★ ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे
ग्रामपंचायत संदर्भात झालेले
महत्त्वाचे बदल
ग्रामसभा
ग्रामपंचायत संदर्भात झालेले
महत्त्वाचे बदल
ग्रामसभा
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
ग्रामपंचायत सदस्या करिता राखीव जागा
ग्रामपंचायतीची मुदत
निवडणुकीच्या काळात
पाळाव्या लागणाऱ्या आचार
संहितेचे नियम
७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये
ग्रामपंचायतीच्या कामाच्या यादीत
पुढील विषय दिलेले आहेत
• ग्रामसूची किंवा अनुसूची -१
• राज्य वित्त आयोग
ग्रामसभा -
महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीच्या कायदयाने अगोदरच ग्रामसभा सुरु झाल्या होत्या. आता घटना दुरुस्तीमुळे या ग्रामसभांना घटनात्मक
दर्जा मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत.
या सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना गावच्या विकासात
सहभागी होण्याचा, त्याची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे. आता वर्षभरात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे बंधनकारक असून २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर आणि १ मे या तारखांना ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. तर उर्वरित दोन पैकी पहिली एप्रिल मध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा अहवाल व जमाखर्च मांडण्यासाठी आणि पुढील वर्षाच्या कामाचे नियोजन व अंदाजपत्रक
तयार करण्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. आता कायदयाने ग्रामसभांचे कार्यक्षेत्र, नियम, अटी, ग्रामसभा घेण्याच्या पद्धती व ग्रामसभांसाठी स्त्री-पुरुषाचे अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती व स्पष्ट आदेश
दिलेले आहेत. पंचायतराज मध्ये विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच गावाचे निर्णय
आता गावपातळीवर घेणे शक्य होईल. तसेच आरक्षणामुळे मागासवर्गीय व
स्त्रियांना प्रतिनिधीत्व करण्याची आणि त्यांच्या प्राधान्य क्रमाच्या गरजांना न्याय देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. तसेच ग्रामसभा हे असे व्यासपीठ आहे की, ज्याचा उपयोग मागासवर्गीय जाती, स्त्रीया, गरीब हे विकासामधील त्यांचा हिस्सा त्यांना मिळावा, त्यांच्या गरजा, आशा आकांक्षांना न्याय मिळावा यासाठी करू शकतात. ग्रामसभेच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत सर्व
ग्रामस्थांनी सहभाग घेणे व एकूणच
विकासाच्या विविध टप्प्यामध्ये
सहभागी होणे आणि तसेच ग्रामपंचायतीला नियोजन कामाबाबत
जबाबदारी ठरविणे आता शक्य झाले आहे. ग्रामसभामध्ये अनेक योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड करणे अपेक्षित असून योजना/ कार्यक्रमाचे अंदाजपत्रक व हिशोब सादर करण्याबाबत तरतूद आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या -
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविली जाते. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्या, वार्डाची संख्या व रचना, राखीव जागांची संख्या व प्रमाण हे जिल्हा व तालुका पातळीवरील यंत्रणेमार्फत ठरविले जाते. त्यासाठी सर्व सामान्य नियम पुढील तक्त्यामध्ये दिले आहेत. -
अ.क्र. लोकसंख्या
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
वार्डाची संख्या
वार्ड निहाय सदस्य संख्या
१. १५०० पेक्षा कमी
७ ३ ३+२+२
२. १५०० ते ३०००
९ ३ ३+३+३
३. ३००१ ते ४५००
११ ४ ३+३+३+२
४. ४५०१ ते ६०००
१३ ५ ३+३+३+३+२+२
५. ६००१ ते ७५००
१५ ५ ३+३+३+३+३
६. ७५०१ पेक्षा जास्त
१७ ६ ३+३+३+३+३+२
वरील तक्त्यानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये किमान सभासद ७ असतील तर जास्तीत जास्त १७ असतील. आता वरील सर्व जागा निवडणूकीने
भरण्यात येतील. यापूर्वी असलेली सहयोगी सदस्य पद्धती व निर्देशक पद्धती घटना दुरुस्तीमुळे रद्द झालेली आहे.
उदा. पूर्वी गावातील सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हे सहभागी सदस्य असत.
ती तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. तसेच यापुढे जिल्हा परिषदेमध्ये स्वीकृत सदस्य असणार नाहीत. कोणीही आमदार यापुढे जिल्हा परिषदेवर स्वीकृत असणार नाही.
त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय
समित्यावर दोन स्वीकृत सदस्य
घेण्याची तरतूदही रद्द करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामध्ये खालील प्रमाणे राखीव जागा असतील. अनुसूचित जाती/ जमातींना पूर्वीप्रमाणेच
गावातील त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात राखीव जागा असतील.
त्यातील १/३ किंवा ३३ टक्के जागा अनुसूचित जाती/ जमातीतील स्त्रियांसाठी राखीव असतील.
इतर मागास वर्गीयांना तीनही ठिकाणी २७ टक्के जागा राखीव असतील. अशा राखीव जागा प्रथमच होत आहेत. त्यापैकी १/३ जागा इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी असतील.
आता तीनही ठिकाणी स्त्रियांसाठी १/३ राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती व इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठीच्या राखीव जागा समाविष्ट आहेत. त्यादेखील एकूण अनुसूचित जाती/
जमाती व मागासवर्गीयांच्या जागांपैकी ३३ टक्के असतील.
समजा एका गावांत एकूण सदस्य संख्या ९ आहे. त्यात ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी आहेतच. म्हणजे तीन जागा राखीव आहेत. इतर
मागासवर्गीय अनुसूचित जाती/
जमातीसाठी ३ जागा.
ही विभागणी प्रत्यक्षात अशी राहील-
३ स्त्रियांसाठी जागा = २ खुल्या + १ मागासवर्गीय
३ मागासवर्गीय अनुसूचित
जमातीसाठी जागा = २ मागासवर्गीय
स्त्री-पुरुष + १ स्त्री परंतु १ मागासवर्गीय स्त्री दोनही ठिकाणी मिळून सामायिक असते.
म्हणून एकूण जागा वाटप असे.-
२ खुल्या स्त्रियांसाठी जागा
२ मागासवर्गीय स्त्री-पुरुषांसाठी जागा
१ मागासवर्गीय स्त्रीसाठी जागा
४ खुल्या जागा सर्वासाठी [स्त्री पुरुषांसाठी]
‘सरपंच’, पंचायत समिती ‘सभापती’
आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष या पदासाठी सुद्धा राज्यांतील
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती/ जमाती साठी राखीव जागा असतील. स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय
स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे.
उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १००
ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील. व त्यामध्ये सुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला संख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला सरपंच असतील. यापुर्वी काही ठिकाणी सरपंचाचे पद पिढीजात ठरले जात असे. ही परिस्थिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे निश्चितच बदलू लागली आहे.
ग्रामपंचायतीची मुदत पाच वर्षाची करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीना मुदत वाढ मिळणार नाही. यापूर्वी आपल्याकडे एकदा ग्रामपंचायत,
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका १२ वर्षानंतर झाल्या. आता अशी मुदत वाढ देणे हे
राज्य शासनाच्या अधिकारात नाही. जर काही कारणाने निवडून आल्यानंतर ५ वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत बरखास्त झाली तर
सहा महिन्यांच्या आत परत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. या निवडणूकांमध्ये निवडून आलेले
सदस्य हे फक्त पाच वर्षातील उरलेल्या काळात काम पाहतील. पंचायत राज्य व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत
समिती व जिल्हा परिषद यांची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच निवडणूक
अधिकारी नेमले जातात व ते
पंचायतीच्या निवडणूका घेतात.
समजा एखादी ग्रामपंचायत अडीच वर्षानंतर बरखास्त झाली तर सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणूका घेऊन नवी ग्रामपंचायत तयार
झाली तरी तीची मुदत उरलेली अडीच वर्षेच राहील. पूर्ण पाच वर्ष ती नवी ग्रामपंचायत काम करू शकणार नाही.
मात्र समजा, साडेचार, सव्वाचार, सव्वाचार वर्षांनी जर पंचायत बरखास्त झाली तर मात्र इतर ग्रामपंचायतीच्या बरोबरच त्यांचीही निवडणूका होईल. तोपर्यंत ग्रामसेवक व पूर्वीचा सरपंच मिळून कारभार
चालवतील.
निवडणूक आयोग [मंडळाची] स्थापना –
७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्यान्वये पंचायत राज व्यवस्थेतील तीनही स्तरांवरील निवडणूका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक आहे . यापूर्वी जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवडणुकांबाबत
सर्व अधिकार होते. आता प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निवडणूक आयोग असेल. या आयोगाला ग्रामपंचायत
सदस्यांची संख्या निश्चित करणे. वार्ड
निश्चित करणे, राखीव जागा ठरविणे,
निवडणूकीचा कार्यक्रम व तारीख ठरविणे इत्यादी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या बाबतही असेच
अधिकार निवडणूक मंडळाला आहेत. राखीव जागा फिरत्या असतील व त्यासंबंधीचे निर्णय निवडणूक आयोग घेईल.
निवडनुकीच्या काळात पाळाव्या लागणार्या आचारसंहितेचे नियम -
१. जात, धर्म, भाषा या आधारावर प्रचार करण्यास मनाई आहे.
२. धार्मिक चिन्हांचा वापर, धार्मिक
भावना भडकावणे इत्यादी मनाई आहे.
३. उमेदवारांच्या चारित्र्यांवर शिंतोडे उडवू नयेत, तसेच खोडसाळ आरोप करू नयेत.
४. त्या काळामध्ये नवीन विकास कामे व विकास योजना सुरु करता येत नाहीत व तसेच कर्मचाऱ्यांचा बदल्या करता येणार नाहीत
किंवा नोकर भारती करता येणार नाही.
६.निवडणूकीला उभे राहण्याकरिता वयाची अट –
* गावाच्या हद्दीमध्ये राहणाऱ्या, १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक स्त्री- पुरुष नागरिकास मतदानाचा हक्क आहे.
* ग्रामपंचायतीच्या मतदाराला ग्रामपंचायत सदस्य जागेसाठी वयाची २१ वर्षे पुर्ण झाल्याशिवाय निवडणूकीला उभे राहता येत नाही.
* कोणत्याही वार्डातून अशी त्याक्ती उमेदवार म्हणून उभी राहू शकते.
एकाच वेळी अनेक वार्डातून उभे राहता येते.
उमेदवारीचा छापील अर्ज निवडणूक
अधिकाऱ्याकडे मिळतो.
* सर्वसाधारण जागेवर उभे राहण्यासाठी रु. ५०/- शुल्क भरावे लागतात. राखीव जागेवर उभे
राहण्यासाठी रु. १०/- भरावे लागतात. त्या रकमेची पोहोच पावती मिळते.
* उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठराविक मुदत दिलेली असते. त्याच्या आत अर्ज मागे घेता येतो. त्याकरीता लेखी अर्ज करावा लागतो.
* त्यानंतर निवडणूक अधिकारी उमेदवारीची अंतिम यादी प्रसिध्द करतात. प्रत्येक उमेदवारास
निरनिराळे चिन्ह देता येते.
* ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नावावर किंवा त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविता येत नाही.
* प्रत्येक उमेदवारास जास्तीत जास्त रु. ५०००/- पर्यंतच खर्च करण्याची परवानगी आहे.
* ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारी संबंधी राज्य शासनाने तयार केलेले नियम प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक असतील.
७.ग्रामपंचायतीची शक्ती, अधिकार
आणि जबाबदाऱ्या- ग्रामपंचायतीकडे ११ व्या अनुसूचीनुसार २९ कामे वर्ग
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकांचा आर्थिक विकास व्हावा तसेच त्यांना सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी योजना तयार करण्याचे अधिकार राज्य शासन ग्रामपंचायतीला देईल. तसेच ग्रामपंचायतीने करावयाच्या कामाची यादी घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली आहे ही कामे २९ प्रकारची आहेत. शेतजमीन सुधारणा, छोटे पाटबंधारे, पाण्याचे
नियोजन व पाणलोट क्षेत्र विकास, दूध उत्पादन- पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन. मत्स्य व्यवसाय,
सामाजिक वनीकरण, वनशेती व
वनसंपत्ती उत्पादन, लघुउद्योग, कुटिरोद्योग, खादी ग्रामोद्योग, घरे, पिण्याचे पाणी, जळण आणि चारा, दळणवळणाची साधने, रस्ते,
पूल, फेरीबोट, जलमार्ग इ. विद्युतीकरण, दारिद्रय निर्मूलन, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, प्रौढशिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण,
तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक मार्गदर्शन,
ग्रंथालय, आरोग्य व स्वच्छता- ग्रामीण आरोग्य केंद्र, दवाखाना व रुग्णालय, कुटुंबकल्याण, महिला व बालकल्याण, समाज संपत्तीचे संरक्षण, आर्थिक-सांस्कृतिक कल्याण, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी कामे, अपंग व
मतिमंदाकडे विशेष लक्ष पुरवणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बाजार आणि जत्रांची कामे इ.
ग्रामसूची किंवा अनुसूची 1 -
ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ अन्वये पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये निश्चित करून दिलेली आहेत.
या कलमाच्या अनुषंगाने ग्रामसूची किंवा अनुसूची- १ मध्ये वेगवेगळ्या १२ विभागांच्या संबंधी ७८ विषयांची जबाबदारी ग्रामपंचायातीकडे
सोपविण्यात आली आहे.
अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेले विभाग आणि त्याअंतर्गत विषयांची संख्या याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :
[विभाग आणि त्या अंतर्गत
विषयांची संख्या ]
१. कृषि ११
२. पशुसंवर्धन ०१
३. वने ०१
४. समाजकल्याण ०३
५. शिक्षण ०५
६. वैद्यकीय आणि आरोग्य १६
७. इमारती व दळणवळण ०८
८. पाटबंधारे ०१
९. उद्योगधंदे व कुटीर उदयोग ०१
१०. सहकार ०२
११. स्वसंरक्षण व ग्राम संरक्षण ०४
१२. सामान्य प्रशासन २५
८. ग्रामपंचायतीला कर आणि फी आकारण्याचे अधिकार आणि ग्रामपंचायतीचा निधी :- ग्रामपंचायती ह्या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. नागरी भागामध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांचेवर स्थानिक कामाची जबाबदारी असते तीच
जबाबदारी ग्रामीण भागामध्ये
ग्रामपंचायतीवर आहे. ग्रामपंचायतीच्या विकासाकरीता उत्पन्न वाढावे म्हणून कर व फी आकारण्याचे अधिकार शासन ग्रामपंचायतीना देईन तसेच शासनाने
आकारलेल्या कर, फी इत्यादी उत्पन्नामधून मिळालेली रक्कम शासन ग्रामपंचायतीना देईल. त्याशिवाय राज्याच्या आकस्मित निधीतूनही पंचायतींना अनुदान मिळेल.
ग्रामपंचायतीला फी, अनुदाने इ.
द्वारा मिळणारे उत्पन्न एकत्र
ठेवण्याकरीता निधी निर्माण करण्याचे
आणि कायदेशीर कामाकरिता खर्च करण्याचे अधिकार शासन ग्रामपंचायतीना देईन अशी तरतूद घटना दुरुस्ती मध्ये करण्यात
आलेली आहे.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १२४ अन्वये
ग्रामपंचायतीना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध कर बसविणे आणि ते वसूल करण्याचे अधिकार आहेत. प्रचलित करांमध्ये मालमत्ता कर [घरपट्टी] हे पंचायतीच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. त्याचबरोबर जमीन सुधार कर,
खाजगी पाणीपट्टी [नळयोजना असल्यास] सक्तीचे आहेत. शासन निर्णय दिनांक ३ डिसेंबर १९९९ नुसार ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता कराची [घरपट्टीची] आकारणी थेट
क्षेत्रफळावर आधारित केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होत आहे.
ग्रामपंचायत करांमध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी, आरोग्य कर, दिवाबत्ती कर यांचा समावेश आहे. परंतु त्याचबरोबर ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने करांची वसुली जास्तीत जास्त होणे गरजेचे आहे. वसूलीचे प्रमाण वाढण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा लोकांना सुविधा पुरविण्यासाठी परिणामकारक
विनियोग होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
९. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचे
अवलोकन करण्यासाठी वित्त
आयोगाची निर्मिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे समीक्षण करण्यासाठी राज्य पातळीवर एका वित्त आयोगाची नियुक्ती करण्यासंबंधी तरतूद केलेली आहे.
राज्य वित्त आयोग -
राज्याचा राज्यपाल दर पाच
वर्षांनी अशा वित्त आयोगाची नियुक्ती करेल हा वित्त आयोग राज्य आणि पंचायत राज्य संस्था यांच्यात
कराच्या उत्पन्नाची विभागणी कशी करावी, पंचायतींना कोणते कर बसविण्याचा अधिकार दयावा, तसेच राज्याच्या संचित निधी मधून पंचायत राज्य संस्थांना कसे अनुदान दयावे
यासंबंधीची तत्वे ठरवून देईल.
त्यानुसार वित्त आयोग पंचायती राज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करून पुढील बाबीसंबंधी राज्यपालाकडे शिफारस करील.
अ]
१. राज्यशासनाने जमा केलेल्या करापैकी पंचायती राज्य संस्थांना किती हिस्सा दयावा या संबंधी शिफारस.
२. पंचायतीराज संस्था कोणत्या प्रकारचे कर आकारू शकतील तसेच
असलेले के वाढवू शकतील यासंबंधी शिफारस.
३. राज्य सरकार आकस्मिक फंडातून
पंचायती राज्य संस्थांना किती रक्कम
देऊ शकेल यासंबंधी शिफारस.
ब. पंचायती राज्य संस्थांची आर्थिक
स्थिती सुधारण्याच्या उपयासंबंधी
शिफारस.
क. पंचायतीराज संस्था आर्थिक
दृष्ट्या बळकट करण्यासाठी राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे
सोपविलेल्या विषयासंबंधी शिफारस.
राज्याचे कायदे मंडळ कायदा करून वित्त आयोगाची रचना, त्यांच्या सभासदाच्या निवडीची पद्धत
इत्यादी गोष्टी संबंधी निर्णय घेईल. शासन ही सर्वोच्च संस्था असल्यामुळे
कोणत्या समितीच्या अहवालातील
कोणत्या शिफारशी स्वीकाराव्या आणि त्याची कशी अंमलबजावणी करायची याचा शासनास पूर्ण अधिकार आहे. वित्त आयोग हा घटनात्मक तरतूदीनुसार स्थापन होत असल्यामुळे त्याचे महत्त्व अन्य सामित्यांपेक्षा वेगळे आहे. वित्त
आयोगाचा अहवाल प्रसिध्द करण्यापूर्वी तो विधी मंडळास सादर करणे आणि आयोगाच्या शिफारशीची चर्चा करणे आवश्यक असते. आयोगाच्या अहवालास अन्य
समित्यांच्या अह्वालापेक्षा अधिक महत्त्व आहे.
शासनाने सन १९९४ मध्ये नियुक्त
केलेल्या पहिल्या वित्त आयोगाचा अहवाल जानेवारी १९९७ मध्ये आयोगाने शासनास सदर केला होता. दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने आपला अहवाल मार्च २००२ मध्ये शासनास सदर केला आहे. या आयोगाच्या अहवालावर शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीचा अभ्यास पंचायत संस्थांमधील लोकप्रतीनिधीनी करून त्या मधील ज्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत त्यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला पाहिजे. विशेषतः आर्थिक
शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
१०. हिशेब तपासणी
राज्यशासन पंचायतीराज संस्थांचे हिशेब तपासण्यासाठी कायदा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४० मध्ये ग्रामपंचायतीच्या लेख्यांची तपासणी करण्याची तरतूद
करण्यात आलेली आहे. लेख्यांची तपासणी करण्यापूर्वी किमान सात
दिवस आधी नोटीस दिली जाते. लेख
परीक्षकाने कोणते मुद्दे काढलेले आहेत, ते सरपंच आणि सचिव यांनी माहिती करून घेणे आवश्यक
आहेत. लेखा परीक्षक/ हिशोब
तपासणीसाच्या रिपोर्टमधील काही मुद्दे जागीच निकालात काढणे शक्य असल्यास तपासणीसाबरोबर चर्चा करून ते निकाली काढावेत. तपासणी अंती चर्चा केल्यानंतर जे मुद्दे शिल्लक
राहतील त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल सरपंच, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे पाठविण्यात येतो.
लेख परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पंचायतीने लेखापरीक्षण टिप्पणी मध्ये दाखविलेले दोष दुर केले पाहिजेत व ३ महिन्याच्या आत कार्यवाही पंचायत समितीस कळविले पाहिजे व मासिक सभेपुढे ठेवले पाहिजे. कलम ७ नुसार सरपंचाने
ग्रामसभा बोलावणे आवश्यक आहे. कलम ८ नुसार लेखापरीक्षण अहवाल व त्याला दिलेली उत्तरे ही पहिल्या ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये
ठेवली पाहिजेत.
वाटचाल – ग्रामपंचायती स्वावलंबी होऊन त्यांना स्वायत्त संस्थांमध्ये आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यामुळे ग्रामपंचायतीना घटनात्मक दर्जा प्राप्त
झाला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमात बदल केले आहेत आणि यापुढेही आवश्यक ते बदल केले जातील अशा तऱ्हेने ग्रामपंचायतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरु झाली आहे, व गेल्या १४ वर्षामध्ये पंचायत राज्य व्यवस्थेमध्ये बरीचशी प्रगती झालेली आहे तरीसुद्धा अजून फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे.
▪ जेवढी टाईप करणं झाली तेवढी माहिती इथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे, अजुनहि जसा वेळ भेटेल तशी माझ्या नोट्स मधिल थोडीथोडी माहिती आपल्याला देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
ग्रामपंचायत सदस्या करिता राखीव जागा
ग्रामपंचायतीची मुदत
निवडणुकीच्या काळात
पाळाव्या लागणाऱ्या आचार
संहितेचे नियम
७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये
ग्रामपंचायतीच्या कामाच्या यादीत
पुढील विषय दिलेले आहेत
• ग्रामसूची किंवा अनुसूची -१
• राज्य वित्त आयोग
ग्रामसभा -
महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीच्या कायदयाने अगोदरच ग्रामसभा सुरु झाल्या होत्या. आता घटना दुरुस्तीमुळे या ग्रामसभांना घटनात्मक
दर्जा मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत.
या सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना गावच्या विकासात
सहभागी होण्याचा, त्याची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे. आता वर्षभरात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे बंधनकारक असून २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर आणि १ मे या तारखांना ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. तर उर्वरित दोन पैकी पहिली एप्रिल मध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा अहवाल व जमाखर्च मांडण्यासाठी आणि पुढील वर्षाच्या कामाचे नियोजन व अंदाजपत्रक
तयार करण्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. आता कायदयाने ग्रामसभांचे कार्यक्षेत्र, नियम, अटी, ग्रामसभा घेण्याच्या पद्धती व ग्रामसभांसाठी स्त्री-पुरुषाचे अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती व स्पष्ट आदेश
दिलेले आहेत. पंचायतराज मध्ये विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच गावाचे निर्णय
आता गावपातळीवर घेणे शक्य होईल. तसेच आरक्षणामुळे मागासवर्गीय व
स्त्रियांना प्रतिनिधीत्व करण्याची आणि त्यांच्या प्राधान्य क्रमाच्या गरजांना न्याय देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. तसेच ग्रामसभा हे असे व्यासपीठ आहे की, ज्याचा उपयोग मागासवर्गीय जाती, स्त्रीया, गरीब हे विकासामधील त्यांचा हिस्सा त्यांना मिळावा, त्यांच्या गरजा, आशा आकांक्षांना न्याय मिळावा यासाठी करू शकतात. ग्रामसभेच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत सर्व
ग्रामस्थांनी सहभाग घेणे व एकूणच
विकासाच्या विविध टप्प्यामध्ये
सहभागी होणे आणि तसेच ग्रामपंचायतीला नियोजन कामाबाबत
जबाबदारी ठरविणे आता शक्य झाले आहे. ग्रामसभामध्ये अनेक योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड करणे अपेक्षित असून योजना/ कार्यक्रमाचे अंदाजपत्रक व हिशोब सादर करण्याबाबत तरतूद आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या -
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविली जाते. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सदस्य संख्या, वार्डाची संख्या व रचना, राखीव जागांची संख्या व प्रमाण हे जिल्हा व तालुका पातळीवरील यंत्रणेमार्फत ठरविले जाते. त्यासाठी सर्व सामान्य नियम पुढील तक्त्यामध्ये दिले आहेत. -
अ.क्र. लोकसंख्या
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या
वार्डाची संख्या
वार्ड निहाय सदस्य संख्या
१. १५०० पेक्षा कमी
७ ३ ३+२+२
२. १५०० ते ३०००
९ ३ ३+३+३
३. ३००१ ते ४५००
११ ४ ३+३+३+२
४. ४५०१ ते ६०००
१३ ५ ३+३+३+३+२+२
५. ६००१ ते ७५००
१५ ५ ३+३+३+३+३
६. ७५०१ पेक्षा जास्त
१७ ६ ३+३+३+३+३+२
वरील तक्त्यानुसार ग्रामपंचायतीमध्ये किमान सभासद ७ असतील तर जास्तीत जास्त १७ असतील. आता वरील सर्व जागा निवडणूकीने
भरण्यात येतील. यापूर्वी असलेली सहयोगी सदस्य पद्धती व निर्देशक पद्धती घटना दुरुस्तीमुळे रद्द झालेली आहे.
उदा. पूर्वी गावातील सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हे सहभागी सदस्य असत.
ती तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. तसेच यापुढे जिल्हा परिषदेमध्ये स्वीकृत सदस्य असणार नाहीत. कोणीही आमदार यापुढे जिल्हा परिषदेवर स्वीकृत असणार नाही.
त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय
समित्यावर दोन स्वीकृत सदस्य
घेण्याची तरतूदही रद्द करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामध्ये खालील प्रमाणे राखीव जागा असतील. अनुसूचित जाती/ जमातींना पूर्वीप्रमाणेच
गावातील त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात राखीव जागा असतील.
त्यातील १/३ किंवा ३३ टक्के जागा अनुसूचित जाती/ जमातीतील स्त्रियांसाठी राखीव असतील.
इतर मागास वर्गीयांना तीनही ठिकाणी २७ टक्के जागा राखीव असतील. अशा राखीव जागा प्रथमच होत आहेत. त्यापैकी १/३ जागा इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी असतील.
आता तीनही ठिकाणी स्त्रियांसाठी १/३ राखीव जागा आहेत. या राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती व इतर मागासवर्गीय स्त्रियांसाठीच्या राखीव जागा समाविष्ट आहेत. त्यादेखील एकूण अनुसूचित जाती/
जमाती व मागासवर्गीयांच्या जागांपैकी ३३ टक्के असतील.
समजा एका गावांत एकूण सदस्य संख्या ९ आहे. त्यात ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी आहेतच. म्हणजे तीन जागा राखीव आहेत. इतर
मागासवर्गीय अनुसूचित जाती/
जमातीसाठी ३ जागा.
ही विभागणी प्रत्यक्षात अशी राहील-
३ स्त्रियांसाठी जागा = २ खुल्या + १ मागासवर्गीय
३ मागासवर्गीय अनुसूचित
जमातीसाठी जागा = २ मागासवर्गीय
स्त्री-पुरुष + १ स्त्री परंतु १ मागासवर्गीय स्त्री दोनही ठिकाणी मिळून सामायिक असते.
म्हणून एकूण जागा वाटप असे.-
२ खुल्या स्त्रियांसाठी जागा
२ मागासवर्गीय स्त्री-पुरुषांसाठी जागा
१ मागासवर्गीय स्त्रीसाठी जागा
४ खुल्या जागा सर्वासाठी [स्त्री पुरुषांसाठी]
‘सरपंच’, पंचायत समिती ‘सभापती’
आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष या पदासाठी सुद्धा राज्यांतील
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती/ जमाती साठी राखीव जागा असतील. स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय
स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे.
उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १००
ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील. व त्यामध्ये सुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला संख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय महिला सरपंच असतील. यापुर्वी काही ठिकाणी सरपंचाचे पद पिढीजात ठरले जात असे. ही परिस्थिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे निश्चितच बदलू लागली आहे.
ग्रामपंचायतीची मुदत पाच वर्षाची करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीना मुदत वाढ मिळणार नाही. यापूर्वी आपल्याकडे एकदा ग्रामपंचायत,
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका १२ वर्षानंतर झाल्या. आता अशी मुदत वाढ देणे हे
राज्य शासनाच्या अधिकारात नाही. जर काही कारणाने निवडून आल्यानंतर ५ वर्षाच्या आत ग्रामपंचायत बरखास्त झाली तर
सहा महिन्यांच्या आत परत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. या निवडणूकांमध्ये निवडून आलेले
सदस्य हे फक्त पाच वर्षातील उरलेल्या काळात काम पाहतील. पंचायत राज्य व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत
समिती व जिल्हा परिषद यांची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच निवडणूक
अधिकारी नेमले जातात व ते
पंचायतीच्या निवडणूका घेतात.
समजा एखादी ग्रामपंचायत अडीच वर्षानंतर बरखास्त झाली तर सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणूका घेऊन नवी ग्रामपंचायत तयार
झाली तरी तीची मुदत उरलेली अडीच वर्षेच राहील. पूर्ण पाच वर्ष ती नवी ग्रामपंचायत काम करू शकणार नाही.
मात्र समजा, साडेचार, सव्वाचार, सव्वाचार वर्षांनी जर पंचायत बरखास्त झाली तर मात्र इतर ग्रामपंचायतीच्या बरोबरच त्यांचीही निवडणूका होईल. तोपर्यंत ग्रामसेवक व पूर्वीचा सरपंच मिळून कारभार
चालवतील.
निवडणूक आयोग [मंडळाची] स्थापना –
७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्यान्वये पंचायत राज व्यवस्थेतील तीनही स्तरांवरील निवडणूका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक आहे . यापूर्वी जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवडणुकांबाबत
सर्व अधिकार होते. आता प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निवडणूक आयोग असेल. या आयोगाला ग्रामपंचायत
सदस्यांची संख्या निश्चित करणे. वार्ड
निश्चित करणे, राखीव जागा ठरविणे,
निवडणूकीचा कार्यक्रम व तारीख ठरविणे इत्यादी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या बाबतही असेच
अधिकार निवडणूक मंडळाला आहेत. राखीव जागा फिरत्या असतील व त्यासंबंधीचे निर्णय निवडणूक आयोग घेईल.
निवडनुकीच्या काळात पाळाव्या लागणार्या आचारसंहितेचे नियम -
१. जात, धर्म, भाषा या आधारावर प्रचार करण्यास मनाई आहे.
२. धार्मिक चिन्हांचा वापर, धार्मिक
भावना भडकावणे इत्यादी मनाई आहे.
३. उमेदवारांच्या चारित्र्यांवर शिंतोडे उडवू नयेत, तसेच खोडसाळ आरोप करू नयेत.
४. त्या काळामध्ये नवीन विकास कामे व विकास योजना सुरु करता येत नाहीत व तसेच कर्मचाऱ्यांचा बदल्या करता येणार नाहीत
किंवा नोकर भारती करता येणार नाही.
६.निवडणूकीला उभे राहण्याकरिता वयाची अट –
* गावाच्या हद्दीमध्ये राहणाऱ्या, १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक स्त्री- पुरुष नागरिकास मतदानाचा हक्क आहे.
* ग्रामपंचायतीच्या मतदाराला ग्रामपंचायत सदस्य जागेसाठी वयाची २१ वर्षे पुर्ण झाल्याशिवाय निवडणूकीला उभे राहता येत नाही.
* कोणत्याही वार्डातून अशी त्याक्ती उमेदवार म्हणून उभी राहू शकते.
एकाच वेळी अनेक वार्डातून उभे राहता येते.
उमेदवारीचा छापील अर्ज निवडणूक
अधिकाऱ्याकडे मिळतो.
* सर्वसाधारण जागेवर उभे राहण्यासाठी रु. ५०/- शुल्क भरावे लागतात. राखीव जागेवर उभे
राहण्यासाठी रु. १०/- भरावे लागतात. त्या रकमेची पोहोच पावती मिळते.
* उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठराविक मुदत दिलेली असते. त्याच्या आत अर्ज मागे घेता येतो. त्याकरीता लेखी अर्ज करावा लागतो.
* त्यानंतर निवडणूक अधिकारी उमेदवारीची अंतिम यादी प्रसिध्द करतात. प्रत्येक उमेदवारास
निरनिराळे चिन्ह देता येते.
* ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नावावर किंवा त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविता येत नाही.
* प्रत्येक उमेदवारास जास्तीत जास्त रु. ५०००/- पर्यंतच खर्च करण्याची परवानगी आहे.
* ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारी संबंधी राज्य शासनाने तयार केलेले नियम प्रत्येक उमेदवारास बंधनकारक असतील.
७.ग्रामपंचायतीची शक्ती, अधिकार
आणि जबाबदाऱ्या- ग्रामपंचायतीकडे ११ व्या अनुसूचीनुसार २९ कामे वर्ग
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकांचा आर्थिक विकास व्हावा तसेच त्यांना सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी योजना तयार करण्याचे अधिकार राज्य शासन ग्रामपंचायतीला देईल. तसेच ग्रामपंचायतीने करावयाच्या कामाची यादी घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली आहे ही कामे २९ प्रकारची आहेत. शेतजमीन सुधारणा, छोटे पाटबंधारे, पाण्याचे
नियोजन व पाणलोट क्षेत्र विकास, दूध उत्पादन- पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन. मत्स्य व्यवसाय,
सामाजिक वनीकरण, वनशेती व
वनसंपत्ती उत्पादन, लघुउद्योग, कुटिरोद्योग, खादी ग्रामोद्योग, घरे, पिण्याचे पाणी, जळण आणि चारा, दळणवळणाची साधने, रस्ते,
पूल, फेरीबोट, जलमार्ग इ. विद्युतीकरण, दारिद्रय निर्मूलन, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, प्रौढशिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण,
तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक मार्गदर्शन,
ग्रंथालय, आरोग्य व स्वच्छता- ग्रामीण आरोग्य केंद्र, दवाखाना व रुग्णालय, कुटुंबकल्याण, महिला व बालकल्याण, समाज संपत्तीचे संरक्षण, आर्थिक-सांस्कृतिक कल्याण, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी कामे, अपंग व
मतिमंदाकडे विशेष लक्ष पुरवणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बाजार आणि जत्रांची कामे इ.
ग्रामसूची किंवा अनुसूची 1 -
ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ अन्वये पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये निश्चित करून दिलेली आहेत.
या कलमाच्या अनुषंगाने ग्रामसूची किंवा अनुसूची- १ मध्ये वेगवेगळ्या १२ विभागांच्या संबंधी ७८ विषयांची जबाबदारी ग्रामपंचायातीकडे
सोपविण्यात आली आहे.
अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेले विभाग आणि त्याअंतर्गत विषयांची संख्या याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :
[विभाग आणि त्या अंतर्गत
विषयांची संख्या ]
१. कृषि ११
२. पशुसंवर्धन ०१
३. वने ०१
४. समाजकल्याण ०३
५. शिक्षण ०५
६. वैद्यकीय आणि आरोग्य १६
७. इमारती व दळणवळण ०८
८. पाटबंधारे ०१
९. उद्योगधंदे व कुटीर उदयोग ०१
१०. सहकार ०२
११. स्वसंरक्षण व ग्राम संरक्षण ०४
१२. सामान्य प्रशासन २५
८. ग्रामपंचायतीला कर आणि फी आकारण्याचे अधिकार आणि ग्रामपंचायतीचा निधी :- ग्रामपंचायती ह्या ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. नागरी भागामध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांचेवर स्थानिक कामाची जबाबदारी असते तीच
जबाबदारी ग्रामीण भागामध्ये
ग्रामपंचायतीवर आहे. ग्रामपंचायतीच्या विकासाकरीता उत्पन्न वाढावे म्हणून कर व फी आकारण्याचे अधिकार शासन ग्रामपंचायतीना देईन तसेच शासनाने
आकारलेल्या कर, फी इत्यादी उत्पन्नामधून मिळालेली रक्कम शासन ग्रामपंचायतीना देईल. त्याशिवाय राज्याच्या आकस्मित निधीतूनही पंचायतींना अनुदान मिळेल.
ग्रामपंचायतीला फी, अनुदाने इ.
द्वारा मिळणारे उत्पन्न एकत्र
ठेवण्याकरीता निधी निर्माण करण्याचे
आणि कायदेशीर कामाकरिता खर्च करण्याचे अधिकार शासन ग्रामपंचायतीना देईन अशी तरतूद घटना दुरुस्ती मध्ये करण्यात
आलेली आहे.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १२४ अन्वये
ग्रामपंचायतीना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध कर बसविणे आणि ते वसूल करण्याचे अधिकार आहेत. प्रचलित करांमध्ये मालमत्ता कर [घरपट्टी] हे पंचायतीच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. त्याचबरोबर जमीन सुधार कर,
खाजगी पाणीपट्टी [नळयोजना असल्यास] सक्तीचे आहेत. शासन निर्णय दिनांक ३ डिसेंबर १९९९ नुसार ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता कराची [घरपट्टीची] आकारणी थेट
क्षेत्रफळावर आधारित केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होत आहे.
ग्रामपंचायत करांमध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी, आरोग्य कर, दिवाबत्ती कर यांचा समावेश आहे. परंतु त्याचबरोबर ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने करांची वसुली जास्तीत जास्त होणे गरजेचे आहे. वसूलीचे प्रमाण वाढण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा लोकांना सुविधा पुरविण्यासाठी परिणामकारक
विनियोग होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या कारभारामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
९. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक स्थितीचे
अवलोकन करण्यासाठी वित्त
आयोगाची निर्मिती ७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे समीक्षण करण्यासाठी राज्य पातळीवर एका वित्त आयोगाची नियुक्ती करण्यासंबंधी तरतूद केलेली आहे.
राज्य वित्त आयोग -
राज्याचा राज्यपाल दर पाच
वर्षांनी अशा वित्त आयोगाची नियुक्ती करेल हा वित्त आयोग राज्य आणि पंचायत राज्य संस्था यांच्यात
कराच्या उत्पन्नाची विभागणी कशी करावी, पंचायतींना कोणते कर बसविण्याचा अधिकार दयावा, तसेच राज्याच्या संचित निधी मधून पंचायत राज्य संस्थांना कसे अनुदान दयावे
यासंबंधीची तत्वे ठरवून देईल.
त्यानुसार वित्त आयोग पंचायती राज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करून पुढील बाबीसंबंधी राज्यपालाकडे शिफारस करील.
अ]
१. राज्यशासनाने जमा केलेल्या करापैकी पंचायती राज्य संस्थांना किती हिस्सा दयावा या संबंधी शिफारस.
२. पंचायतीराज संस्था कोणत्या प्रकारचे कर आकारू शकतील तसेच
असलेले के वाढवू शकतील यासंबंधी शिफारस.
३. राज्य सरकार आकस्मिक फंडातून
पंचायती राज्य संस्थांना किती रक्कम
देऊ शकेल यासंबंधी शिफारस.
ब. पंचायती राज्य संस्थांची आर्थिक
स्थिती सुधारण्याच्या उपयासंबंधी
शिफारस.
क. पंचायतीराज संस्था आर्थिक
दृष्ट्या बळकट करण्यासाठी राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे
सोपविलेल्या विषयासंबंधी शिफारस.
राज्याचे कायदे मंडळ कायदा करून वित्त आयोगाची रचना, त्यांच्या सभासदाच्या निवडीची पद्धत
इत्यादी गोष्टी संबंधी निर्णय घेईल. शासन ही सर्वोच्च संस्था असल्यामुळे
कोणत्या समितीच्या अहवालातील
कोणत्या शिफारशी स्वीकाराव्या आणि त्याची कशी अंमलबजावणी करायची याचा शासनास पूर्ण अधिकार आहे. वित्त आयोग हा घटनात्मक तरतूदीनुसार स्थापन होत असल्यामुळे त्याचे महत्त्व अन्य सामित्यांपेक्षा वेगळे आहे. वित्त
आयोगाचा अहवाल प्रसिध्द करण्यापूर्वी तो विधी मंडळास सादर करणे आणि आयोगाच्या शिफारशीची चर्चा करणे आवश्यक असते. आयोगाच्या अहवालास अन्य
समित्यांच्या अह्वालापेक्षा अधिक महत्त्व आहे.
शासनाने सन १९९४ मध्ये नियुक्त
केलेल्या पहिल्या वित्त आयोगाचा अहवाल जानेवारी १९९७ मध्ये आयोगाने शासनास सदर केला होता. दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने आपला अहवाल मार्च २००२ मध्ये शासनास सदर केला आहे. या आयोगाच्या अहवालावर शासन स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीचा अभ्यास पंचायत संस्थांमधील लोकप्रतीनिधीनी करून त्या मधील ज्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत त्यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला पाहिजे. विशेषतः आर्थिक
शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
१०. हिशेब तपासणी
राज्यशासन पंचायतीराज संस्थांचे हिशेब तपासण्यासाठी कायदा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४० मध्ये ग्रामपंचायतीच्या लेख्यांची तपासणी करण्याची तरतूद
करण्यात आलेली आहे. लेख्यांची तपासणी करण्यापूर्वी किमान सात
दिवस आधी नोटीस दिली जाते. लेख
परीक्षकाने कोणते मुद्दे काढलेले आहेत, ते सरपंच आणि सचिव यांनी माहिती करून घेणे आवश्यक
आहेत. लेखा परीक्षक/ हिशोब
तपासणीसाच्या रिपोर्टमधील काही मुद्दे जागीच निकालात काढणे शक्य असल्यास तपासणीसाबरोबर चर्चा करून ते निकाली काढावेत. तपासणी अंती चर्चा केल्यानंतर जे मुद्दे शिल्लक
राहतील त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल सरपंच, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे पाठविण्यात येतो.
लेख परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पंचायतीने लेखापरीक्षण टिप्पणी मध्ये दाखविलेले दोष दुर केले पाहिजेत व ३ महिन्याच्या आत कार्यवाही पंचायत समितीस कळविले पाहिजे व मासिक सभेपुढे ठेवले पाहिजे. कलम ७ नुसार सरपंचाने
ग्रामसभा बोलावणे आवश्यक आहे. कलम ८ नुसार लेखापरीक्षण अहवाल व त्याला दिलेली उत्तरे ही पहिल्या ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये
ठेवली पाहिजेत.
वाटचाल – ग्रामपंचायती स्वावलंबी होऊन त्यांना स्वायत्त संस्थांमध्ये आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यामुळे ग्रामपंचायतीना घटनात्मक दर्जा प्राप्त
झाला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमात बदल केले आहेत आणि यापुढेही आवश्यक ते बदल केले जातील अशा तऱ्हेने ग्रामपंचायतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरु झाली आहे, व गेल्या १४ वर्षामध्ये पंचायत राज्य व्यवस्थेमध्ये बरीचशी प्रगती झालेली आहे तरीसुद्धा अजून फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे.
▪ जेवढी टाईप करणं झाली तेवढी माहिती इथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे, अजुनहि जसा वेळ भेटेल तशी माझ्या नोट्स मधिल थोडीथोडी माहिती आपल्याला देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
