुभा जागतिक व्यापार संघटनेने सदस्यांना दिलेली आहे.
* मानव विकास निर्देशांक- मानव विकास निर्देशांक मोजण्यामागची प्रमुख संकल्पना पाकिस्तानी अर्थतज्ज्ञ महबूब उल हक आणि भारतीय अर्थतज्ज्ञ अर्मत्य सेन यांची आहे, असे मानले जाते. महबूब उल हक यांना मानव विकास निर्देशांकाचे जनक म्हणतात. हा निर्देशांक पुढील निकषांवर काढला जातो-
1. आरोग्य- देशाचा आरोग्य स्तर मोजण्यासाठी जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान या निर्देशांकात वापरण्यात येते.
2. शिक्षण- देशाचा शैक्षणिक स्तर मोजण्यासाठी पुढील दोन निकष वापरले जातात- १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांची अपेक्षित शालेय वर्षे, २५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या प्रौढांचे सरासरी शालेय वर्षे.
3. जीवनमानाचा दर्जा- देशाच्या जीवनमानाचा दर्जा मोजण्यासाठी दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न हा निकष वापरला जातो.
* गौण प्रत कर्ज (Sub Prime Loans)- प्राइम हा शब्द इंग्रजीत उच्च दर्जा दाखविण्यासाठी वापरला जातो. सब प्राइम याचा अर्थ कमी दर्जा/ गौण दर्जा. एखादी बाब कमी महत्त्वाची असेल तर तिला 'सब प्राइम' असे म्हटले जाते. व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी गोळा करतात आणि गरजू लोकांना व्यवसायासाठी कर्ज देतात. लोकांकडून गोळा केलेली ठेवींची रक्कम बँकांच्या दृष्टीने देणी (liabilities) असतात तर वाटप केलेली कर्जाची रक्कम येणी (assets)असतात. बँका कर्ज देताना खालील बाबींची खात्री करून घेतात- कर्ज देताना बँका कर्जदाराकडून तारण, गहाण, जामीन देणारा इत्यादी गोष्टींची पूर्तता करून घेतात. कर्ज देताना कर्जदाराच्या व्याज आणि कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेची पूर्ण खात्री करून घेतात. जर या दोन्ही बाबी समाधानकारक असतील तर ते कर्ज चांगले किंवा उच्च दर्जाचे (prime loans ) मानले जाते. या उलट दिलेल्या कर्जासाठी पुरेशी सुरक्षितता नसेल तसेच परतफेडीची कर्जदाराची क्षमता नसेल आणि अशांना कर्ज दिले तर त्याला गौण प्रत कर्ज असे म्हटले जाते.
गौण प्रत कर्ज देण्याची कारणे -
- काही वेळा प्राइम कर्ज दिल्यानंतरही कालांतराने ती सबप्राइम होतात. उदा. कर्ज देताना एखाद्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता सुरुवातीला चांगली असेल आणि काही वर्षांनंतर तो कर्ज फेडू न शकल्यास ते गौण प्रत कर्ज होते.
- काही वेळा सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे काही कर्जे वाटावी लागतात. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारांना वाटलेली कर्जे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाटलेली कर्जे. हे कर्ज वाटण्यासाठी कर्जदारांच्या संख्येचे लक्ष्य बँकांना दिले जाते. साहजिकच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत कर्जवाटप करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे ही लक्ष्यपूर्ती करताना कर्जाची सुरक्षितता आणि कर्ज परतफेडीची क्षमता या बाबींकडे दुर्लक्ष होऊन ही कर्जे गौण प्रत होतात.
- काही वेळा बँकांकडे (ठेवींच्या स्वरूपात) भरपूर पसा उपलब्ध होतो. हा पसा कर्ज स्वरूपात दिल्याशिवाय बँकांना व्याज मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवींवर व्याज देणे अवघड होऊन बसते. हा पसा बँकांना कर्ज स्वरूपात द्यायचा असल्याने आणि बाजारात कर्जाची मागणी कमी असल्याने बँका कर्ज देताना कर्जाच्या सुरक्षिततेकडे व कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेकडे दुर्लक्ष करतात आणि ही कर्जे गौण प्रत कर्जे ठरतात.
source: www.loksatta.com
