स्थानिक स्वराज्य संस्था
व्याख्याः- गोल्डींग – स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची व्यवस्था करणे म्हणजे स्वराज्य संस्था होय.
जी.डी.एच. कौल – स्थानिक शासनाचे कार्यक्षेत्र लहान असते. वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांना सोपविलेली कार्य ते करतात. ते सार्वभौम नसतात. ते कायदे करीत नसतात. वरिष्ठ संस्थांनी तयार केलेल्या कायद्याची ते अंमलबजावनी करतात.
►स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्वः-
१) लोकशाही तत्व
२) प्रशिक्षण केंद्र
३) समान संधी
४) केंद्रीय प्रशासनाचे काम करणे
५) लोकांचे आर्थिक सहकार्य
►वैशिष्ट्यः-
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यान्वये होत असते.
२) कार्यात पुर्ण स्वायत्तता व स्वातंत्र देण्यात येते.
३) स्थानिक संस्थांचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी प्रश्नांशी निगडीत असले तरी राज्य सरकारच्या धोरणांशी निगडीत असणे आवश्यक आहे.
►स्थानिक स्वराज्य संस्था – उद्गम आणि विकासः-
अगदी वैदिक काळात गाव सभेची सुरुवात झालेली दिसते.
ऋग्वेदातही गावसभेचा उल्लेख आढळतो. यातुनच ग्रामपंचायतीचा उदय झाला. गाव प्रमुखास ग्रामीणि म्हणतात.
मुस्लमान आणि मोगल साम्राज्याच्या काळात गावचे प्रशासन सरकारने नियुक्त केलेल्या कोतवाला मार्फत होते.
क्दक्षिणेकडील चोल राज्यंनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले.
►१) प्रचिन कालखंडः- प्राचीन ग्रामपंच्यायतीच्या विकास नैसर्गिकरित्या झाला आहे. आर्यकालिन ग्रामपंचायत कारभाराविषयी बरीच माहिती उपलब्ध आहे. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात स्थानिक शासनाची उतरंड वर्णिली आहे. गुप्त काळात ग्रामसभेच्या उप समित्या निर्माण होण्याचे कार्य सुरु झाले. यातील प्रमुख समिती पुढे पंचायत म्हणून उदयास आली. या काळात ग्रामसभा न्यायदानाचेही काम करीत असत. न्याय पंचायतीच्या उल्लेख मनुस्मृतीमध्ये आढळतो.
►२) मध्ययुगीन कालखंड – तालुक्याच्या काळातील ग्रामसभा आणि चोलांच्या काळातील सभा यांना ग्राम प्रशासनासंबंधी व्यापक अधिकार व जबाबदारी दिलेली दिसून येते. १४ व्या शतकातील मुसलमान राजे, मुघल इत्यांदिंच्या कालावधित ग्राम प्रमुखास मुकादम, मुखिया, हिशोबनिसास- पटवारी, महसूल गोळा करणारा अधिकारी मतसारक, जमिन रेकॉर्ड ठेवणारा – कानुनगो म्हणत.
►३) ब्रिटीश कालखंड – ब्रिटीश निर्मित न्याय व्यवस्था, दळणवळण सोयी, शहरीकरण यांमुळे पंचायतीच्या अंत होऊ लागला. या कालखंडात पुर्वीच्या खेड्यांऐवजी जिल्हा हा स्थानिक प्रशासनाचा घटक क्रण्यात आला. लॉर्ड मेयो यांनी सरकारी कामकाजास लागणारा पैसा स्थानिक कराच्या रुपाने उभा करण्याकरिता शासनाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण करण्याचा उपाय सुचविला. त्या नुसार केंद्र सरकारची काही खाती प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आली. उदा. शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, साफ सफाई इ. यांमुळे संस्थांच्या वाढीला मदत मिळाली. आणि १८७१ मध्ये अनेक प्रांतात स्थानिक स्वराज्यासंबंधी कायदे करण्यात आले. उदा – पंजाब, विहार, ओरिसा, आसाम, त्रावणाकोर, कोचीन येथे १९२० व बंगाल येथे १९१९ ग्रामपंचायत अधिनियम मंजुर करण्यात आला.
►भारतातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था – मद्रास महानगरपालिका (१९६८)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला – १९३९
•लॉर्ड रिपनने १२ मे १८८२ रोजी आपला ठराव प्रसिध्द केला. स्थानिक शासन संस्थान म्हणजे स्थानिक जनतेला राजकीय शिक्षण देण्याचे काम एक प्रभावी साधन आहे. या दृष्टीने त्याची प्रगती होणे आवश्य्क आहे असे ठरावात मंजुर करण्यात आले होते. म्हणून लॉर्ड रिपनला भारतील स्थनिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे म्हणतात. प्रंतु त्यांच्या या ठरावाला पाहिजे तेवढे यश लाभले नाही. कारण नोकरशाही आणि रिपन नंतर जे व्हॉईसरॉय भारतात आले ते उदारमतवादी नव्हते. म्हणून या ठरावाच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकल्या नाही.
•लॉर्ड रिपननंतर ग्रामीन स्थानिक शासनाला नवीन दिशा देण्याचा जो प्रयत्न केला गेला तो १९०७ च्या विकेंद्रीकरण आयोगाशाहिच्या शिफारशिने १९०७ साली स्थानिक शासनसंबंधी शिफारशि करण्यासाठी हॉब हाउस यांच्या अध्यक्षतेखाली शाही आयोग ची स्थापना करण्यात आली. शाही आयोगाने आपला अहवाल १९०९ मध्ये सादर केला.
१९१९ च्या कायद्याने पंचायत राज हा विषय प्रांताकडे सोपविण्यात आला. १९१९ च्या कायदा अमलात आल्या नंतर त्यातील निर्देशांच्या आधारे विविध प्रांतांनी स्थानिक प्रशासना संबंधि कायदे केले.
मुंबई प्रांतात मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९२० मध्ये संमत झाला. जवळपास १९२६ पर्यंत सर्व प्रांतात १९१९ च्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतसंबंधी कायदे करण्यात आले. १९२६ ते १९३७ या ११ वर्षांचा आढावा घेतला तर ब्रिटीश भारतातील ग्रामपंचायतींची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाल्याचे दिसते.
►सामुहिक विकासः-
सामुहिक विकास ही अशी प्रक्रीया आहे की, ज्यामध्ये ग्रामीण लोकांची पारंपारिक जीवन पध्दती बदलून त्यांना आधुनिक जिवन पध्दती स्विकारण्यास मदत करण्यात येते. त्यांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे उपलब्ध पैशात विकास करण्यासाठी मदत करण्यात येते. स्वातंत्र्यपुर्व विकासाचे प्रकल्प व त्यांचे प्रवर्तकः-
१) श्रीनिकेतन प्रकल्प – डॉ. रविंद्रनाथ टागोर. (१९२१)
२) गुरगाव प्रकल्प - श्री. बायने (१९२७)
३) माथ-यांड प्रकल्प (मद्रास प्रांत) - डॉ. स्पेन्सर हॅच (१९२८)
४) बडोदा योजना - श्री.व्ही.टी.कृष्णाम्माचारी
(१९३३) बडोदा संस्थानाचे दिवाण
५) सेवाग्राम प्रकल्प - महात्मा गांधी (१९३६)
६) भारतीय ग्रामसेवा - श्री. विल्यम वायजर (१९४५)
स्वातंत्रोत्तर काळातः-
७) इटावा पायलट प्रकल्प - श्री. अल्बर्ट मेयर (१९४८)
८) निलोखेरी प्रकल्प - श्री. सुशिलकुमार डे (१९४८)
९) सर्वोदय योजना - मुंबई सरकार (१९४८)
१०) भूतान व ग्रामदान चळ्वळ - विनोबा भावे (१९५१)
११) घटनेतील कलम ४० हे ग्रामपंचायतीशी संबधीत आहे.
व्याख्याः- गोल्डींग – स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची व्यवस्था करणे म्हणजे स्वराज्य संस्था होय.
जी.डी.एच. कौल – स्थानिक शासनाचे कार्यक्षेत्र लहान असते. वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांना सोपविलेली कार्य ते करतात. ते सार्वभौम नसतात. ते कायदे करीत नसतात. वरिष्ठ संस्थांनी तयार केलेल्या कायद्याची ते अंमलबजावनी करतात.
►स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्वः-
१) लोकशाही तत्व
२) प्रशिक्षण केंद्र
३) समान संधी
४) केंद्रीय प्रशासनाचे काम करणे
५) लोकांचे आर्थिक सहकार्य
►वैशिष्ट्यः-
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यान्वये होत असते.
२) कार्यात पुर्ण स्वायत्तता व स्वातंत्र देण्यात येते.
३) स्थानिक संस्थांचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी प्रश्नांशी निगडीत असले तरी राज्य सरकारच्या धोरणांशी निगडीत असणे आवश्यक आहे.
►स्थानिक स्वराज्य संस्था – उद्गम आणि विकासः-
अगदी वैदिक काळात गाव सभेची सुरुवात झालेली दिसते.
ऋग्वेदातही गावसभेचा उल्लेख आढळतो. यातुनच ग्रामपंचायतीचा उदय झाला. गाव प्रमुखास ग्रामीणि म्हणतात.
मुस्लमान आणि मोगल साम्राज्याच्या काळात गावचे प्रशासन सरकारने नियुक्त केलेल्या कोतवाला मार्फत होते.
क्दक्षिणेकडील चोल राज्यंनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले.
►१) प्रचिन कालखंडः- प्राचीन ग्रामपंच्यायतीच्या विकास नैसर्गिकरित्या झाला आहे. आर्यकालिन ग्रामपंचायत कारभाराविषयी बरीच माहिती उपलब्ध आहे. कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात स्थानिक शासनाची उतरंड वर्णिली आहे. गुप्त काळात ग्रामसभेच्या उप समित्या निर्माण होण्याचे कार्य सुरु झाले. यातील प्रमुख समिती पुढे पंचायत म्हणून उदयास आली. या काळात ग्रामसभा न्यायदानाचेही काम करीत असत. न्याय पंचायतीच्या उल्लेख मनुस्मृतीमध्ये आढळतो.
►२) मध्ययुगीन कालखंड – तालुक्याच्या काळातील ग्रामसभा आणि चोलांच्या काळातील सभा यांना ग्राम प्रशासनासंबंधी व्यापक अधिकार व जबाबदारी दिलेली दिसून येते. १४ व्या शतकातील मुसलमान राजे, मुघल इत्यांदिंच्या कालावधित ग्राम प्रमुखास मुकादम, मुखिया, हिशोबनिसास- पटवारी, महसूल गोळा करणारा अधिकारी मतसारक, जमिन रेकॉर्ड ठेवणारा – कानुनगो म्हणत.
►३) ब्रिटीश कालखंड – ब्रिटीश निर्मित न्याय व्यवस्था, दळणवळण सोयी, शहरीकरण यांमुळे पंचायतीच्या अंत होऊ लागला. या कालखंडात पुर्वीच्या खेड्यांऐवजी जिल्हा हा स्थानिक प्रशासनाचा घटक क्रण्यात आला. लॉर्ड मेयो यांनी सरकारी कामकाजास लागणारा पैसा स्थानिक कराच्या रुपाने उभा करण्याकरिता शासनाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण करण्याचा उपाय सुचविला. त्या नुसार केंद्र सरकारची काही खाती प्रांतिक सरकारकडे सोपविण्यात आली. उदा. शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, साफ सफाई इ. यांमुळे संस्थांच्या वाढीला मदत मिळाली. आणि १८७१ मध्ये अनेक प्रांतात स्थानिक स्वराज्यासंबंधी कायदे करण्यात आले. उदा – पंजाब, विहार, ओरिसा, आसाम, त्रावणाकोर, कोचीन येथे १९२० व बंगाल येथे १९१९ ग्रामपंचायत अधिनियम मंजुर करण्यात आला.
►भारतातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था – मद्रास महानगरपालिका (१९६८)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला – १९३९
•लॉर्ड रिपनने १२ मे १८८२ रोजी आपला ठराव प्रसिध्द केला. स्थानिक शासन संस्थान म्हणजे स्थानिक जनतेला राजकीय शिक्षण देण्याचे काम एक प्रभावी साधन आहे. या दृष्टीने त्याची प्रगती होणे आवश्य्क आहे असे ठरावात मंजुर करण्यात आले होते. म्हणून लॉर्ड रिपनला भारतील स्थनिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे म्हणतात. प्रंतु त्यांच्या या ठरावाला पाहिजे तेवढे यश लाभले नाही. कारण नोकरशाही आणि रिपन नंतर जे व्हॉईसरॉय भारतात आले ते उदारमतवादी नव्हते. म्हणून या ठरावाच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकल्या नाही.
•लॉर्ड रिपननंतर ग्रामीन स्थानिक शासनाला नवीन दिशा देण्याचा जो प्रयत्न केला गेला तो १९०७ च्या विकेंद्रीकरण आयोगाशाहिच्या शिफारशिने १९०७ साली स्थानिक शासनसंबंधी शिफारशि करण्यासाठी हॉब हाउस यांच्या अध्यक्षतेखाली शाही आयोग ची स्थापना करण्यात आली. शाही आयोगाने आपला अहवाल १९०९ मध्ये सादर केला.
१९१९ च्या कायद्याने पंचायत राज हा विषय प्रांताकडे सोपविण्यात आला. १९१९ च्या कायदा अमलात आल्या नंतर त्यातील निर्देशांच्या आधारे विविध प्रांतांनी स्थानिक प्रशासना संबंधि कायदे केले.
मुंबई प्रांतात मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९२० मध्ये संमत झाला. जवळपास १९२६ पर्यंत सर्व प्रांतात १९१९ च्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतसंबंधी कायदे करण्यात आले. १९२६ ते १९३७ या ११ वर्षांचा आढावा घेतला तर ब्रिटीश भारतातील ग्रामपंचायतींची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाल्याचे दिसते.
►सामुहिक विकासः-
सामुहिक विकास ही अशी प्रक्रीया आहे की, ज्यामध्ये ग्रामीण लोकांची पारंपारिक जीवन पध्दती बदलून त्यांना आधुनिक जिवन पध्दती स्विकारण्यास मदत करण्यात येते. त्यांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे उपलब्ध पैशात विकास करण्यासाठी मदत करण्यात येते. स्वातंत्र्यपुर्व विकासाचे प्रकल्प व त्यांचे प्रवर्तकः-
१) श्रीनिकेतन प्रकल्प – डॉ. रविंद्रनाथ टागोर. (१९२१)
२) गुरगाव प्रकल्प - श्री. बायने (१९२७)
३) माथ-यांड प्रकल्प (मद्रास प्रांत) - डॉ. स्पेन्सर हॅच (१९२८)
४) बडोदा योजना - श्री.व्ही.टी.कृष्णाम्माचारी
(१९३३) बडोदा संस्थानाचे दिवाण
५) सेवाग्राम प्रकल्प - महात्मा गांधी (१९३६)
६) भारतीय ग्रामसेवा - श्री. विल्यम वायजर (१९४५)
स्वातंत्रोत्तर काळातः-
७) इटावा पायलट प्रकल्प - श्री. अल्बर्ट मेयर (१९४८)
८) निलोखेरी प्रकल्प - श्री. सुशिलकुमार डे (१९४८)
९) सर्वोदय योजना - मुंबई सरकार (१९४८)
१०) भूतान व ग्रामदान चळ्वळ - विनोबा भावे (१९५१)
११) घटनेतील कलम ४० हे ग्रामपंचायतीशी संबधीत आहे.
