प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण महत्त्वाचे!

यूपीएससी परीक्षेचे गुणात्मक स्वरूप समजण्याकरिता गेल्या काही वर्षांतील प्रश्नपत्रिकांचे घटकनिहाय वर्गीकरण आणि विश्लेषण आवश्यक ठरते. ते कसे करावे, याविषयी..

शैक्षणिक वाटचालीमध्ये पदवी अभ्यासक्रम शिकत असताना प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणास अभ्यासक्रमाइतके महत्त्व दिले जात नाही. खरे तर प्रश्नाभिमुख अभ्यास एका अर्थाने परीक्षाभिमुखच असतो. मर्यादित जागांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या क्षेत्रात या घटकाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नागरी सेवा परीक्षा त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे या परीक्षेच्या तयारीमध्ये प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण अनेक अंगांनी फायद्याचे ठरते.
वास्तविक पाहता निव्वळ अभ्यासक्रमातून नागरी सेवा परीक्षेचे स्वरूप समजून येत नाही. अभ्यासक्रम हा एक मानक (Standard) घटक असतो. त्याला वास्तवाशी जोडण्याचे कार्य प्रश्नांच्या वर्गीकरणातून पार पडते. अभ्यासक्रमाला जमिनीवर आणण्याचे, त्यास चालू घडामोडींशी जोडण्याचे काम प्रश्नांद्वारे घडत असते, म्हणूनच अभ्यासक्रमाला परीक्षेच्या दृष्टीने समजून घेण्यात मागील प्रश्नांची भूमिका मोठी असते. या परीक्षेत यश संपादन करण्यासाठी पहिला लढा प्रश्नांशी द्यावा लागतो. प्रश्न समजून घेताना त्यातील अर्थाबरोबरच प्रश्न कोणत्या बाबींवर प्रकाशझोत टाकू इच्छितात, त्यांच्या गरजा काय आहेत, हेही तपासून पाहणे अत्यावश्यक आहे. प्रश्नांचे वर्गीकरण आणि नंतर त्यांचे विश्लेषण न करताच संदर्भग्रंथ आणि वृत्तपत्राकडे वळणे म्हणजेच अभ्यासाच्या पुढील टप्प्याकडे वळणे आत्मघातकी ठरू शकते. या प्रक्रियेमध्ये अभ्यासक्रम जेव्हा प्रश्नांना जोडून पाहिला जातो, त्या वेळीच या परीक्षेचा काहीसा अंदाज यायला लागतो. किंबहुना, या परीक्षेचे खरेखुरे स्वरूपच आपल्यासमोर यायला लागते. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने अभ्यासाची रणनीती ठरवणे फायद्याचे ठरते. थोडक्यात, नागरी सेवा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची सुरुवातीपासूनच प्रश्नांसोबत मत्री झाली पाहिजे.
अभ्यासाला योग्य दिशा कशी द्यावी, संदर्भग्रंथांना आणि वृत्तपत्रांना, नियतकालिकांना कसे हाताळावे, त्यावर कात्री कशी चालवावी, संदर्भसाहित्यांचे वाचन करताना कोणता भाग वगळायचा आणि कोणता नाही, याविषयीची दृष्टी या प्रक्रियेतून मिळते. कमी कालावधीमध्ये निवडक संदर्भसाहित्यामधून तयारी करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण उपयोगी पडते. थोडक्यात, फाफटपसारा टाळून संदर्भसाहित्यातील ज्या भागांवर वारंवार प्रश्न विचारले जातात, त्या भागांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विश्लेषणाची मदत होऊ शकते.
प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणामुळे परीक्षेचा आकृतिबंध (pattern) आपल्या लक्षात तर येतोच; त्या बरोबरीने आकृतिबंधात सातत्य आहे की ही परीक्षा दरवर्षी कात टाकीत आहे, हे समजून घेता येते. त्यातून अभ्यासाच्या पुढील वाटचालीचा मार्ग आखणे सोपे जाते. प्रश्न अभ्यासक्रमावर आधारित आहेत की चालू घडामोडीवर आधारित आहेत याचा अंदाज घेता येतो. शेवटी प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणातून प्रश्न तयार करणाऱ्यांच्या तर्कापर्यंत पोहोचता येते; ज्याद्वारे चालू वर्षी कोणत्या घडामोडीवर आणि काय पद्धतीने प्रश्न विचारले जाऊ शकतात या विषयीचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.
विद्यार्थ्यांनी बाजारातील कोणतेही तयार (readymade) वर्गीकरण आणि विश्लेषण केलेले प्रश्नसंच घेऊ नयेत, अन्यथा प्रश्नांसोबतचा प्रवास आपण हरवून बसू शकतो. त्यामुळे प्रश्नांसोबत होणारी आपली संवादप्रक्रिया थांबते. अभ्यासक्रम आणि त्यावरील प्रश्नांचे आकलन यातील अंतर वाढायला लागते. परिणामी, प्रश्न अधिक बोजड वाटू लागतात. अभ्यासक्रम आणि प्रश्न यांच्यातील अंतर कमी केल्याशिवाय या परीक्षेचे चित्र स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्वत: राबवणे अधिक उपयुक्त ठरते.
त्यादृष्टीने सर्वप्रथम, यूपीएससीच्या वेबसाइटवरून मुख्य परीक्षेच्या मागील सात-आठ वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका सोबत घ्याव्यात किंवा खासगी प्रकाशनाचे प्रश्नसंच जवळ बाळगावेत. त्यानंतर अभ्यासक्रमाचे सर्वसाधारण घटक पाडून ते स्वतंत्र, कोऱ्या कागदावर वरील बाजूला शीर्षकाच्या रूपात लिहावेत. उदा. भारतीय वारसा आणि संस्कृती, भारताची घटनात्मक आणि राजकीय प्रक्रिया, भारतातील आíथक विकास इत्यादी घटकांचे शीर्षक नोंदवल्यानंतर त्याखाली संबंधित घटकांतर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमात दिलेले उपघटक  लिहून काढावेत. उपघटकांच्या खाली ज्या वर्षांपासून आपण प्रश्नांचे वर्गीकरण करणार आहोत, त्या प्रश्नपत्रिकेचे वर्ष तिथे नमूद करावे. त्यानंतर त्या प्रश्नपत्रिकेतील एकेक प्रश्न उचलून त्यांच्या वर्गीकरणाला सुरुवात करावी. एका प्रश्नपत्रिकेचे वर्गीकरण करून झाले की दुसरी, नंतर तिसरी अशा क्रमाने सात-आठ वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे वर्गीकरण करावे. अशा तऱ्हेने संपूर्ण अभ्यासक्रम सुटा सुटा होऊन त्याचे खोलवर आकलन होऊ लागते.
घटकनिहाय विश्लेषण करताना असे जाणवते की, दोन किंवा तीन घटकांचा आधार घेऊन प्रश्न विचारले गेले आहेत. त्यामुळे अभ्यास करताना आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आत्मसात करण्याची गरज असते.
घटकनिहाय प्रश्नांचे वर्गीकरण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यावर त्यातील उपघटक किंवा प्रकरणनिहाय प्रश्नांचे वर्गीकरण करायला सुरुवात करावी. संबंधित प्रकरणे आणि त्यावर विचारले गेलेले प्रश्न यांची एकत्रित मोट बांधावी लागते. विशिष्ट प्रकरणे आणि त्यावर विचारले गेलेले प्रश्न एका ठिकाणी आणल्यानंतर त्या दोन्हीतील आंतरसंबंध तपासायला मदत होते. त्यातून प्रकरणांचे उपयोजन कसे करावे याविषयीची आपली स्वतंत्र दृष्टी विकसित होऊ लागते आणि परीक्षेचे गुणात्मक स्वरूप नजरेसमोर येऊ लागते.
प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण ही अभ्यासाबरोबर समांतरपणे चालणारी द्वंदात्मक प्रक्रिया आहे. 'स्मार्ट वर्क'च्या नावाखाली 'शॉर्टकट वर्क' करण्यातून वरील प्रक्रियेचे फायदे गमावून बसण्याची वेळ आपल्यावर येऊ शकते. त्यामुळे अभ्यासक्रमाबरोबरच प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणाला महत्त्व देऊन त्यादृष्टीने नियोजन आखावे आणि अभ्यासप्रक्रियेत या विश्लेषणाचा पुरेपूर उपयोग करावा.    

सी सॅट - सराव महत्त्वाचा

पूर्व परीक्षा पेपर २ हा अभिव्यत्ती परीक्षणासाठीचा पेपर आहे. उमेदवारांची तर्क करण्याची, विश्लेषण करण्याची व निर्णय घेण्याची क्षमता तसेच त्यांचे आकलन या पेपरद्वारे तपासले जाते. ऐनवेळी समोर आलेल्या प्रश्नांना विचार करून प्रतिसाद द्यायचा असतो आणि उत्तीर्ण व्हायचे तर हा प्रतिसाद, उत्तर अचूक असणे गरजेचे असते. पाठांतराच्या वा स्मरणशक्तीच्या आधारावर या पेपरमधील प्रश्नांची उत्तरे देणे शक्य नाही. पेपरचे व प्रश्नांचे हे स्वरूप लक्षात घेता या पेपरामध्ये प्रत्येकी दोन ते पाच गुणांसाठी ८० प्रश्न विचारण्यात येतात.
मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास लक्षात येते की, एखाद्या विभागावर किती गुणांचे प्रश्न विचारायचे याबाबत आयोगाने लवचिकता ठेवली आहे. मात्र, ढोबळमानाने उपघटकांसाठी प्रश्नसंख्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे दिसून येते-
* आकलनासाठी ५० प्रश्न. यामध्ये मराठी भाषा आकलन व इंग्रजी भाषा आकलन यांसाठी प्रत्येकी पाच ते सात प्रश्न असतात आणि बाकीचे ३७ ते ४० प्रश्न सर्वसाधारण आकलनासाठी विचारण्यात येतात.
* गणित व सामग्री विश्लेषणावर साधारणपणे १० ते १२ प्रश्न.
* ताíकक क्षमता व सामान्य बौद्धिक क्षमतेवर साधारण पाच ते आठ प्रश्न.
वरील विश्लेषणाच्या अनुषंगाने विभागवार तयारी व पेपर सोडवणे या दोन्हींसाठी योजना ठरवावी लागेल.
 आकलन
आकलनक्षमता तपासण्यासाठी 'उताऱ्यावरील प्रश्न' विचारण्यात येतात. मात्र गोंधळात टाकणारे पर्याय प्रश्नाखाली दिले असल्याने उताऱ्याचे नेमके आकलन होणे आवश्यक असते. उताऱ्यांच्या लांबीप्रमाणे प्रश्नांची संख्या कमी-जास्त होईलच असे नाही. खूप मोठय़ा उताऱ्यावरही दोन वा तीनच प्रश्नही विचारण्यात आले आहेत. त्यामुळे पेपर सोडवताना एखाद्या उताऱ्यावर किती प्रश्न विचारले आहेत ते पाहून मगच तो आकलनासाठी वाचायला घ्यावा.
उताऱ्याचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक नसते. मात्र उतारा घाईघाईने वाचायचा हलगर्जीपणाही करू नये. आकलन करत वाचताना वरवरच्या वाचनापेक्षा जास्त वेळ लागतोच. त्यामुळे आकलनाच्या प्रश्नांचा सराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यासाठी एखादा प्रश्नसंच घेऊन आधी वेळ न लावता बरोबर उत्तरे शोधण्याचा सराव करावा. अशा १०-१५ उताऱ्यांनंतर वेळ लावून प्रश्न सोडवायचा सराव सुरू करावा. साधारणपणे ३००-३५० शब्दांवरील उताऱ्यावरचे पाच प्रश्न सोडवायला पाच ते सात मिनिटे इतका अवधी पेपरमध्ये ढोबळमानाने उपलब्ध होतो हे मागील प्रश्नपत्रिका पाहिल्यास लक्षात येते. असा वेग गाठण्यासाठी सराव आवश्यकच आहे.
* आकलनासाठीचे उतारे अनेक उमेदवारांना 'अवघड' वाटतात. कारण या उताऱ्यांचा भावार्थ तिरकस किंवा उपरोधी असतो.
* काही वेळा पारिभाषिक संज्ञांचा वापर जास्त असतो.
* जयंत नारळीकर यांच्या पुस्तकातील एक उताराही प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारण्यात आला होता, हे लक्षात घ्यावे.
* यासाठी आघाडीच्या वृत्तपत्रांतील लेख घेऊन त्यांचा आकलनासाठी सराव करावा.
* तसेच भाषा 'अवघड' वाटेल अशा पुस्तकांचे नियमित वाचनही आवश्यक आहे.
इंग्रजी भाषा आकलनासाठी व्याकरण पक्के असायलाच हवे. एखाद्या शब्द व वाक्प्रचाराच्या अर्थात अंदाज एखाद्या वाक्यावरून किंवा एका परिच्छेदाच्या अर्थावरून बांधता यावा यासाठी भरपूर सराव आणि वाचन आवश्यक आहे.
गणित व सामग्री विश्लेषण
या दोन्ही भागांवर मिळून साधारण १० ते १२ प्रश्न विचारण्यात येतात. मात्र ही प्रश्नसंख्या वाढू शकते. सामग्री विश्लेषणाच्या प्रश्नांमध्ये भागीदारी, टक्केवारी, गुणोत्तर अशा पायाभूत गणिती प्रक्रियांचाच वापर करायचा असतो. त्यामुळे या विभागात पायाभूत अंकगणिताचा व भूमितीचा अभ्यास पक्का असणे गरजेचे आहे.
या भागाच्या तयारीसाठी २० पर्यंतचे पाढे, २० पर्यंत संख्यांचे वर्ग, घन पाठ असणे आवश्यक आहे. लसावि, मसावि, गुणोत्तर-प्रमाण, probobility, मध्य-मध्यगा (mean-mode-median) व वर्ग समीकरणांची सूत्रे आणि भूमितीमधील मूलभूत सूत्रे व समीकरणे पाठ असावीत. या सूत्रांचा शाब्दिक उदाहरणांमध्ये वापर करायचा सराव परीक्षेपर्यंत करत राहायला हवा.
 ताíकक क्षमता व सामान्य बौद्धिक क्षमता
ताíकक क्षमतेच्या प्रश्नांमध्ये आकृत्या, संख्यामालिका, कूट-भाषा, सांकेतिक भाषा असे प्रकार समाविष्ट असतात हे प्रश्न सोडविण्यासाठी बारकाईने निरीक्षण करण्याचा सराव आवश्यक असतो. यासाठी अशा प्रकारचे प्रश्न वारंवार सोडवावेत. दोन चित्रांमधील फरक ओळखणे इत्यादी. वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या कोडय़ांचाही सराव यासाठी उपयोगी ठरेल. कथनांवरून निष्कर्ष काढायच्या प्रश्नामध्ये दिलेली कथने वास्तवाशी विसंगत असली तरीही खरी समजून निष्कर्ष काढायला हवा.
वस्तूंचे रंग, आकार, आकारमान किंवा व्यक्तींचे छंद, काम, खेळ यासंबंधीचे संयुक्त प्रश्न सोडविण्यासाठी तक्ता तयार करावा. दिलेल्या वाक्यांची माहिती तक्त्यात लिहावी आणि त्याचे विश्लेषण करून टेबलमधील बाकीच्या जागा भराव्यात. त्या आधारावर प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
अनुक्रमावर आधारित प्रश्नांसाठी एक सरळ रेषा आखून प्रत्येक विधानाप्रमाणे व्यक्तीची वा वस्तूची जागा भरत गेल्यास योग्य अनुक्रम सापडतो. वर्तुळातील अनुक्रमामध्ये प्रत्येकाची डावी व उजवी बाजू व्यवस्थित लक्षात घेणे गरजेचे असते.
सामान्य बौद्धिक क्षमतेमध्ये दिशा, नाती, घडय़ाळ, कॅलेंडर इत्यादींवर आधारित प्रश्न विचारले जातात. दिशाविषयक प्रश्नांमध्ये आठ दिशा दाखवून प्रश्नातील क्रमाने दिशा ठरवावी. त्रिकोणातील कर्णाची लांबी काढायचे सूत्र काही वेळा वापरावे लागते. नात्यांची नावे नेमकेपणाने माहीत असावीत. स्वत:ला प्रश्नातील व्यक्तीच्या जागी कल्पून प्रश्न सोडविल्यास त्याचा फायदा होतो. कॅलेंडरवर आधारित प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे दिवस, लीप वर्षांमुळे पडणारा फरक या बाबी लक्षात असाव्यात.
व्यवस्थापकीय अभिवृत्ती
या प्रश्नांसाठी नकारात्मक गुणपद्धती लागू नाही. त्यामुळे यातील कोणताही प्रश्न सोडून देऊ नये. दिलेल्या पर्यायांमधून जास्तीत जास्त व्यवहार्य, नतिक व संवेदनशील पर्याय निवडण्यासाठी प्रसंगावधान व कॉमन सेन्सचा वापर इथे करायचा आहे. यासाठी काही गोष्टी आधी समजून घ्याव्यात. दिलेला प्रसंग व त्यामध्ये कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत, ते घटक व एकूण प्रसंगांमधील सक्रिय घटक समजून घ्यावेत. त्यानंतर त्यातील स्वत:ची भूमिका समजून घ्यावी. कोणतीही ठरावीक भूमिका दिली नसल्यास सामान्य जबाबदार नागरिकाच्या भूमिकेतून तुम्ही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. यानंतर पर्याय पाहावेत. यातील असंवेदनशील, अधिकारांचा गरवापर करणारे,
अनतिक असे पर्याय वगळावेत. उरलेल्या पर्यायांमध्ये तुलना करून उदासीन, वेळकाढूपणाचे जबाबदारी टाळणारे पर्याय बाद करावेत. तरीही तुलनेमध्ये समान वाटणारे पर्याय शिल्लक राहिलेच तर त्या क्षणी तुम्हाला योग्य वाटणारा पर्याय हेच तुमचे उत्तर असेल. एकूणच या पेपरची चांगली तयारी केवळ चांगल्या सरावानेच करता येईल.   

स्त्रोत: लोकसत्ता

संदर्भपुस्तके अभ्यास पक्का व्हावा, म्हणून..

अभ्यासासंबंधित मुद्दय़ांकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन विकसित होण्यासाठी तसेच त्या विषयावरील सद्य चर्चेचे भान येण्याकरता यूपीएससी परीक्षेच्या तयारीत संदर्भपुस्तकांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
अभ्यासाच्या प्रारंभिक टप्प्यात प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण आणि 'एनसीईआरटी'च्या क्रमिक पुस्तकांचे वाचन याविषयी मागील काही लेखांमध्ये चर्चा केलेली होती. आजच्या लेखात अभ्यास पक्का व्हावा म्हणून संदर्भपुस्तकांची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्य परीक्षेत विचारले जाणारे प्रश्न विषयाच्या उपयोजनावर (application) तसेच चालू घडामोडींवर आधारित असतील तर वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके सोडून संदर्भपुस्तकांची गरज असते का, असा प्रश्न यूपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या प्रत्येकाला सतावत असतो. दुसऱ्या बाजूला संदर्भपुस्तके वाचण्यापेक्षा अभ्यासक्रमाला धरून असलेल्या बाजारातील मार्गदíशकांचे वाचन का करू नये, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. कोणत्याही विषयावरील संदर्भपुस्तकाची रचना, आशय आणि व्याप्ती लक्षात घेता पुढील फायदे अधोरेखित करता येतील. संदर्भ पुस्तकांमुळे कळीच्या विविध मुद्दय़ांविषयी चालणारी सद्य चर्चा समजू शकते. संबंधित मुद्दय़ांकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन, त्याविषयक वाद याची कल्पना येते. मुख्यत: वरील प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यातूनच त्यांचे महत्त्व कळून येते. अभ्यासक्रमातील विविध विषयांवरील संदर्भग्रंथांमुळे त्या त्या विषयांची व्याप्ती लक्षात येते. तसेच विषयांशी संबंधित घडामोडींवर प्रक्रिया करून आपले विश्लेषणात्मक मत तयार करण्यासाठी संदर्भग्रंथ साहाय्यभूत ठरतात. खरेतर संदर्भग्रंथ म्हणजे त्या त्या काळातील चालू घडामोडींना दिलेला प्रतिसादच असतो.
वास्तविक पाहता 'एनसीईआरटी' पुस्तकांद्वारे संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे आकलन होत नाही, तर विषयाची निव्वळ तोंडओळख होत असते. अभ्यासक्रमात समाविष्ट असलेल्या विषयांच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी, विषयाचा परिप्रेक्ष्य (approach) आत्मसात होण्यासाठी तसेच महत्त्वाचे म्हणजे विषयाचे मूल्यांकन आणि प्रस्तुतता (relevance) या बाबींचा शोध घेण्यासाठी प्रमाणित, अस्सल संदर्भग्रंथांची आवश्यकता भासते. मात्र संदर्भ निवडताना ते विशिष्ट प्रकारातील न निवडता सर्वसामान्य पद्धतीचे व समावेशक असावेत.
बाजारातील मार्गदíशकांचा (गाइड्स) विचार करता अभ्यासक्रमाला समोर ठेवूनच त्यांची निर्मिती केलेली असते. गाइड्सद्वारे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील कच्चे दुवे शोधून तिथे आपला अवकाश शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. खरे पाहता टाळी एका हाताने वाजत नाही. विद्यार्थ्यांचीही मागणी कॅप्सूलप्रमाणे असेल तर बाजार त्यासाठी तयारच असतो. कोणत्या ठिकाणी दुखते त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांला कॅप्सूल पुरविल्या जातात. त्यातूनच आकर्षक बुलेटफॉर्म गाइड्सचा उदय होतो. त्यामुळे अस्सल संदर्भ परिघाबाहेर फेकले जातात. मात्र मुख्य परीक्षेचा प्रत्यक्षात अनुभव घेतल्यानंतरच असे करण्यातील तोटा व चूक लक्षात येते.
संदर्भ कसे आणि किती वाचावेत किंवा काय वगळावे याविषयीचा दृष्टिकोन प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणामुळे आलेला असतो. मात्र, विद्यार्थ्यांनी प्रश्नांचे विश्लेषण केलेले नसेल, त्यांना विश्लेषणात्मक वाचनाची सवय जडलेली नसेल मात्र, पूर्वपरीक्षा देण्याची अधिक घाई असेल, अशा 'नेमक्या' वेळी गाइड्स शिरकाव करतात आणि वेळ कमी उरला असल्याचे कारण पुढे करून गाइड्स विद्यार्थ्यांच्या माथी मारली जातात. परिणामी, अभ्यासाच्या अशा शॉर्टकट प्रक्रियेचे लोण सर्वत्र
पसरत जाते.
संदर्भग्रंथांचा विचार करता, मागील प्रश्न समजून घेण्यास, त्यातील विषयाचे उपयोजन बारकाईने पाहून विचारलेल्या प्रश्नांची विश्लेषणात्मक चौकट आणि दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी संदर्भग्रंथांचे वाचन गांभीर्याने करणे फायद्याचे ठरू शकते. निव्वळ माहितीप्रधान पद्धतीने चालू घडामोडींचे वाचन करण्याच्या नादात संदर्भग्रंथांकडे दुर्लक्ष झाले असता, चालू घडामोडींना आपला चेहरा देता येत नाही. त्याउलट, आपली मतेही उसनवारीवर बेतलेली असतात. परिणामी, आपली दृष्टी विश्लेषणात्मक न बनता वरवरची, पोकळ आणि वर्णनात्मक वाटू लागते.
मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययनाचा विचार करता इंग्रजी माध्यमासाठी पेपर १ : 'मॉडर्न इंडिया'- ग्रोवर आणि ग्रोवर, 'इंडिया सिन्स इन्डिपेंडन्स' -बिपनचंद्रा, 'मॉडर्न वर्ल्ड हिस्टरी'- अर्जुन देव, 'इंडियन जिऑग्राफी' - माजीद हुसन, 'इकॉनॉमिक जिऑग्राफी'- एच. एम. सक्सेना, पेपर २ - 'इंडियन गव्हर्नमेंट आणि पॉलिटिक्स'- फादिया अ‍ॅण्ड फादिया, 'इंडियाज फॉरेन पॉलिसी'- व्ही. पी. दत्ता, 'वर्ल्ड फोकस' पेपर ३ : 'इंडियन इकॉनॉमी'- रमेशसिंग, उमा कपिला किंवा धीरेंद्रकुमार, 'सायन्स अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी'- विमलकुमार सिंग हे संदर्भग्रंथ अभ्यासावेत.
मराठी माध्यमासाठी पेपर १ मधील भारतीय इतिहासासाठी वर नमूद केलेल्या इंग्रजी पुस्तकांचे मराठीतील अनुवाद उपलब्ध आहेत. 'मॉडर्न वर्ल्ड हिस्टरी'साठी मराठीत अनुवाद झालेले जैन-माथुर उपयोगात आणायला हरकत नाही. भारत आणि जागतिक भूगोलासाठी माजीद हुसनची अनुवादित पुस्तके उपलब्ध आहेत.
सारांश केवळ एनसीईआरटी किंवा गाइड्स या आधारे यूपीएससी परीक्षेचा चक्रव्यूह भेदता येत नाही. त्यासाठी त्या त्या विषयांवरील एखादे प्रमाणित संदर्भपुस्तक वाचणे अत्यावश्यक ठरते. बदलता अभ्यासक्रम, वाढणारी विषयांची व्याप्ती आणि वरचेवर प्रश्नांचे बदलत चाललेले आणि आव्हानात्मक बनणारे स्वरूप या बाबी लक्षात घेता यूपीएससीच्या तयारीत संदर्भपुस्तकांना पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवायला हवे.

अभ्यास 'कसा' करता, हे महत्त्वाचे!

पूर्वपरीक्षा पेपर-१ मध्ये एकूण सात उपघटक आहेत. हे विषय पारंपरिक असले तरी त्यांचा अभ्यास मात्र पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांची सरळ दोन भागांत विभागणी करावी- खूप महत्त्वाचे आणि महत्त्वाचे. पहिल्या भागामध्ये इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था या चार घटकांना ठेवावे. अभ्यासण्यासाठी बाकीचे चार घटक दुसऱ्या भागामध्ये येतील. या अतिमहत्त्वाच्या घटकांचे महत्त्व जास्त का याचा विचार केला की लक्षात येते, इतिहास वगळता या विषयांवरचे प्रश्न 'मूलभूत' संकल्पना पक्क्या असल्याशिवाय सोडविता येत नाहीत. प्रश्नांचा रोख संकल्प, तथ्ये, विश्लेषण, चालू घडामोडी अशा वेगवेगळ्या पलूंवर विचारण्यावर असतो. त्यामुळे याचा परिपूर्ण अभ्यास आवश्यक आहे. 'इतिहास' विषय हा गटात असण्याचे कारण म्हणजे या विषयावरील प्रश्नांची जास्त संख्या आणि प्रश्नांचे विश्लेषणात्मक स्वरूप.
'चालू घडामोडी' हा उपघटक इतर उपघटकांच्या संबंधाने महत्त्वाचा आहेच. शिवाय या मूलभूत विषयांच्या चालू घडामोडींच्या व्यतिरिक्त काही भागाची तयारीही या घटकात येते. त्यामुळे वेगळा घटक म्हणूनच याची तयारी करायला हवी. या घटकावर एका वेगळ्या लेखात आपण चर्चा करू.
इतिहासाचा अभ्यास केवळ तथ्य (फॅक्ट्स) आणि घटनामालिका पाठ करून पूर्ण होत नाही. राजकीय आणि सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या घटनांचा क्रम लक्षात ठेवावा लागतो, पण त्यासाठी केवळ पाठांतर करून भागणार नाही. घटनांमधील परस्परसंबंध, कारणे, परिणाम असे आयाम समजून घेतल्यास घटना व त्यांचा क्रम दोन्ही व्यवस्थित समजतात आणि लक्षात राहतात. प्राचीन व मध्ययुगीन भारतीय इतिहासातील एकूण प्रश्न पाच ते सहापेक्षा जास्त नसतात. त्यामुळे पूर्ण भर आधुनिक भारताच्या इतिहासावर देणे व्यवहार्य ठरेल. महाराष्ट्राचा इतिहास भारताच्याच इतिहासाचा भाग म्हणून अभ्यासणे आवश्यक आहे. मात्र काही समाजसुधारक व स्वातंत्र्यसनिक यांचे महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे योगदान असल्याने त्यांचा अतिरिक्त अभ्यास गरजेचा आहे. यासाठी बिपिनचंद्र यांचे 'भारताचा स्वातंत्र्यलढा' व स्पेक्ट्रम प्रकाशनचे 'आधुनिक भारताच्या इतिहासावरील पुस्तक' ही पुस्तके पुरेशी आहेत.
भूगोलाचा अभ्यास करताना उपघटकांना प्राकृतिक-आíथक-सामाजिक अशा क्रमाने महत्त्व देणे आवश्यक आहे. मूलभूत संज्ञा आणि संकल्पना आधी समजून घेऊन मग भौगोलिक घटना व प्रक्रियांचा अभ्यास करावा. प्राकृतिक विभाग, नदी-पर्वत प्रणाली यांचा अभ्यास नकाशा समोर ठेवून करावा. याबाबत भारत-महाराष्ट्र आणि जग अशा क्रमाने महत्त्व देऊन अभ्यास आवश्यक आहे. मान्सूनची निर्मिती व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. आíथक भूगोलामध्ये खनिजे व त्यांचे उत्पादन, महत्त्वाचे उपयोग व त्यांची स्थाननिश्चिती, महत्त्वाची पिके व त्यांचे उत्पादक प्रदेश यांचा actual अभ्यास तक्त्यांद्वारे करता येईल. मात्र उद्योग व पिके यांच्या उत्पादनाबाबत संकल्पनात्मक अभ्यास आवश्यक आहे. पर्यटनाशी संबंधित विविध संकल्पना व महत्त्वाची स्थाने यांचा आढावा घ्यायला हवा. सामाजिक भूगोलामध्ये जमातींचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. चच्रेचा/बातमीचा विषय ठरल्या असतील तरच भारताबाहेरील जमातींचा आढावा घ्यावा. महाराष्ट्राच्या जमातींचे स्थान, महत्त्वाचे सण, नृत्ये, कला इत्यादींची माहिती घ्यावी. स्थलांतराची कारणे, परिणाम, समस्या, उपाय, प्रकार, प्रभाव इत्यादी महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भात समजून घ्यावे.
भारतीय राज्यव्यवस्था विषयाच्या तयारीचा पाया आहे. राज्यघटनेचा अभ्यास, घटनेतील मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, नीतिनिर्देशक तत्त्वे, घटनात्मक पदे, महिला, मुले, अपंग, मागासवर्ग, अल्पसंख्याक या सामाजिक घटकांसाठीच्या तरतुदी, घटनादुरुस्ती याबाबतची कलमे व तरतुदी तोंडपाठ असायला हव्यात. केंद्र-राज्य संबंध, न्यायालयीन उतरंड, महत्त्वाच्या संज्ञा समजून घ्यायला हवेत. पंचायतीराज व्यवस्था बारकाईने समजून घ्यायला हवी. चच्रेत असलेले तसेच प्रस्तावित कायदे, नियम, धोरणे यांचाही अभ्यास आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असावेत.
आíथक व सामाजिक विकास या घटकाच्या अभ्यासाची सुरुवात अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेऊन करायला हवी. या संकल्पना व्यवस्थित समजून घेतल्यावर संबंधित मुद्दय़ांची आकडेवारी (टक्केवारी) नोंदवून घ्यावी. सामाजिक परिप्रेक्ष्यामध्ये रोजगार, दारिद्रय़, आरोग्य, शिक्षण, समावेशन इत्यादी संकल्पना समाविष्ट होतात. या संकल्पनांचा अभ्यास महत्त्वाच्या संज्ञा, व्याख्या, स्वरूप, समस्या, कारणे, परिणाम, उपाय, योजना अशा आठ आयामांचा विचार करून करावा. दारिद्रय़रेषा निर्धारण, शिक्षण याबाबतच्या महत्त्वाच्या समित्या व त्यांच्या शिफारशींचा आढावा घेता आल्यास उत्तम. आíथक व सामाजिक असमतोल, त्याची कारणे, स्वरूप, परिणाम, उपाय इत्यादी बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. मानव विकास अहवाल व तत्सम निर्देशांकांची अद्ययावत माहिती करून घ्यावी.
सामान्य विज्ञानामध्ये जास्त भर जीवशास्त्र त्यातही मानवी आरोग्यशास्त्रावर असतो. मानवी आरोग्याशी संबंधित बाबींचा अभ्यास तक्त्याच्या स्वरूपामध्ये करता येईल. अवयव संस्थांचा अभ्यासही गरजेचा आहे. औषधी व आíथक महत्त्वाच्या वनस्पतींचा आढावा घ्यावा. भौतिकशास्त्रातील पारंपरिक मूलभूत संकल्पनांबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील नवीन घडामोडीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उदा. मोबाइल, संगणक यांतील अद्ययावत उपकरणे किंवा प्रणालींची मूलभूत शास्त्रीय माहिती.
पर्यावरणीय परिस्थिती घटकामध्ये परिसंस्था, तिचे घटक, अन्नसाखळी इत्यादी बाबी उदाहरणासहित समजून घ्यायला हव्या. 'जैवविविधता' ही संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. आíथक व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या परिसंस्था पाहायला हव्यात. भारतातील रामसर साइट्स, जैवविविधता हॉट स्पॉट्स, प्रवाळ मित्ती, हिमालयीन, शुष्क प्रदेशातील व किनारी भागातील वैशिष्टय़पूर्ण वनस्पती व प्राणी प्रजातींचा आढावा टेबलमध्ये घेता येईल. IUCN (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर)च्या 'रेड लिस्ट'मधील भारताच्या संकटग्रस्त प्रजाती, वन्यजीवन संवर्धनाचे कायदे, ठराव, अभयारण्ये व संबंधित संकल्पना यांचाही आढावा आवश्यक आहे.
हरितगृह परिणाम, ओझोन क्षय, जागतिक तापमान वाढ या संकल्पना व त्यांचा परस्परसंबंध जाणून घ्यायला हवा. हवामान बदलाबाबत क्योटो प्रोटोकॉलमधील तरतुदी व संबंधित चालू घडामोडी लक्षात घ्याव्यात. याबाबत भारताची भूमिका नेमकेपणाने समजून घ्यायला हवी. भारतातील यासाठीचे प्रयत्न, त्यासाठीचे कायदे, धोरण, योजना पाहायला हव्यात. अशा नेमक्या रणनीतीने अभ्यास केला तर यश नक्की मिळते. तुम्ही मेहनत किती घेताय यापेक्षा ती कशी घेताय यावरच परिणाम अवलंबून असतो.

एमपीएससी (राज्यसेवा) परीक्षेला सामोरे जाण्यापूर्वी..

राज्यसेवा (एमपीएससी) स्पर्धापरीक्षेची पूर्वतयारी करताना काही अभ्यासतंत्रे विकसित करणे आवश्यक असते. त्याविषयी..
गेल्या काही वर्षांत राज्यभरातून स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. गेल्या वर्षीच्या राज्यसेवा परीक्षेचा विचार करता, सुमारे ४५० पदांसाठी, १२-१३ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. यंदा,
५ एप्रिल २०१५ रोजी होणाऱ्या राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेलाही १३-१४ लाख विद्यार्थी बसतील, अशी अपेक्षा आहे. या परीक्षेला सामोरे जाताना काही महत्त्वाच्या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम परीक्षेसाठी नमूद केलेला अभ्यासक्रम समजून घ्या. अभ्यासक्रमातील प्रत्येक घटक-उपघटकांना प्रकरणांमध्ये विभाजित करून अभ्यासाला सुरुवात करावी. गेल्या दोन-तीन वर्षांत कोणत्या प्रकरणावर किती प्रश्न विचारले गेले आहेत, प्रश्नांचे स्वरूप कसे आहे हे समजून घेत अभ्यास करावा. प्रत्येक प्रश्न त्याला जोडून येणारे उपप्रश्न यांविषयी स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या मित्रांशी सविस्तर चर्चा करावी.
वाचन तंत्र
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना अभ्यासाची स्वत:ची एक योजना बनवणे आवश्यक आहे. कोणते अभ्यास साहित्य वाचावे, कोणते टाळावे हे समजणे आवश्यक आहे. जास्त संदर्भग्रंथ वाचण्यापेक्षा प्रत्येक घटकावर एक-दोन संदर्भग्रंथांचे वाचन करावे. एखादा घटक वाचण्यापूर्वी त्या घटकावर मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये किती प्रश्न विचारले गेले आहेत, त्यांचे स्वरूप कसे होते, याचे विश्लेषण करावे म्हणजे आपल्याला कोणत्या भागावर किती लक्ष केंद्रित करायचे आहे हे लक्षात येईल. जर आपण एखादा घटक पहिल्यांदाच वाचत असाल तर वेळ लागतो, आपल्या पहिल्या वाचनातच तो विषय पूर्णपणे समजेल असे होत नाही. दुसऱ्यांदा वाचताना महत्त्वाच्या घटकांना अधोरेखित करावे, म्हणजे पुढच्या वेळी उजळणी करताना पूर्ण पुस्तक वाचण्याची आवश्यकता भासत नाही. पुढच्या वेळी फक्त अधोरेखित केलेल्या ओळींचे वाचन करावे, म्हणजे नेमक्या गोष्टींचा अभ्यास अधिक पक्का होता आणि वेळ
मोडत नाही.
उजळणी
स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासात उजळणीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. माणसाचा मेंदू संगणक नाही. आपण जे वाचतो, ते तसेच्या तसे जास्त कालावधीपर्यंत लक्षात ठेवू शकत नाही. यासाठी आपण अभ्यासलेल्या विषयाची वेळोवेळी उजळणी करणे आवश्यक असते. अर्थात, उजळणी म्हणजे पाठांतर नाही.
अभ्यास करताना दर ४०-५० मिनिटांनंतर किमान पाच मिनिटांचा ब्रेक घ्यावा. त्यानंतर आपण काय वाचले ते आठवून पाहावे. प्रत्येक दिवसाअंती आपण काय वाचले हे झोपण्यापूर्वी आठवून पाहावे. वाचलेल्या घटकांवर आधारित सुमारे १०० प्रश्नांची निवड करून ते प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. जे प्रश्न अडतील तो घटक पुन्हा वाचावा. महिन्याच्या शेवटचे दोन-तीन दिवस ठरवून केवळ त्या महिन्याभरात अभ्यासलेल्या प्रकरणांची उजळणी करावी.
वेळेचे व्यवस्थापन
अभ्यास किती करावा, किती वेळ करावा याचे प्रत्येकाचे निकष वेगळे असतात. प्रत्येकाचा अभ्यासाचा असा स्वतंत्र 'प्राइम टाइम' असतो. त्या वेळीच त्याचा अभ्यास उत्तम होतो. पहाटेच्या शांत वातावरणात कुणाच्याही अभ्यासाची समाधी लागते तर कुणाची बठक रात्रीच्या नीरवतेत पक्की जमते. आपला अभ्यास उत्तम पद्धतीने कोणत्या वेळी होतो हे शोधून काढा. हा तुमचा 'प्राइम टाइम' नव्या घटकाची सुरुवात करण्यासाठी तसेच अवघड वाटणाऱ्या पॉइंट्सचा अभ्यास करण्यासाठी राखून ठेवावा. बाकीच्या वेळेत उजळणी, पाठांतर इत्यादी गोष्टी कराव्यात.
लिहिणं, वाचणं, नोट्स काढणं, प्रश्न सोडवणं, विश्लेषण या परिघाबाहेरही स्पर्धा परीक्षेची दुनिया विस्तारलेली आहे. एकाग्रता कमी झाली की, अभ्यासाला सरळ अर्धविराम देऊन या तयारीकडे वळता येईल. झोपेचे तास कमी करून केलेल्या अभ्यासापेक्षा व्यवस्थित झोप व पुरेसे खाणे झाल्यावर केलेला काही तासांचा अभ्यास अधिक चांगला होतो. ज्या वेळी आपल्याला झोप येत असेल, अभ्यासाचा मूड नसेल त्या वेळी तो वेळ 'सीसॅट पेपर २' साठी किंवा समूह चर्चेसाठी राखून ठेवलेला चांगला. शक्य आहे तेव्हा अभ्यासाचे वेळापत्रक करण्यापेक्षा पूर्ण दिवसभराचे वेळापत्रक ठरवायला हवे. वेळापत्रकानुसार अभ्यास जमत नसेल (बहुतेक वेळा तो जमत नाहीच!) तर अभ्यासानुसार वेळापत्रक बनवा.
संदर्भग्रंथांचे वाचन
* चालू घडामोडी - या उपघटकाच्या तयारीसाठी दररोज दोन दैनिकांचे सविस्तर वाचन करून त्यांतील महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करून ठेवावेत.
* इतिहास - इतिहासाचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम क्रमिक पुस्तकांचे वाचन करावे.
प्राचीन व मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासासाठी क्रमिक पुस्तकांचा आधार घ्यावा.
आधुनिक भारताचा इतिहास- बिपिनचंद्रा. हे पुस्तक मराठीत भाषांतरित झालेले आहे.
आधुनिक भारताचा इतिहास - ग्रोवर अ‍ॅण्ड ग्रोवर. हे पुस्तक मराठीत भाषांतरित झालेले आहे.
* भूगोल- सर्वप्रथम पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या क्रमिक पुस्तकांचे वाचन करावे. तसेच भारताचा भूगोल- प्रा. ए. बी. सवदी, महाराष्ट्राचा समग्र भूगोल- प्रा. ए. बी. सवदी ही पुस्तके अभ्यासावीत.
* पर्यावरण व परिस्थितीकी या घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर केल्यास अधिक फायदा होतो.
आपले पर्यावरण- नॅशनल बुक ट्रस्ट.
* भारतीय राज्यघटना- या घटकासाठी अकरावी-बारावीची क्रमिक पुस्तके वाचावीत. तसेच भारतीय राज्यघटना- एम. लक्ष्मीकांत (इंग्रजीत) आणि आपली संसद- डॉ. सुभाष कश्यप.
(हे पुस्तक मराठीत भाषांतरित
झालेले आहे.) या पुस्तकांचा अभ्यास करावा.
* आíथक व सामाजिक विकास- इयत्ता अकरावी, बारावीची क्रमिक पुस्तके अभ्यासावीत.
* भारतीय अर्थव्यवस्था- 'प्रतियोगिता दर्पण' (हे िहदीत तसेच इंग्रजीत उपलब्ध आहे. या पुस्तकाच्या अखेरीस नमूद केलेले प्रश्न अवश्य वाचावेत.) आणि महाराष्ट्राची आíथक पाहणी अभ्यासावी.
* विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - सहावी ते दहावीपर्यंतची क्रमिक पुस्तके वाचून त्यानंतर 'स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन'च्या (इंग्रजी) पुस्तकाचे वाचन करावे.
वरील पुस्तकांव्यतिरिक्त योजना, कुरुक्षेत्र, लोकराज्य या मासिकांतील अभ्यासक्रमासंदर्भातील लेख अवश्य वाचावेत.

स्त्रोत:लोकसता

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा : योग्य दृष्टिकोन हवा

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या मुलाखती अलीकडेच पार पडल्या. १,३६७ उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या. यापकी बहुतांश उमेदवार एकतर पद प्राप्त असतात किंवा एक/दोन मुख्य परीक्षांचा अनुभव असणारे किंवा दोन/तीन वर्षांपासून प्रयत्न करणारे किंवा यूपीएससीचा अभ्यास करणारे उमेदवार असे होते. २०१२ साली, २०१३ साली आणि २०१४ साली राज्यसेवा, विक्रीकर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक या परीक्षांद्वारे यशस्वी झालेल्या उमेदवारांची यादी पाहिल्यास नेमकी हीच बाब अधोरेखित झालेली लक्षात येईल. त्यावेळी पहिल्या किंवा दुसऱ्या प्रयत्नांत यशस्वी झालेले उमेदवारसुद्धा आहेत, पण हे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. २०१२ नंतर प्रकर्षांने जाणवणारा हा महत्त्वपूर्ण बदल आहे. या बदलामागे काही कारणे आहेत-
१) पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रारूपात झालेला बदल
२) यूपीएससी पॅटर्नचा अभ्यासक्रम आणि प्रश्नांचा अॅप्रोच
३) यूपीएससीच्या परीक्षार्थीनी एमपीएससीच्या परीक्षा देण्याचे वाढलेले प्रमाण.
या बदलांचे एका वाक्यात वर्णन करायचे तर स्पध्रेची तीव्रता आणि काठिण्य पातळी वाढली आहे, म्हणून परीक्षेच्या अभ्यासाइतकाच स्पर्धा परीक्षेच्या अॅप्रोचचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरत आहे.
येत्या ५ एप्रिल रोजी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा आहे. स्पध्रेत राहायचे असेल तर उमेदवारांना तयारीचे प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील. पारंपरिक अभ्यासाचे ठोकळे, गाइड, रट्टा मारून यश मिळवता येणार नाही. विषयाच्या मूलभूत वाचनापासून नियोजनबद्ध नेमकी तयारी करावी लागेल. तयारीचे प्राधान्यक्रम काय आणि कसे असावेत, याविषयी पाहू.
अभ्यासक्रम
पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम प्रत्येक घटकासाठी एक ते दीड ओळीत दिलेला आहे. सामान्य अध्ययन पेपर एक आणि पेपर दोनसाठी एकूण १५ ओळींचा अभ्यासक्रम व या १५ ओळींवर ४०० गुणांसाठी १८० प्रश्न विचारले जातील. प्रश्नांच्या वस्तुनिष्ठ स्वरूपामुळे प्रश्नांची संख्या वाढली. काठिण्य पातळी जपण्यासाठी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविधानी करण्यात आले आहेत. बहुविधानी स्वरूपामुळे एका प्रश्नातून एका मुद्दय़ाच्या वेगवेगळ्या बाजू विचारल्या जातात. म्हणून सर्वप्रथम अभ्यासक्रमाचाच व्यवस्थित अभ्यास करून तुमच्या अभ्यासाची व्याप्ती ठरवा. त्यातील प्रत्येक शब्दाबाबत तुमच्या खिशात कमीत कमी पाच/सहा ऑब्जेक्टिव्ह, सुस्पष्ट संकल्पना तयार असायला हव्यात. त्यावर कसाही प्रश्न आला तरी त्याला सामोरे जाण्याची तुमची तयारी हवी. निष्कर्ष काढायला सांगणारे प्रश्न आले तर उपलब्ध माहितीच्या आधारे उत्तरे देता आली पाहिजेत. यासाठी बेसिक्स नीट समजून घेतले असतील तरच असे प्रश्न आत्मविश्वासाने सोडवता येतात.
मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका
आयोगाला काय अपेक्षित आहे व आपल्या अभ्यासाची नेमकी कोणती दिशा असणे आवश्यक आहे हे जाणून घेण्याचा सर्वात सोपा आणि अधिकृत मार्ग म्हणजे मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका. कोणत्याही प्रकरणाची तयारी सुरू करण्यापूर्वी, आपल्याला त्या प्रकरणाशी निगडित पूर्वी विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची माहितीही असायलाच हवी. त्यातून आपल्या ते विशिष्ट प्रकरण आणि त्याच्या उपविभागांच्या तयारीत नेमकेपणा आणता येतो. कोणत्या गोष्टींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे, काठिण्य पातळी किती आहे, संकल्पनात्मकदृष्टय़ा कोणते पलू महत्त्वाचे, वस्तुनिष्ठदृष्टय़ा कोणते पलू महत्त्वाचे ते समजून येते.
एक प्रकरणाची तयारी पूर्ण झाली की, पुन्हा आधीच्या वर्षांतील प्रश्नपत्रिकांवर नजर फिरवा. त्यातील प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारकपणे देता येतात का ते तपासून पहा. अशी स्वयंचाचणी ही आत्मविश्वासाची पातळी उंचावण्यासाठी उपयुक्त ठरते. प्रश्नांची काठिण्य पातळीही दरवर्षी बदलत असते. त्याचे अनेक पलू आहेत. आधीच्या वर्षांत आलेले अनेक प्रश्न हे चालू घडामोडींशी संलग्न नसल्याचे भासेल.
संदर्भ साहित्य
राज्य लोकसेवा आयोगाने यूपीएससीचा नुसता अभ्यासक्रमच कॉपी-पेस्ट केलेला नाही तर काही सवयीसुद्धा अंगीकारल्या आहेत. प्रश्नांचा अॅप्रोच पूर्णपणे बदलला आहे. अशा प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी वस्तुनिष्ठ माहितीची घोकंपट्टी आणि ठरावीक लोकप्रिय ठोकळे-गाइड वाचून स्पध्रेत टिकणे अवघड आहे. बेसिक पुस्तकांचे वाचन अत्यावश्यक ठरले आहे. संदर्भ पुस्तक निवडण्यापूर्वी अभ्यासक्रम आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करावा. आपण निवडत असलेले पुस्तक अभ्यासक्रमानुरूप आहे का, हे तपासा. संपूर्ण अभ्यासक्रम समाविष्ट होत असेल आणि आयोगाच्या प्रश्नपद्धतीस अनुरूप विषयाची मांडणी केली असेल तरच हे संदर्भ
साहित्य अभ्यासासाठी उपयुक्त समजावे. बेसिक पुस्तकांसह इंडिया इयर बुक, योजना, लोकराज्य यांना पर्याय नाही. के सागर व पीयरसन प्रकाशनाच्या महत्त्वाच्या इंग्रजी पुस्तकांचे मराठी अनुवाद उपलब्ध आहेत. अभ्यासाच्या सुरुवातीला कोणत्या पुस्तकाची किती पाने वाचावीत, विशिष्ट प्रकरणासाठी
सर्वोत्तम साहित्य कोणते याचे नियोजन तुमच्याकडे तयार नसणे, एकंदर तयारीची ही सर्वात मोठी उणीव आहेच, त्याचबरोबर बहुतेकांच्या अपयशाचे हे महत्त्वाचे कारण असते. योग्य संदर्भ साहित्याची
निवड ही अत्यंत महत्त्वाची असते हे लक्षात घ्या.
वाचन-अध्ययन
संदर्भ साहित्यातून नेमके साहित्य, नेमके मुद्दे वेचणे-वाचणे-वाचलेले समजणे-समजलेले स्मरणात साठवणे व योग्य वेळी ते आठवणे अशा अभ्यास प्रक्रियेतील वाचन - आकलन व अध्ययन हे टप्पे आहेत. वस्तुनिष्ठ तथ्ये विचारणाऱ्या प्रश्नांची संख्या कमी झाली असून संकल्पनात्मक, विश्लेषणात्मक प्रश्नांची संख्या वाढली आहे. वस्तुनिष्ठ स्वरूपात अचूकतेला जास्त महत्त्व असते. विषय घटक वाचताना महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करणे व वारंवार उजळणीचे तंत्र वापरावे लागते. तथ्यात्मक प्रश्नांसाठी हे ठीक आहे, पण संकल्पनात्मक, बहुविधानी प्रश्नांसाठी मूलभूत अभ्यास महत्त्वाचा असतो. पायाभूत संकल्पना सुस्पष्ट असणे फार महत्त्वाचे असते. यासाठी एका विषयावर वेगवेगळे माहितीचे स्रोत हाताळावे लागतात. एका विषयासाठी वेगवेगळी दोन-तीन पुस्तके अभ्यासावी लागतील. इतकी मेहनत आता आवश्यक आहे.
आत्मपरीक्षण
अभ्यास करायची क्षमता उमेदवारांनुरूप वेगवेगळी असते, पण आपला अभ्यास 'किती पाण्यात' आहे हे कळण्यासाठीचा मार्ग असतो, परीक्षेपूर्वीची परीक्षा म्हणजे स्वत:ची परीक्षा. वाचन पूर्ण झाल्यावर, अभ्यासक्रमाच्या एक अथवा दोन प्रकरणांवर तुम्ही स्वत:च स्वत:ची छोटी चाचणी घेऊन पाहावी. तुमचे प्लस पॉइंट आणि विक पॉइंट तुम्हाला शोधून काढता आले पाहिजेत. प्रश्नपत्रिका सोडविण्याची स्वत:ची अशी पद्धत तुम्ही विकसित केली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या वेळेचे व्यवस्थापन कसे करता? उपलब्ध वेळेत नेमक्या किती प्रश्नांची उत्तरे देणे तुम्हाला शक्य होते? त्या दोन तासांत तुमचे लक्ष विचलित झाल्याने किती वेळ वाया जातो? या साऱ्या प्रश्नांची तुमच्याकडे ठोस उत्तरे असायला हवीत. त्या उत्तरानुरूप आणि काठिण्य पातळीनुरूप प्रश्नपत्रिका सोडविण्याचे किमान दोन डावपेच तुमच्याकडे असायला हवेत. योग्य समयी तुमची कामगिरी उंचावली पाहिजे आणि ती योग्य वेळ म्हणजे परीक्षेचा दिवस असायला हवा.

स्तोत्र: लोकसत्ता

ग्रामप्रशासन अभ्यास (एमपीएससी मुख्यपरीक्षा)

★ ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे
ग्रामपंचायत संदर्भात झालेले
महत्त्वाचे बदल
ग्रामसभा

ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
ग्रामपंचायत सदस्या करिता राखीव जागा
ग्रामपंचायतीची मुदत
निवडणुकीच्या काळात
पाळाव्या लागणाऱ्या आचार
संहितेचे नियम
७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये
ग्रामपंचायतीच्या कामाच्या यादीत
पुढील विषय दिलेले आहेत
• ग्रामसूची किंवा अनुसूची -१
• राज्य वित्त आयोग
ग्रामसभा -
महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीच्या कायदयाने अगोदरच ग्रामसभा सुरु झाल्या होत्या. आता घटना दुरुस्तीमुळे या ग्रामसभांना घटनात्मक
दर्जा मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत.
या सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना गावच्या विकासात
सहभागी होण्याचा, त्याची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे. आता वर्षभरात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे बंधनकारक असून २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर आणि १ मे या तारखांना ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. तर उर्वरित दोन पैकी पहिली एप्रिल मध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा अहवाल व जमाखर्च मांडण्यासाठी आणि पुढील वर्षाच्या कामाचे नियोजन व अंदाजपत्रक
तयार करण्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. आता कायदयाने ग्रामसभांचे कार्यक्षेत्र, नियम, अटी, ग्रामसभा घेण्याच्या पद्धती व ग्रामसभांसाठी स्त्री-पुरुषाचे अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती व स्पष्ट आदेश
दिलेले आहेत. पंचायतराज मध्ये विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच गावाचे निर्णय
आता गावपातळीवर घेणे शक्य होईल. तसेच आरक्षणामुळे मागासवर्गीय व
स्त्रियांना प्रतिनिधीत्व करण्याची आणि त्यांच्या प्राधान्य क्रमाच्या गरजांना न्याय देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. तसेच ग्रामसभा हे असे व्यासपीठ आहे की, ज्याचा उपयोग मागासवर्गीय जाती, स्त्रीया, गरीब हे विकासामधील त्यांचा हिस्सा त्यांना मिळावा, त्यांच्या गरजा, आशा आकांक्षांना न्याय मिळावा यासाठी करू शकतात. ग्रामसभेच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत सर्व
ग्रामस्थांनी सहभाग घेणे व एकूणच
विकासाच्या विविध टप्प्यामध्ये
सहभागी होणे आणि तसेच ग्रामपंचायतीला नियोजन कामाबाबत
जबाबदारी ठरविणे आता शक्य झाले आहे. ग्रामसभामध्ये अनेक योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड करणे अपेक्षित असून योजना/ कार्यक्रमाचे अंदाजपत्रक व हिशोब सादर करण्याबाबत तरतूद आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या -
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविली जाते. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्या, वार्डाची संख्या व रचना, राखीव जागांची संख्या व प्रमाण हे जिल्हा व तालुका पातळीवरील यंत्रणेमार्फत ठरविले जाते. त्यासाठी सर्व सामान्य नियम पुढील तक्त्यामध्ये दिले आहेत. -
अ.क्र. लोकसंख्या
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
वार्डाची संख्या
वार्ड निहाय सदस्य संख्या
१. १५०० पेक्षा कमी
७ ३ ३+२+२
२. १५०० ते ३०००
९ ३ ३+३+३
३. ३००१ ते ४५००
११ ४ ३+३+३+२
४. ४५०१ ते ६०००
१३ ५ ३+३+३+३+२+२
५. ६००१ ते ७५००
१५ ५ ३+३+३+३+३
६. ७५०१ पेक्षा जास्त
१७ ६ ३+३+३+३+३+२
वरील तक्त्यानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये किमान सभासद ७ असतील तर जास्तीत जास्त १७ असतील. आता वरील सर्व जागा निवडणूकीने
भरण्यात येतील. यापूर्वी असलेली सहयोगी सदस्य पद्धती व निर्देशक पद्धती घटना दुरुस्तीमुळे रद्द झालेली आहे.
उदा. पूर्वी गावातील सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हे सहभागी सदस्य असत.
ती तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. तसेच यापुढे जिल्हा परिषदेमध्ये स्वीकृत सदस्य असणार नाहीत. कोणीही आमदार यापुढे जिल्हा परिषदेवर स्वीकृत असणार नाही.
त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय
समित्यावर दोन स्वीकृत सदस्य
घेण्याची तरतूदही रद्द करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामध्ये खालील प्रमाणे राखीव जागा असतील. अनुसूचित जाती/ जमातींना पूर्वीप्रमाणेच
गावातील त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात राखीव जागा असतील.
त्यातील १/३ किंवा ३३ टक्के जागा अनुसूचित जाती/ जमातीतील स्त्रियांसाठी राखीव असतील.
इतर मागास वर्गीयांना तीनही ठिकाणी २७ टक्के जागा राखीव असतील. अशा राखीव जागा प्रथमच होत आहेत. त्यापैकी १/३ जागा इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी असतील.
आता तीनही ठिकाणी स्त्रियांसाठी १/३ राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती व इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठीच्या राखीव जागा समाविष्ट आहेत. त्यादेखील एकूण अनुसूचित जाती/
जमाती व मागासवर्गीयांच्या जागांपैकी ३३ टक्के असतील.
समजा एका गावांत एकूण सदस्य संख्या ९ आहे. त्यात ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी आहेतच. म्हणजे तीन जागा राखीव आहेत. इतर
मागासवर्गीय अनुसूचित जाती/
जमातीसाठी ३ जागा.
ही विभागणी प्रत्यक्षात अशी राहील-
३ स्त्रियांसाठी जागा = २ खुल्या + १ मागासवर्गीय
३ मागासवर्गीय अनुसूचित
जमातीसाठी जागा = २ मागासवर्गीय
स्त्री-पुरुष + १ स्त्री परंतु १ मागासवर्गीय स्त्री दोनही ठिकाणी मिळून सामायिक असते.
म्हणून एकूण जागा वाटप असे.-
२ खुल्या स्त्रियांसाठी जागा
२ मागासवर्गीय स्त्री-पुरुषांसाठी जागा
१ मागासवर्गीय स्त्रीसाठी जागा
४ खुल्या जागा सर्वासाठी [स्त्री पुरुषांसाठी]
‘सरपंच’, पंचायत समिती ‘सभापती’
आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष या पदासाठी सुद्धा राज्यांतील
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती/ जमाती साठी राखीव जागा असतील. स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय
स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे.
उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १००
ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील. व त्यामध्ये सुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला संख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला सरपंच असतील. यापुर्वी काही ठिकाणी सरपंचाचे पद पिढीजात ठरले जात असे. ही परिस्थिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे निश्चितच बदलू लागली आहे.
ग्रामपंचायतीची मुदत पाच वर्षाची करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीना मुदत वाढ मिळणार नाही. यापूर्वी आपल्याकडे एकदा ग्रामपंचायत,
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका १२ वर्षानंतर झाल्या. आता अशी मुदत वाढ देणे हे
राज्य शासनाच्या अधिकारात नाही. जर काही कारणाने निवडून आल्यानंतर ५ वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत बरखास्त झाली तर
सहा महिन्यांच्या आत परत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. या निवडणूकांमध्ये निवडून आलेले
सदस्य हे फक्त पाच वर्षातील उरलेल्या काळात काम पाहतील. पंचायत राज्य व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत
समिती व जिल्हा परिषद यांची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच निवडणूक
अधिकारी नेमले जातात व ते
पंचायतीच्या निवडणूका घेतात.
समजा एखादी ग्रामपंचायत अडीच वर्षानंतर बरखास्त झाली तर सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणूका घेऊन नवी ग्रामपंचायत तयार
झाली तरी तीची मुदत उरलेली अडीच वर्षेच राहील. पूर्ण पाच वर्ष ती नवी ग्रामपंचायत काम करू शकणार नाही.
मात्र समजा, साडेचार, सव्वाचार, सव्वाचार वर्षांनी जर पंचायत बरखास्त झाली तर मात्र इतर ग्रामपंचायतीच्या बरोबरच त्यांचीही निवडणूका होईल. तोपर्यंत ग्रामसेवक व पूर्वीचा सरपंच मिळून कारभार
चालवतील.
निवडणूक आयोग [मंडळाची] स्थापना –
७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्यान्वये पंचायत राज व्यवस्थेतील तीनही स्तरांवरील निवडणूका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक आहे . यापूर्वी जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवडणुकांबाबत
सर्व अधिकार होते. आता प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निवडणूक आयोग असेल. या आयोगाला ग्रामपंचायत
सदस्यांची संख्या निश्चित करणे. वार्ड
निश्चित करणे, राखीव जागा ठरविणे,
निवडणूकीचा कार्यक्रम व तारीख ठरविणे इत्यादी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या बाबतही असेच
अधिकार निवडणूक मंडळाला आहेत. राखीव जागा फिरत्या असतील व त्यासंबंधीचे निर्णय निवडणूक आयोग घेईल.
निवडनुकीच्या काळात पाळाव्या लागणार्या आचारसंहितेचे नियम -
१. जात, धर्म, भाषा या आधारावर प्रचार करण्यास मनाई आहे.
२. धार्मिक चिन्हांचा वापर, धार्मिक
भावना भडकावणे इत्यादी मनाई आहे.
३. उमेदवारांच्या चारित्र्यांवर शिंतोडे उडवू नयेत, तसेच खोडसाळ आरोप करू नयेत.
४. त्या काळामध्ये नवीन विकास कामे व विकास योजना सुरु करता येत नाहीत व तसेच कर्मचाऱ्यांचा बदल्या करता येणार नाहीत
किंवा नोकर भारती करता येणार नाही.
६.निवडणूकीला उभे राहण्याकरिता वयाची अट –
* गावाच्या हद्दीमध्ये राहणाऱ्या, १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक स्त्री- पुरुष नागरिकास मतदानाचा हक्क आहे.
* ग्रामपंचायतीच्या मतदाराला ग्रामपंचायत सदस्य जागेसाठी वयाची २१ वर्षे पुर्ण झाल्याशिवाय निवडणूकीला उभे राहता येत नाही.
* कोणत्याही वार्डातून अशी त्याक्ती उमेदवार म्हणून उभी राहू शकते.
एकाच वेळी अनेक वार्डातून उभे राहता येते.
उमेदवारीचा छापील अर्ज निवडणूक
अधिकाऱ्याकडे मिळतो.
* सर्वसाधारण जागेवर उभे राहण्यासाठी रु. ५०/- शुल्क भरावे लागतात. राखीव जागेवर उभे
राहण्यासाठी रु. १०/- भरावे लागतात. त्या रकमेची पोहोच पावती मिळते.
* उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठराविक मुदत दिलेली असते. त्याच्या आत अर्ज मागे घेता येतो. त्याकरीता लेखी अर्ज करावा लागतो.
* त्यानंतर निवडणूक अधिकारी उमेदवारीची अंतिम यादी प्रसिध्द करतात. प्रत्येक उमेदवारास
निरनिराळे चिन्ह देता येते.
* ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नावावर किंवा त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविता येत नाही.
* प्रत्येक उमेदवारास जास्तीत जास्त रु. ५०००/- पर्यंतच खर्च करण्याची परवानगी आहे.
* ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारी संबंधी राज्य शासनाने तयार केलेले नियम प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक असतील.
७.ग्रामपंचायतीची शक्ती, अधिकार
आणि जबाबदाऱ्या- ग्रामपंचायतीकडे ११ व्या अनुसूचीनुसार २९ कामे वर्ग
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकांचा आर्थिक विकास व्हावा तसेच त्यांना सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी योजना तयार करण्याचे अधिकार राज्य शासन ग्रामपंचायतीला देईल. तसेच ग्रामपंचायतीने करावयाच्या कामाची यादी घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली आहे ही कामे २९ प्रकारची आहेत. शेतजमीन सुधारणा, छोटे पाटबंधारे, पाण्याचे
नियोजन व पाणलोट क्षेत्र विकास, दूध उत्पादन- पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन. मत्स्य व्यवसाय,
सामाजिक वनीकरण, वनशेती व
वनसंपत्ती उत्पादन, लघुउद्योग, कुटिरोद्योग, खादी ग्रामोद्योग, घरे, पिण्याचे पाणी, जळण आणि चारा, दळणवळणाची साधने, रस्ते,
पूल, फेरीबोट, जलमार्ग इ. विद्युतीकरण, दारिद्रय निर्मूलन, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, प्रौढशिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण,
तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक मार्गदर्शन,
ग्रंथालय, आरोग्य व स्वच्छता- ग्रामीण आरोग्य केंद्र, दवाखाना व रुग्णालय, कुटुंबकल्याण, महिला व बालकल्याण, समाज संपत्तीचे संरक्षण, आर्थिक-सांस्कृतिक कल्याण, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी कामे, अपंग व
मतिमंदाकडे विशेष लक्ष पुरवणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बाजार आणि जत्रांची कामे इ.
ग्रामसूची किंवा अनुसूची 1 -
ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ अन्वये पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये निश्चित करून दिलेली आहेत.
या कलमाच्या अनुषंगाने ग्रामसूची किंवा अनुसूची- १ मध्ये वेगवेगळ्या १२ विभागांच्या संबंधी ७८ विषयांची जबाबदारी ग्रामपंचायातीकडे
सोपविण्यात आली आहे.
अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेले विभाग आणि त्याअंतर्गत विषयांची संख्या याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :
[विभाग आणि त्या अंतर्गत
विषयांची संख्या ]
१. कृषि ११
२. पशुसंवर्धन ०१
३. वने ०१
४. समाजकल्याण ०३
५. शिक्षण ०५
६. वैद्यकीय आणि आरोग्य १६
७. इमारती व दळणवळण ०८
८. पाटबंधारे ०१
९. उद्योगधंदे व कुटीर उदयोग ०१
१०. सहकार ०२
११. स्वसंरक्षण व ग्राम संरक्षण ०४
१२. सामान्य प्रशासन २५
८. ग्रामपंचायतीला कर आणि फी आकारण्याचे अधिकार आणि ग्रामपंचायतीचा निधी :- ग्रामपंचायती ह्या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. नागरी भागामध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांचेवर स्थानिक कामाची जबाबदारी असते तीच
जबाबदारी ग्रामीण भागामध्ये
ग्रामपंचायतीवर आहे. ग्रामपंचायतीच्या विकासाकरीता उत्पन्न वाढावे म्हणून कर व फी आकारण्याचे अधिकार शासन ग्रामपंचायतीना देईन तसेच शासनाने
आकारलेल्या कर, फी इत्यादी उत्पन्नामधून मिळालेली रक्कम शासन ग्रामपंचायतीना देईल. त्याशिवाय राज्याच्या आकस्मित निधीतूनही पंचायतींना अनुदान मिळेल.
ग्रामपंचायतीला फी, अनुदाने इ.
द्वारा मिळणारे उत्पन्न एकत्र
ठेवण्याकरीता निधी निर्माण करण्याचे
आणि कायदेशीर कामाकरिता खर्च करण्याचे अधिकार शासन ग्रामपंचायतीना देईन अशी तरतूद घटना दुरुस्ती मध्ये करण्यात
आलेली आहे.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १२४ अन्वये
ग्रामपंचायतीना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध कर बसविणे आणि ते वसूल करण्याचे अधिकार आहेत. प्रचलित करांमध्ये मालमत्ता कर [घरपट्टी] हे पंचायतीच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. त्याचबरोबर जमीन सुधार कर,
खाजगी पाणीपट्टी [नळयोजना असल्यास] सक्तीचे आहेत. शासन निर्णय दिनांक ३ डिसेंबर १९९९ नुसार ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता कराची [घरपट्टीची] आकारणी थेट
क्षेत्रफळावर आधारित केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होत आहे.
ग्रामपंचायत करांमध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी, आरोग्य कर, दिवाबत्ती कर यांचा समावेश आहे. परंतु त्याचबरोबर ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने करांची वसुली जास्तीत जास्त होणे गरजेचे आहे. वसूलीचे प्रमाण वाढण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा लोकांना सुविधा पुरविण्यासाठी परिणामकारक
विनियोग होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
९. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचे
अवलोकन करण्यासाठी वित्त
आयोगाची निर्मिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे समीक्षण करण्यासाठी राज्य पातळीवर एका वित्त आयोगाची नियुक्ती करण्यासंबंधी तरतूद केलेली आहे.
राज्य वित्त आयोग -
राज्याचा राज्यपाल दर पाच
वर्षांनी अशा वित्त आयोगाची नियुक्ती करेल हा वित्त आयोग राज्य आणि पंचायत राज्य संस्था यांच्यात
कराच्या उत्पन्नाची विभागणी कशी करावी, पंचायतींना कोणते कर बसविण्याचा अधिकार दयावा, तसेच राज्याच्या संचित निधी मधून पंचायत राज्य संस्थांना कसे अनुदान दयावे
यासंबंधीची तत्वे ठरवून देईल.
त्यानुसार वित्त आयोग पंचायती राज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करून पुढील बाबीसंबंधी राज्यपालाकडे शिफारस करील.
अ]
१. राज्यशासनाने जमा केलेल्या करापैकी पंचायती राज्य संस्थांना किती हिस्सा दयावा या संबंधी शिफारस.
२. पंचायतीराज संस्था कोणत्या प्रकारचे कर आकारू शकतील तसेच
असलेले के वाढवू शकतील यासंबंधी शिफारस.
३. राज्य सरकार आकस्मिक फंडातून
पंचायती राज्य संस्थांना किती रक्कम
देऊ शकेल यासंबंधी शिफारस.
ब. पंचायती राज्य संस्थांची आर्थिक
स्थिती सुधारण्याच्या उपयासंबंधी
शिफारस.
क. पंचायतीराज संस्था आर्थिक
दृष्ट्या बळकट करण्यासाठी राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे
सोपविलेल्या विषयासंबंधी शिफारस.
राज्याचे कायदे मंडळ कायदा करून वित्त आयोगाची रचना, त्यांच्या सभासदाच्या निवडीची पद्धत
इत्यादी गोष्टी संबंधी निर्णय घेईल. शासन ही सर्वोच्च संस्था असल्यामुळे
कोणत्या समितीच्या अहवालातील
कोणत्या शिफारशी स्वीकाराव्या आणि त्याची कशी अंमलबजावणी करायची याचा शासनास पूर्ण अधिकार आहे. वित्त आयोग हा घटनात्मक तरतूदीनुसार स्थापन होत असल्यामुळे त्याचे महत्त्व अन्य सामित्यांपेक्षा वेगळे आहे. वित्त
आयोगाचा अहवाल प्रसिध्द करण्यापूर्वी तो विधी मंडळास सादर करणे आणि आयोगाच्या शिफारशीची चर्चा करणे आवश्यक असते. आयोगाच्या अहवालास अन्य
समित्यांच्या अह्वालापेक्षा अधिक महत्त्व आहे.
शासनाने सन १९९४ मध्ये नियुक्त
केलेल्या पहिल्या वित्त आयोगाचा अहवाल जानेवारी १९९७ मध्ये आयोगाने शासनास सदर केला होता. दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने आपला अहवाल मार्च २००२ मध्ये शासनास सदर केला आहे. या आयोगाच्या अहवालावर शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीचा अभ्यास पंचायत संस्थांमधील लोकप्रतीनिधीनी करून त्या मधील ज्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत त्यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला पाहिजे. विशेषतः आर्थिक
शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
१०. हिशेब तपासणी
राज्यशासन पंचायतीराज संस्थांचे हिशेब तपासण्यासाठी कायदा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४० मध्ये ग्रामपंचायतीच्या लेख्यांची तपासणी करण्याची तरतूद
करण्यात आलेली आहे. लेख्यांची तपासणी करण्यापूर्वी किमान सात
दिवस आधी नोटीस दिली जाते. लेख
परीक्षकाने कोणते मुद्दे काढलेले आहेत, ते सरपंच आणि सचिव यांनी माहिती करून घेणे आवश्यक
आहेत. लेखा परीक्षक/ हिशोब
तपासणीसाच्या रिपोर्टमधील काही मुद्दे जागीच निकालात काढणे शक्य असल्यास तपासणीसाबरोबर चर्चा करून ते निकाली काढावेत. तपासणी अंती चर्चा केल्यानंतर जे मुद्दे शिल्लक
राहतील त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल सरपंच, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे पाठविण्यात येतो.
लेख परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पंचायतीने लेखापरीक्षण टिप्पणी मध्ये दाखविलेले दोष दुर केले पाहिजेत व ३ महिन्याच्या आत कार्यवाही पंचायत समितीस कळविले पाहिजे व मासिक सभेपुढे ठेवले पाहिजे. कलम ७ नुसार सरपंचाने
ग्रामसभा बोलावणे आवश्यक आहे. कलम ८ नुसार लेखापरीक्षण अहवाल व त्याला दिलेली उत्तरे ही पहिल्या ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये
ठेवली पाहिजेत.
वाटचाल – ग्रामपंचायती स्वावलंबी होऊन त्यांना स्वायत्त संस्थांमध्ये आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यामुळे ग्रामपंचायतीना घटनात्मक दर्जा प्राप्त
झाला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमात बदल केले आहेत आणि यापुढेही आवश्यक ते बदल केले जातील अशा तऱ्हेने ग्रामपंचायतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरु झाली आहे, व गेल्या १४ वर्षामध्ये पंचायत राज्य व्यवस्थेमध्ये बरीचशी प्रगती झालेली आहे तरीसुद्धा अजून फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे.
▪ जेवढी टाईप करणं झाली तेवढी माहिती इथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे, अजुनहि जसा वेळ भेटेल तशी माझ्या नोट्स मधिल थोडीथोडी माहिती आपल्याला देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.