महाराष्ट्र खनिज साधनसंपत्ती

महाराष्ट्र हे खनिज साधनसंपत्तीसाठी फारसे प्रसिद्ध राज्य नाही, राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापकी फक्त १२.३३ टक्के क्षेत्रात खनिज संपत्ती आढळते. महाराष्ट्राची खनिज संपत्तीही प्रामुख्याने बेसॉल्ट खडकाच्या बाह्य़ क्षेत्रात स्फटिकयुक्त व रूपांतरित खडकात पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात दगडी कोळसा मँगनिज, लोह खनिज, बॉक्साइट, इ. खनिजे आढळतात.
महाराष्ट्रातील खनिज संपत्तीचे मुख्य क्षेत्र पूर्व विदर्भ असून यात चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ इ. जिल्हे येतात. याशिवाय सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, इ. ठिकाणीदेखील खनिजे आढळतात.

मँगनिज
भारतातील एकूण मँगनिज साठय़ापकी ४० टक्के साठा एकटय़ा महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात मँगनिजचे प्रमुख साठे भंडारा, नागपूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात आढळतात.
०     भंडारा -  या जिल्ह्य़ात आढळणारे मँगनिजचे साठे हे गोंडाइट मालेच्या खडकाशी निगडित असून ते प्रामुख्याने तुमसर तालुक्यात आढळतात.
०     नागपुर - या जिल्ह्य़ात मँगनिज हे सावनेर तालुक्यात खापा या गावापासुन पूर्वेस रामटेक तालुक्यातून भंडारा जिल्ह्य़ातील भंडारा तालुक्यापर्यंत आढळतात. हा पट्टा पुढे मध्य प्रदेशात जातो. नागपूर जिल्ह्य़ात कांदी, मनसळ, रामडोंगरी, कोदेगाव, खापा या भागांत मँगनिजचे साठे आढळतात.
०    सिंधुदुर्ग - या जिल्हय़ात सावंतवाडी व वेंगुर्ला या ठिकाणी विखुरलेल्या स्वरूपात मँगनिजचे साठे आढळतात. याशिवाय कणकवली तालुक्यातही मँगनिजचे साठे आढळतात.
लोहखनिज
भारतातील एकूण लोहखनिजांच्या साठय़ांपकी २० टक्के लोहखनिजाचे साठे महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात लोहखनिजाचे साठे चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांत आढळतात.
 पूर्व विदर्भात जलजन्य खडकात लोहखनिज आढळतात. यातील गडचिरोली जिल्ह्य़ात सुरजागड लोहखनिजाचे साठे चांगल्या प्रतीचे आहेत.
०     चंद्रपूर - चिमुर तालुक्यात िपपळगाव, भिसी, तसेच ब्रह्मपुरी तालुक्यात रत्नापूर व लोहारडोंगरी येथे लोहखनिजाच्या खाणी आहेत.
०     गडचिरोली - गडचिरोली व देऊळगाव परिसर हा लोहखनिजासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे उच्च प्रतीची लोहखनिजे आढळतात.
०     गोंदिया - गोरेगाव तालुक्यात मॅग्नेटाइट प्रकारचे लोहखनिज आढळते. गोंदिया जिल्ह्य़ात अग्निजन्य खडकात लोहखनिज आढळते.
०     सिंधुदुर्ग - या जिल्हय़ात वेंगुर्ला तालुक्यात रेडी, आसोली येथे तर सावंतवाडी तालुक्यात काही ठिकाणी लोहखनिजाचे साठे आढळतात. रेडीनजीक टेकडय़ांत दोन किमी लांबीपर्यंत लोहखनिजाचे साठे आहेत.
०     कोल्हापुर - या जिल्ह्य़ात शाहुवाडी व राधानगरी तालुक्यात लोहखनिजाचे साठे आढळतात.
बॉक्साइट
याचा उपयोग प्रामुख्याने अ‍ॅल्युमिनियम निर्मितीसाठी केला जातो. भारतातील सुमारे २१ % बॉक्साइटचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रातील बॉक्साइटचे साठे उच्च प्रतीचे आहेत, ते कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, सातारा व सांगली या जिल्ह्य़ांत आढळतात.
०     कोल्हापूर - या जिल्ह्य़ात शाहुवाडी, राधानगरी व चंदनगड तालुक्यात बॉक्साइटचे साठे आढळतात. येथील बॉक्साइटचा उपयोग इंडियन अ‍ॅल्युमिनियम कंपनीच्या बेळगाव येथे अ‍ॅल्युमिनियम कारखान्यात धातू निर्मितीसाठी उपयोगात आणले जाते.
० रायगड - या जिल्ह्य़ात बॉक्साइटचे साठे प्रामुख्याने     मुरुड,   रोहा व श्रीवर्धन या तालुक्यांत केंद्रित आहेत.
० ठाणे - या जिल्ह्य़ात सालसेट बेट व तुगार टेकडय़ांच्या प्रदेशात बॉक्साइटचे साठे आहेत. येथील साठे कनिष्ठ प्रकारचे आहेत. या क्षेत्रांच्या व्यतिरिक्त मुंबई उपनगर (बोरिवली, जोगेश्वरी, गोरेगाव), सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात आंबोली घाटाच्या प्रदेशात तसेच रत्नागिरी जिल्ह्य़ात (दापोली व मंडणगड तालुक्यात) बॉक्साइटचे साठे आढळतात. बॉक्साइटचे साठे हे मुख्यत: जांभ्या खडकात आढळतात.
चुनखडी
बांधकामात जोडण्यासाठी लागणारा चुना हा चुनखडकापासुन तयार केला जातो. महाराष्ट्रात चुनखडीचे फक्त दोन टक्के साठे आहेत. महाराष्ट्रात चुनखडीचे साठे यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्य़ात आढळतात.
०     यवतमाळ - यवतमाळ जिल्ह्य़ात चुनखडीचे सर्वात जास्त साठे आढळतात. याशिवाय धुळे, नंदुरबार, नांदेड, इ. ठिकाणीही चुनखडीचे साठे आढळतात. मात्र हे साठे कनिष्ठ दर्जाचे आहेत.
०     चंद्रपूर - या जिल्ह्य़ात बरोडा व नाजोरा तालुक्यात चुनखडीचे साठे आढळतात.
डोलोमाइट
याचा उपयोग प्रामुख्याने लोहपोलाद निर्मितीसाठी तसेच खत कारखान्यात केला जातो. डोलोमाइट व डोलोमाइटयुक्त चुनखडीचे साठे प्रामुख्याने यवतमाळ, चंद्रपूर या जिल्ह्य़ांत आढळतात. याशिवाय रत्नागिरी व नागपूर जिल्ह्य़ांतही थोडे साठे आढळतात. भारतातील डोलोमाइटच्या एकूण साठय़ांपकी एक टक्का साठा महाराष्ट्रात आढळतो.
कायनाइट व सिलीमनाइट
हिऱ्यांना पलू पाडण्याच्या उद्योगात तसेच काचकाम रसायन उद्योग, सिंमेट उद्योग, इ. ठिकाणी कायनाइटचा उपयोग होतो. महाराष्ट्रात भंडारा व गोंदिया जिल्ह्य़ात कायनाइटचे साठे आढळतात.
मीठ
महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टीलगत विशेषत: रायगड, ठाणे, मुंबईलगतच्या भागात मीठ तयार केले जाते. मिठाचा उपयोग खाण्याव्यतिरिक्त रासायनिक उद्योगातही केला जातो.

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास

 भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास १६ मे १९४६ रोजी त्रीमंत्री योजनेनुसार भारताची राज्य घटना तयार करण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले आहे. जुलै १९४६ मध्ये प्रांतिक आयदेमंडळातून घटना समितीतील प्रतिनिधीच्या निवडणूका झाल्या. निवडणुकीची पध्दती एकल संक्रमणिय अनुपातीक प्रतिनिधीत्वाद्वारे ३७९ (प्रांताचे २९२+९३ संस्थानिकांचे+४ कमिशनरी क्षेत्रातील) सदस्यांची घटना समिती अस्तित्वात आली. घटना समितीचे पहिले अधिवेसन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरु झाले. पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष पद सच्चिदानंद सिन्हा यांच्याकडे होते. ११ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या दुस-या बैठकीपासून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे / संविधान समिती अध्यक्ष म्हणून रितसर निवड झाली. घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये ख्लील नेत्यांचा समावेश होता. – पंडीत नेहरु, वल्लभाभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौ. अब्दुल कलाम आझाद, डॉ. राधाकृष्नन, राज गोपालाचारी, बॅ. जयकर, डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी, पं. गोविंद वल्ल्भ पंत, बी.जी.खेर इ. स्त्री सदस्यांमध्ये १) विजयालक्ष्मी पंडीत २) सरोजीनी नायडू ३) दुर्गाबाई देशमुख ४) बेगम रसूल ५) राजकुमारी अमृता कौर ६) हंसाबेन मेहता ७) रेणुका रे ८) पुर्णिमा बॅनर्जी ९) लीला रॉय १०) सुचेता कृपलानी ११) कमला चौधरी या प्रमाणे स्त्रियांचा समावेश होता. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी घटनेच्या उदिष्टांबाबतच्या ठराव मांडला. २२ जाने. १९४७ रोजी उद्दिष्टांबाबत ठराव घटना समितीने मंजूर केला. १४ ऑगस्ट १९४७ पासून घटना समितीचे काम चालू असताना श्र. ग.वा.मावलंकर हे सभापती म्हणून काम पहात. ते लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते. संसद म्हणून घटना समितीचे काम चालू असताना श्री ग.वा. मावळंकर हे सभापती म्हणून काम पाहत. ते लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते. एस.एन. मुखर्जी यांनी मसूदा तयार करण्याची महत्त्वाची कामगिरी बजावली. २९ ऑगस्ट १९४७ ला घटनेचा मसुदा तयार करणारी समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यंच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. मसुदा समितीचे इतर सदस्य – एन. गोपालास्वामी अय्यंगार, अल्लादी रामकृष्ण अय्यर, के.एम.मुन्शी, मशमंद सादुल्ला, एन.माधवराव, टी.टी.कृष्णाम्माचारी १९४८ मध्ये खैतान यांच्या मृत्युनंतर टी.टी.कृष्णाम्माचारी यांची समितीवर नियुक्ती झाली जे एकमेव कायदेत नसलेले सदस्य होते. सुप्रसिध्द कायदे तज्ञ श्री. एन. रोव हे घटना समितीचे सल्लागार म्हणून नेमले गेले. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये घटना समितीचा मसुदा प्रकासीत करण्यात आला. संबंध देशभर यांवर चर्चा घडून आली. नोव्हेंबर १९४८ पासून एक वर्षभर घटना समितीमध्ये चर्चा घडून आली व त्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. (२४ दुरुस्त्या माण्य केल्या) २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनेस अंतिम मान्यता देण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० पासून घटनेचा अंमल सुरु झाला. घटनेचे कामकाज २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस चालले. (एकूण १०८२ दिवस) एकूण ११ बैठका घेण्यास आल्या. १९४७ च्या भारतीय घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे बनली. सुरूवातीस भारतीय घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे होती. आज कलमांची संख्या ४४६ असून १२ परिशिष्टे आहेत. मसुदा समितीस किंवा प्रारुप समिती असेही म्हणतात.

►हरितगृह वायू म्हणजे काय?

▬कोपेहेगन परिषदेच्या निमित्ताने ग्रीन
हाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह
वायूची चर्चा होत आहे.
या वायूंच्या उत्सर्जनामुळे
पृथ्वीवरच्या पर्यावरणाला नख लागते आहे.
पण हे वायू म्हणजे नेमके काय?
ग्रीनहाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह वायू
म्हणजे वातावरणातील असे वायू जे अदृश्य
किरण (इन्फ्रारेड रेडिएशन) शोषून घेत त्याचे
उत्सर्जनही करू शकतात. पृथ्वीचा पृष्ठभाग
तप्त करण्यासाठी (ग्रीनहाऊस इफेक्ट) हे
वायू कारणीभूत ठरतात.
पृथ्वीच्या वातावरणात असलेले असे वायू
म्हणजे पाण्याचे बाष्पीभवन, कार्बन डाय
ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड
आणि ओझोन.
आपल्या सौरमंडळात शुक्र, मंगळ या ग्रहांत
हे वायू मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
पृथ्वीच्या वातावरणातही हे वायू
असल्याने त्याचा मोठा परिणाम
पर्यावरणावर होतो आहे. हे वायू नसते तर
पृथ्वीचा पृष्ठभाग किमान ३३ अंश
सेल्सियसने थंड असता.
जगभरात औद्योगिकरणाला सुरवात
झाल्यानंतर या वायूंचे प्रमाण
वाढायला सुरवात झाले. साधारणपणे
औद्योगिक क्रांतीचा काळ म्हणजे
साधारणपणे १७५० च्या आसपासचा काळ
हा हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन
वाढीला लागण्याचा काळ
समजायला हरकत नाही.
वर उल्लेखिलेले वायू पृथ्वीचा पृष्ठभाग
तापवतात. पण या प्रत्येक वायूचे वैशिष्ट्य
वेगवेगळे आहे कणाकणाने एकत्र केलेला मिथेन
वायू कार्बन डाय ऑक्साईडच्या आठ पटीने
घातक आहे. पण तो कणा कणात
विखुरलेला असल्याने
त्याची 'उपद्रवक्षमता' कमी ठरते.
या तापदायक
वायूंची क्रमवारी लावायची झाल्यास
ती अशी असेल.
•पाण्याचे बाष्पीभवन (३६-७२ टक्के)
•कार्बन डायऑक्साईड ( ९.२६ टक्के)
•मिथेन ( ४-९ टक्के)
•ओझोन ( ३-७ टक्के)
ग्रीनहाऊस इफेक्टसाठी एखादा वायू
किती टक्के कारणीभूत ठरतो हे
नक्की सांगता येत नाही. कारण
काही वायू इतर वायूंच्याच प्रमाणात
शोषण आणि उत्सर्जन करतात, पण त्यावरून
एकाच वायूचे योगदान नेमकेपणाने
ठरवता येत नाही.
या हरितगृह वायूंशिवाय
इतरही काही वायू या प्रकारात मोडले
जातात. त्यात सल्फर हेक्झाफ्लोराईड,
हायड्रोफ्ल्युरोकार्बन्स
आणि पर्फ्ल्युरोकार्बन्स हे काही वायू
आहेत. नायट्रोजन ट्रायफ्ल्युरोगाईड
हा वायू जागतिक
तापमानवाढीला सर्वाधिक कारणीभूत
ठरू शकतो. पण त्याचे प्रमाणातच मुळातच
वातावरणात कमी असल्याने
तो तितका 'तापदायक' ठरत नाही.
या वायूंचे प्रमाण वाढल्याने जागतिक
तापमानवाढीची समस्या उद्भवली आहे.
यामुळे केवळ पृथ्वीचे तापमानच वाढते आहे,
असे नाही तर
मानवी आरोग्यावरही त्याचा विपरीत
परिणाम होत आहे.
हरिगृह वायूंच्या वाढीला निसर्ग
आणि मानव दोन्ही जबाबदार आहेत, पण
त्यात मानवाचे प्रमाण जास्त आहे.
औद्योगिकीरणापूर्वी या वायूंचे प्रमाण
कायम रहात होते, पण औद्योगिकरणानंतर ते
प्रमाण वाढीला लागले. त्यात
इंधनाच्या ज्वलनामुळे
आणि जंगलांच्या कत्तलीमुळे त्यात भर
पडली.

एमपीएससी - (मुख्य परीक्षा) दूरसंवेदन

एम.पी.एस.सी.मुख्य परीक्षेच्या पेपर -१ च्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
दूरसंवेदन (Remote Sensing) - कोणत्याही घटकाच्या किंवा वस्तूच्या प्रत्यक्षात संपर्कात न येता, त्यासंबंधी माहिती मिळवणे म्हणजे दूरसंवेदन. आपण जेव्हा एखाद्या कॅमेऱ्याने फोटो घेतो, तेव्हा तोदेखील दूरसंवेदनाचाच एक प्रकार आहे. अशा प्रकारे पृथ्वीवरील माहिती संकलित करण्यासाठी दूरसंवेदनाच्या माध्यमातून ज्या उपग्रहांची मदत घेतली जाते त्यांना सुदूर संवेदी उपग्रह (Remote Sensing Satellites) असे म्हणतात. दूरसंवेदन तंत्रामुळे भौगोलिक, भूगर्भविषयक, सागरविषयक, हवामान व पर्यावरणविषयक माहिती प्राप्त करणे शक्य झाले आहे.
दूरसंवेदन तंत्राची वैशिष्टय़े / उपयोग :
* पृथ्वीवरील वस्तूंनी परावर्तीत केलेल्या, पसरविलेल्या किंवा पुनर्परावर्तीत केलेल्या सूर्याच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक किरणांच्या मोजमापावरून असे आकलन केले जाते. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पट्टय़ातील दृश्य प्रकाश, इन्फ्रारेड किरण आणि मायक्रोवेव्ह किरणांचा त्यासाठी वापर केला जातो.* दूरसंवेदनासाठी विमान व कृत्रिम उपग्रहांचा वापर केला जातो.
* १९९० नंतर मानवरहित दूरसंवेदनाची सुरुवात झाली.
* दूरसंवेदनामार्फत मिळवलेल्या माहितीचा वापर लगेच केला जात नाही. ती माहिती सर्वप्रथम बेस स्टेशनकडे पाठविली जाते, तेथे त्याचे विश्लेषण होते व नंतर माहिती वापरली जाते.
* हवाई छायाचित्रणापेक्षा उपग्रहाद्वारे केले जाणारे भूसर्वेक्षण आíथकदृष्टय़ा स्वस्त असल्यामुळे अलीकडच्या काळात त्याचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होत आहे.
* या संवेदनामार्फत मिळणारी माहिती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असल्याने, पूर्वग्रहरहित व पूर्ण विश्वासार्ह असल्याने तिचे महत्त्व अधिक आहे.
* टोपोशिट तयार करण्यासाठी (नकाशा) दूरसंवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर होतो.
* भूपृष्ठावरील व भूपृष्ठांतर्गत खनिजे, पाण्याचा साठा, धरणातील पाणीसाठा, धरणाची उंची, खोली व पाणी साठवण क्षमता सदर संवेदनाचा वापर करून सांगता येते.
* वन्यप्राण्यांचे सर्वेक्षण, जीवाश्म अवशेषांचा अभ्यास याबाबतही सुदूर संवेदनाचा वापर केला जातो.
* सुदूर संवेदनामुळे व्यापक व दुर्गम भागाची व्यवस्थित माहिती मिळविता येते. वलीकरण व प्रस्तरभंगामुळे निर्माण झालेल्या भूवैशिष्टांचा अभ्यास करता येतो, शिवाय भूकंप ज्वालामुखी, वणवा, महापूर, वादळे इ. नसíगक आपत्तींचा अभ्यास करता येतो.
उपग्रह पृथ्वीपासून ज्या उंचीवर स्थिर केले जातात, त्यांना कक्षा असे म्हणतात. कक्षा दोन प्रकारच्या असतात-
सूर्यस्थिर कक्षा आणि भूस्थिर कक्षा
सूर्यस्थिर कक्षा / उपग्रह - (Sun- Synchronous Orbit) - या कक्षेत मुख्यत (IRS) उपग्रह सोडले जातात. वर्तुळाकार अशी धुवीय कक्षा असते. या कक्षेतील उपग्रह उत्तर ते दक्षिण असे भ्रमण करतात. हे उपग्रह पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ९०० ते १२०० कि.मी. एवढय़ा निश्चित उंचीवर सोडले जातात.
भारतीय सुदूर, संवेदन उपग्रह Remote Sensing Satellite) वर्तुळाकार अशा ध्रुवीय सूर्य स्थिर कक्षेत पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ९०० ते १२०० किमी अंतरावर सोडले जातात. ते उत्तर ते दक्षिण या दिशेत पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतात.
भू- स्थिर कक्षा / उपग्रह (Geo - Synchronous Orbit) -
ही कक्षा वर्तुळाकार अशी विषवृत्तीय कक्षा असते. या कक्षेतील उपग्रह पश्चिम ते पूर्व असे भ्रमण करतात. हे उपग्रह पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ३५,७८६ किमी अंतरावर सोडले जातात. या उपग्रहास पृथ्वीभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यास २४ तास लागतात.
सूर्यस्थिर कक्षा, भूस्थिर कक्षा (Sun- Synchronous Orbit, Geo - Synchronous Orbit)
दूरसंवेदनाचे प्रकार (Remote sensing)
अ) साधनांवर अवलंबून असलेले प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत-
* हवाई वाहक जनित दूरसंवेदन (Air Borne) - यात प्रामुख्याने दूरसंवेदनासाठी विमानांचा व हेलिकॉप्टरचा वापर केला जातो. पूर्वी यासाठी बलूनचा वापर केला जात असे.
* उपग्रह जनित दूरसंवेदन (Space Borne) - यात प्रामुख्याने उपग्रहांचा विशेषत: दूरसंवेदन उपग्रहांचा वापर केला जातो. यातून डिजिटल प्रकारच्या प्रतिमा प्राप्त केल्या जाऊ शकतात.
ब) पद्धतींवर अवलंबून असलेले प्रकार
* क्रियाशील दूरसंवेदन - या क्रियाशील दूरसंवेदनात जी साधने वापरली जातात. ती स्वत: ऊर्जानिर्मिती करतात व त्याचा मारा करून परत आलेल्या ऊर्जेच्या साहाय्याने प्रतिमा निर्माण करू शकतात. रडार हे त्याचे एकमेव उदाहरण मानता येईल.
* निष्क्रिय दूरसंवेदन - यांत पदार्थापासून उत्सर्जति झालेल्या ऊर्जेचा वापर करून प्रतिमा निर्माण केल्या जातात.
क) संवेदकावर आधारित प्रकार
* छायाचित्रण दूरसंवेदन - यात दृक् प्रकाशाचा वापर करून छायाचित्रे काढली जातात, त्याला प्रकाशीय (Optical) किंवा छायाचित्रण (Photographic) दूरसंवेदन असेही म्हटले जाते.
* अवरक्त तरंग दूरसंवेदन :- या प्रकारात साध्या प्रकाशाऐवजी अवरक्त तरंगाचा (Infrared) वापर केला जातो व चित्रण केले जाते.
हवाई छायाचित्रण (Aerial Photography)
जेव्हा पृथ्वीच्या कोणत्याही भागाचे सर्वेक्षण कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने फोटो घेऊन केले जाते, तेव्हा त्यास छायामिती (Photogrammetry) असे म्हणतात. याचे दोन प्रकार होतात-
* भूछायाचित्रण - जेव्हा कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने पृथ्वीच्या एखाद्या ठिकाणाहून छायाचित्र घेतले जातात, तेव्हा त्यास 'भूछायाचित्रण' असे म्हणतात.
* हवाई छायाचित्रण- जेव्हा विमानातून कॅमेऱ्याद्वारे छायाचित्र घेतली जातात, तेव्हा त्यास 'हवाई छायाचित्रण' असे म्हणतात.
हवाई छायाचित्रणासाठी वापरले जाणारे कॅमेरे व फिल्म्स- हवाई छायाचित्रणासाठी विमानात विशिष्ट प्रकारचे कॅमेरे बसविलेले असतात. विमानाचा वेग जास्त असल्यामुळे कॅमेरे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. या कॅमेऱ्यात अतिजलदतेने उघडझाप करणारी झडप असते, वेगाने छायाचित्र घेणारी िभगे असतात. जलदपणे परिणाम होणारी अतिसंवेदक फिल्म असते. तसेच कॅमेऱ्यात जास्तीत जास्त छायाचित्रे सामावून घेणारे कप्पे असतात.
छायाचित्रांची स्पष्टता कॅमेऱ्यांवर अवलंबून असते. ज्यावेळी कॅमेऱ्यातील नाभी अंतर कमी असते, अशा प्रकारच्या कॅमेऱ्याला, 'वाइड अँगल कॅमेरा' असे म्हणतात. या कॅमेऱ्यातून छायाचित्रणासाठी अधिक प्रमाणात क्षेत्र व्याप्त केले जाते, त्यामुळे त्या क्षेत्रातील भूवैशिष्टय़े स्पष्टपणे छायांकित होत नाहीत. ज्यावेळी कॅमेऱ्यातील नाभी अंतर जास्त असते, अशा कॅमेऱ्याला 'नॅरो अँगल कॅमेरा' असे म्हणतात. अशा प्रकारच्या कॅमेऱ्याकडून छायाचित्रणासाठी कमी प्रमाणात क्षेत्र व्यापले जाते. यामध्ये प्राप्त झालेल्या छायाचित्रांची स्पष्टता अधिक असून लहान भूवैशिष्टय़ेसुद्धा स्पष्टपणे छायांकित होतात.
कॅमेऱ्याचे प्रकार
* फ्रेमिग कॅमेरा - हवाई छायाचित्रणासाठी सामान्यपणे याच प्रकारचा कॅमेरा वापरला जातो. फ्रेमद्वारे छायाचित्र घेतले जात असल्याने यास 'फ्रेिमग कॅमेरा' म्हणतात.
* पॅनोरॅमिक कॅमेरा - या कॅमेऱ्यातील िभग स्थिर नसते. त्यामुळे हवाई चित्रणासाठी या प्रकारच्या कॅमेऱ्याचा फारसा उपयोग करत नाहीत.
* स्टील कॅमेरा - या प्रकारच्या कॅमेऱ्यात िभग स्थिर स्वरूपाचे असते, परंतु फिल्म मात्र सतत फिरती असते. त्यामुळे सलगपणे छायाचित्रे घेता येतात. यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येत नसल्याने चांगल्या प्रतीची छायाचित्रे मिळतात.फिल्म्सचे प्रकार
अ) ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाइट फिल्म - हवाई छायाचित्रणासाठी हीच फिल्म प्रामुख्याने वापरतात. रंगीत फिल्मची किंमत जास्त असल्याने आíथकदृष्टय़ाही फिल्म वापरणे परवडते.
ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाइट फिल्मचे मुख्य प्रकार पुढीलप्रमाणे -
* आर्थोक्रोमॅटिक - ०.४ ते ०.६ मायक्रोमीटर लांबीचे परावíतत प्रकाश किरणांसाठी या फिल्मचा वापर केला जातो. सामान्यत: मानवनिर्मिती घटक व वनस्पती आच्छादन या घटकांच्या छायाचित्रणासाठी या फिल्मचा वापर केला जातो.
* पॅनक्रोमॅटिक - ०.४ ते ०.७ मायक्रोमीटर्स लांबीच्या परावíतत प्रकाश किरणांसाठी या फिल्मचा वापर केला जातो.
* अल्ट्राव्हायलेट - ही फिल्म ०.३ ते ०.४ मायक्रोमीटर्स लांबीच्या परावíतत किरणांसाठी संवेदनक्षम असल्यामुळे भूगर्भातील खनिज तेल संशोधनासाठी या फिल्मचा उपयोग केला जातो.
* इन्फ्रारेड - ०.४ ते ०.९ मायक्रोमीटर्स लांबीच्या परावíतत किरणांसाठी या फिल्मचा वापर केला जातो, त्यामुळे धुसर हवेतून छायाचित्रण केले, तरीही छायाचित्रणाची गुणवत्ता चांगली आढळते. यामुळे वनस्पतींच्या जाती-प्रजाती, मृदेची आद्र्रता यासारख्या गोष्टी जाणून घेता येतात.
ब) रंगीत फिल्म - ०.४ ते ०.९ मायक्रोमीटर लांबीच्या परावíतत प्रकाशकिरणांसाठी ही फिल्म वापरतात. रंगीत फिल्ममुळे छायाचित्रणातील गोष्टींची स्पष्टपणे कल्पना येते. परंतु ही फिल्म महाग असल्याने छायाचित्रांचा खर्च जास्त येतो.
हवाई छायाचित्रणाचे महत्त्व
हवाई छायाचित्रण उपग्रह दूरसंवेदनापेक्षा जास्त उपयुक्त आहे. कारण हे चित्रण कमी उंचीवरून केले जात असल्यामुळे पृथ्वीवरील बारीकसारीक गोष्टी यात दिसतात. यामुळे लहान लहान भुरूपांचे अचूक मॅपिंग करता येते.
* हवाई छायाचित्रे स्कॅनरच्या साहाय्याने स्कॅन करून, छायाचित्रातील प्रदेशाच्या उजळपणानुसार अंक स्वरूपात परिवर्तित केली जातात. यास 'डिजिटल फोटोग्राफ' म्हणतात. हाताळणी करणे व संग्रह करणे यासाठी ही चित्रे अधिक सोईस्कर असतात. अलीकडे हवाई छायाचित्रण करणाऱ्या कॅमेऱ्यात फिल्मऐवजी, ऊर्जा संवेदनशील, शोधक वापरून, अंकीय स्वरूपातच प्रतिमा घेतल्या जातात. अशा तऱ्हेच्या अंकीय चित्रांचा वापर अंकीय डिजिटल किंवा सॉफ्टकॉपी फोटोग्रॅमेट्रित केला जातो. यात प्रगत अशा संगणक संहितेचा वापर करून, हवाई छायाचित्रावरून अचूक मोजमापे घेतली जातात. त्यावरून चित्र नकाशे तयार करतात. सध्या भोगौलिक माहिती प्रणालीच्या उपयोजनात अशा प्रतिमांचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जात आहे.
* अतिशय दुर्गम व निर्जन्य अशा प्रदेशांची माहिती या छायाचित्राद्वारे उपलब्ध होते.
* भुरूप सर्वेक्षण, वनक्षेत्र सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, नागरी वस्त्यांच्या सर्वेक्षणात हवाई छायाचित्रांचा वापर महत्त्वाचा ठरत आहे.
* हवाई छायाचित्रण उपग्रह दूरसंवेदनापेक्षा जास्त उपयुक्त आहे. कारण हे चित्रण कमी उंचीवरून केले जात असल्यामुळे पृथ्वीवरील बारीकसारीक गोष्टी यात दिसतात. यामुळे लहान लहान भूरूपांचे अचूक मॅिपग करता येते.
* हवाई छायाचित्रणातून कोणताही प्रदेश आपण त्रिमित स्वरूपात वाचू शकतो. त्यासाठी दोन छायाचित्रांची जोडी व त्रिमितदर्शी (स्टिरिओस्कोप) या उपकरणाची आवश्यकता असते.
हवाई छायाचित्रणाच्या मर्यादा
* हवाई छायाचित्रांच्या अभ्यासकात भूशास्त्र, वनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, जलशास्त्र अभियांत्रिकीचे ज्ञान असणे गरजेचे असते.
* हवाई छायाचित्रण जास्त खíचक आहे.
* हवाई छायाचित्रे सहजपणे उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. कारण त्यावर शासकीय बंधने असतात.
हवाई छायाचित्रण हे अर्थातच उपग्रह दूरसंवेदनापेक्षा (सॅटेलाइट रिमोट सेिन्सग) जास्त उपयुक्त आहे. हे चित्रण कमी उंचीवरून केले जात असल्यामुळे त्यात लहान भूप्रदेशांचीही सखोल माहिती मिळत असल्याने अचूक नकाशे तयार करता येतात. त्यामुळे भूगोलाच्या अभ्यासात हवाई छायाचित्रणास आजही महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.
महत्त्वाचे -
हवाई छायाचित्रात, सूर्याकडून प्राप्त झालेल्या ऊर्जेचे परावर्तन करण्याची भूपृष्ठावरील घटकात जी कुवत असते, त्यानुसार वर्णछटा ठरतात. एखादे खोल जलाशय, सूर्याकडून मिळालेली ऊर्जा अगदी कमी प्रमाणात परावíतत करीत असेल, तर ते जलाशय, हवाई छायाचित्रात गडद काळ्या वर्णछटेकडे झुकणारे दिसेल. याउलट वाळवंटी प्रदेशांकडून सर्वच्या सर्व ऊर्जा परावíतत झाल्यामुळे ते पांढऱ्या वर्णछटेकडे झुकणारे दिसेल.
* बहुवर्णपटल पट्टे (MSS Band) - उपग्रहावर बसविलेल्या संवेदकामार्फत वर्णपटलाच्या दृष्ट व समीप अवरक्त विभागातील ऊर्जेचा वापर करून पृथ्वी पृष्ठाच्या प्रतिमा घेतल्या जातात. बहुवर्णपटल पट्टय़ात (MSS Band) निळा, हिरवा, तांबडा व नियर इन्फ्रारेड यांचा वापर केला जातो.
* मिथ्यावर्ण प्रतिमा (False colour Composite - FCC) - एखाद्या विषयाचे संपूर्ण रंगीत छायाचित्र जसे दिसते, त्यापेक्षा मिथ्या रंग संमिश्र प्रतिमा भिन्न प्रकारे रेखाटन केलेल्या असतात. कृष्णधवल अवरक्त प्रतिमेपेक्षा मिथ्या रंग संमिश्र प्रतिमा अधिक उपयुक्त असतात.
व्याख्या - संवेदन रंगीत फिल्मवर अवरक्त ऊर्जेचे (Infrared Energy)) विविध फिल्टर्स उपयोग करून जे चित्र / प्रतिमा प्राप्त होते, याला 'मिथ्या रंग संमिश्र प्रतिमा' असे म्हणतात.
उपग्रह प्रतिमा किंवा हवाई छायाचित्र हे मिथ्यावर्ण स्वरूप (False Colour Composite) असल्यास त्याच्या वाचनासाठी पुढे दिलेली रंगसूची उपयुक्त ठरते.
* सामान्य, निरोगी वनस्पती - लाल रंग
* रोगट वनस्पती - गुलाबी - ते निळा
* स्वच्छ पाणी - गडद निळा ते काळा
* गढुळ पाणी - हलका निळा रंग
* आर्द भूमी - स्पष्ट गडद छटा
* पड जमीन - निळा रंग
* वाळू - पांढरा ते पिवळा रंग
* वस्त्या - निळा रंग
* ढग / बर्फ - पांढरा रंग
* सावल्या - काळा रंग

भारतातील कृषी क्रांती :

•हरित क्रांती - अन्नधान्य उत्पादन
•धवल क्रांती - दूध उत्पादनात वाढ
•निल क्रांती - मत्स्योत्पादनात वाढ
•पित क्रांती - तेलबिया
•लाल क्रांती - मांस उत्पादन
•रजत क्रांती - अंडी उत्पादन
•सुवर्ण क्रांती - फळ उत्पादन
•गोल क्रांती - बटाटा उत्पादन
•करडी क्रांती - खत उत्पादन

सर्व शिक्षा अभियान :

भारतातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणारी एक बहुव्याप्त योजना. ही योजना केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक कार्यकमांपैकी एक आदर्श ( फ्लॅगशिप) योजना असून, प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण निर्धारित कालावधीत प्राप्त करणे, हा तिचा मूळ उद्देश आहे. यूनेस्कोने आपल्या घटनेत लिंग, जात, धर्म, आर्थिक-सामाजिक स्तर असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळायला हवे, असे नमूद केले आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याने जागतिक पातळीवर त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाविषयी तत्त्वे नमूद केली आहेत. संविधानातील निदेशक तत्त्वानुसार राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या आत सर्व बालकांना त्यांच्या वयास चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील ( भाग-४, अनुच्छेद ४५). सर्वोच्च न्यायालयानेही या तत्त्वाचा पुरस्कार केला होता. त्यास अनुसरुन इ. स. २००२ मध्ये शहाऐंशीव्या घटना-दुरुस्तीने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा संमत करण्यात आला, तो आता मूलभूत हक्क झाला आहे. या उपकमास इ. स. २००१ मध्ये प्रारंभ झाला, तेव्हा त्याची उद्दिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे होती : (१) सर्व ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील शाळेतील मुलांना अध्यापनाची हमी देणे, (२) इ. स.२००६ पूर्वी सर्व मुलेमुली शाळेत, शिक्षण हमी केंद्रात, पर्यायी शाळेत अथवा शाळेत परत आणणाऱ्या व्यवस्थेत दाखल करणे, (३) इ. स. २००७ पूर्वी सर्व मुलामुलींना पाच वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण देणे, (४) इ. स. २०१० पूर्वी सर्व मुलांना आठ वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण देणे, (५) समाधानकारक, दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणावर तसेच जीवनासाठीच्या शिक्षणावर भर देणे, (६) इ. स. २००७ पूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील सर्व स्तरांवरील उणिवा दूर करुन जातिनिरपेक्ष व मुलामुलींना समान शिक्षण देणे; तसेच लिंगभेद व समाजाच्या विविध घटकांतील दरी इ. स. २००७ पर्यंत भरुन काढणे आणि इ. स. २०१० पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाची सर्वांना समान पातळी निर्माण करणे, (७) इ. स. २०१० पर्यंत सर्व मुलेमुली शाळा सोडणार नाहीत, याची दक्षता घेणे.'

केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाबाबत उचललेले अभिनव पाऊल म्हणून सर्व शिक्षा अभियानाकडे पाहता येईल. बालकांच्या शिक्षणाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व घटकांचा विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक उपकमांचा यात अंतर्भाव केला आहे. हा कार्यक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकारे आणि केंद्र शासन यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येतो. राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या दृष्टिकोणातून प्राथमिक शिक्षणाचा विकास करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

या योजनेचा भारतभर प्रसार करण्याचे केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट असून, त्यात मुख्यत्वे मुली आणि अनुसूचित जातिजमातींतील मुले यांच्या गरजांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. इ. स. २००७ पासून सुरु झालेल्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सर्वाधिक तरतूद (१९%) शिक्षणावर करण्यात आली आहे. या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अनुसूचित जातिजमाती, भटके वर्ग, आर्थिक मागास, अल्पसंख्यांक यांच्यासह मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे वरील घटकांसह योजनाकर्त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर दिला आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांमध्ये महिला शिक्षिकांचे प्रमाण वाढविण्यावर केंद्र शासनाने भर दिला आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नॅशनल प्रोगॅम ऑफ गर्ल्स अ‍ॅट एलिमेंटरी लेव्हल अशा नवीन योजना केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरु केल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासन यांच्यात निधीविषयी ५० : ५० टक्के अशी विभागणी करण्यात आली आहे.

या योजनेच्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी इ. स. २००५-२००६ दरम्यान भारतातील ६०० जिल्ह्यांत सर्व शिक्षा अभियानाने ३५,३०६ नवीन शाळांना परवानगी दिली. १,५६,६१० नवीन शिक्षक नेमले, ३४,२६२ नवीन शालेय वास्तू व १,४१,८८६ वर्गखोल्या बांधल्या. या शाळांतून ६५,७७१ स्वच्छतागृहे बांधली आणि ४०,७६० शाळांतून पिण्याच्या पाण्याची सुविधा केली. ६.१२ कोटी मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश दिले. या सर्व जिल्ह्यांतील सु. ३२,५२,७८५ शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात आले. २००५-२००६ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने राज्यांना सु. ७,५२७.२३ कोटी रुपये अनुदान दिले होते; तर २००८-०९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अभियानासाठी १३,१०० कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे; तथापि भारतात ६ ते १४ वयोगटातील लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत (२००७). या वयोगटातल्या एकूण मुलांच्या ५ ते १५ टक्के मुले शाळेत जातच नाहीत व जी जातात त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक कशीबशी पाचवी इयत्ता पूर्ण करतात. एका बाजूला देशभरात मिळून जवळजवळ सव्वाअकरा लाख शाळा असल्याचे आशादायी चित्र आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यातल्या लाखभर शाळांना योग्य इमारती  नाहीत, ८५ हजार शाळांमध्ये फळे ( ब्लॅकबोर्ड ) नाहीत आणि २२ हजार शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याचे सांगण्यात येते.

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पर्यायी शिक्षणाच्या विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील पर्यायी शिक्षणाच्या योजना पुढीलप्रमाणे : (१) वस्तीशाळा, (२) महात्मा फुले प्राथमिक हमी योजना, (३) महात्मा फुले उच्च माध्यमिक शिक्षण हमी योजना, (४) राजीव गांधी संधी शाळा योजना, (५) स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांसाठी महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, (६) सेतुशाळा, (७) उपचारात्मकवर्ग, (८) गामी वसतिगृह आणि (९)कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय इत्यादी.

सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर लागेला.२००१ सालच्या जनगणने नुसार देशातील स्त्री-साक्षरते चे प्रमाण ४५.८ टक्के एवढे आहे, तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ६७.५१ टक्के इतके आहे. स्त्री-साक्षरतेचे हे प्रमाण उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘ प्राथमिक स्तरावरील मुलींच्या शिक्षणासाठी एक विशेष योजना ’ या अभियानांतर्गत सुरु केली आहे. शैक्षणिक दृष्ट्या मागे असलेल्या तालुक्यात ती राबविली जाते. मुलींच्या शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सोयी निर्माण करणे आणि मुलींची उपस्थिती टिकविण्यासाठी विविध उपाययोजना करुन शिक्षणासाठी मुलींचा सहभाग मिळविणे, तसेच मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी जास्तीतजास्त स्थानिक संदर्भ शिक्षणामध्ये अंतर्भूत करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. यांबरोबरच शाळा सोडून दिलेल्या अथवा शाळेत न येणाऱ्या मुलींसाठी शाळेतच वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली, तर मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट सहज साध्य होऊ शकेल, या विचाराने याच योजनेंतर्गत ‘ कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय ’ ही योजना राबविली जाते.

महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम ‘ सर्व शिक्षण मोहीम ’ म्हणून ओळखला जातो. सर्व शिक्षण मोहिमेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई या स्वायत्त शिक्षण संस्थेकडे सोपविण्यात आली असून, ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे सर्व शिक्षण मोहीम संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या योजनेखाली २००५-०६ दरम्यान ८७६.५१ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली व ६०४.५९ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला; तर इ.स. २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांत एकूण १,५७,६३,८३० पटसंख्या होती; त्यांपैकी ७२,६६,२२६ मुली व ८४,९७,६०४ मुले होती. सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सामावून घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाने २००४-०५ साली ‘ अपंग समावेशित शिक्षण ’ हा प्रकल्प सुरु  केला  आहे.  या  प्रकल्पाच्या  अंतर्गत  ६  ते  १८  वयोगटातल्या अपंग मुलांना शोधून त्यांना नेहमीच्या शिक्षणात सामावून घेण्यासाठी खास भर दिला जाणार आहे. प्रकल्पाअंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणा-नुसार राज्यात १०,३३,५६३ अपंग विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांपैकी दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मतिमंद असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ७६० म्हणजेच २,२८० शिक्षकांची गरज आहे; त्यांपैकी केवळ ९३७ पदे भरली  गेली आहेत.

एकूणच सर्व शिक्षा अभियान हा शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा कांतिकारक टप्पा आहे. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे समाजातील सर्व घटकांच्या मदतीने आणि सहभागाने शिक्षणाबाबत लोकजागृती करणे अपेक्षित आहे. यांमध्ये शिक्षक, महिलामंडळ, गामशिक्षण समिती, युवामंडळ, पालकसंघ, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींच्या मदतीने लोकजागृती आणि प्रबोधन यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता या अभियानात असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ‘ सारे शिकुया, पुढे जाऊया ’ हे अभियानाचे घोषवाक्य सार्थ ठरेल. 

भारतातील शैक्षणिक आयोग:-

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात तसेच स्वातंत्र्यानंतरही शैक्षणिक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी व शिक्षणव्यवस्थेसंबंधी शिफारशी करण्यासाठी अनेक समित्या व आयोग  नेमले गेले. त्या आयोगांपैकी भारतीय शिक्षण आयोग (१८८२), भारतीय विद्यापीठ आयोग (१९०२), कलकत्ता विद्यापीठ आयोग (१९१७),विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८), मुदलियार आयोग (१९५२), भारतीय शिक्षण आयोग (१९६४-६६) आणि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (१९८५) यांचा या नोंदीत विचार केला आहे.

भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर   चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले,  त्यांना वुडचा खलिता किंवा ⇨ वुडचा अहवाल  असे संबोधले जाते.  हा अहवाल १९ जुलै १८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता  इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला.

प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती इ. स. १८५४ ते १८८२ या कालखंडात अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भारत सरकारने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८८२ मध्ये एक आयोग स्थापन केला. वुडच्या खलित्यातील तत्त्वांप्रमाणे शिक्षणाचा विकास होत आहे की नाही, याचा व विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करावयास या  आयोगाला सांगण्यात आले होते. या आयोगाने प्राथमिक शिक्षणविषयक धोरण, कायदे आणि व्यवस्थापन, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन, शालेय व्यवस्थापन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणाची अर्थव्यवस्था यांविषयी शिफारशी केल्या. प्राथमिक शिक्षण हे लोकांचे शिक्षण आहे हे जाणून शक्य तेथे स्थानिक भाषेत शिक्षण द्यावे, प्राथमिक शिक्षणाला अधिक अर्थपुरवठा व्हावा, शासनात नोकरी देताना त्या व्यक्तीस लिहिता, वाचता येते की नाही हे पहावे; मागास जिल्ह्यांत, विशेषत: आदिवासींच्या भागात, प्राथमिक शिक्षण पोहोचते की नाही हे पहावे. तसेच इंग्लंडमधील १८७० आणि १८७६ च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्यांप्रमाणे भारतातही कायदा करावा, प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार जिल्हा किंवा नगरपरिषदांच्या मंडळांकडे सोपवावा, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, प्राथमिक शाळांतील अध्यापन आणि व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते असावे. याशिवाय प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची सोय करावी आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाच्या निधीपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा इत्यादी प्राथमिक शिक्षणविषयक प्रमुख शिफारशी होत्या. मात्र आयोगाने प्राथमिक शिक्षणासाठी निश्चितपणे किती निधी उपलब्ध करावा, याविषयी ठोस शिफारस न केल्यामुळे पुढील काळातही या शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही. आयोगाच्या इतर शिफारशींमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक आदर्श माध्यमिक शाळा उघडावी, माध्यमिक शाळांच्या वरच्या वर्गात विद्यापीठातील शिक्षणासाठी तयारी करणारे विषय व ज्यांचा व्यवहारामध्ये उपयोग होईल, असे व्यावसायिक विषय अशी विभागणी असावी. तसेच महाविद्यालयांना अनुदान देताना ते विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या संख्येवर आणि व्यवस्थापन खर्चावर अवलंबून ठेवावे, मुलींच्या शिक्षणासाठी स्थानिक आणि शासकीय निधींपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा, मिशनऱ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग कमी करावा आणि कोणत्याही धर्माचे प्रत्यक्ष शिक्षण शाळातून देऊ नये अशा शिफारशी होत्या.

भारतीय विद्यापीठ आयोग : इंडियन युनिव्हर्सिटीज कमिशन.लॉर्ड कर्झनने विद्यापीठांच्या सुधारणांकडे अधिक लक्ष देण्याचे ठरविले; कारण शिक्षणाच्यात्या स्तरावर आमूलाग सुधारणांची जरुरी होती. त्याप्रमाणे २७ जानेवारी १९०२ रोजी ब्रिटिश व्हाइसरॉय यांच्या कार्यकारी मंडळाचे एक सभासद रॅक्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. भारतामध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाची अंतिम व्यवस्था ठरविणे आणि ती साध्य होण्याच्या दृष्टीने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये सुधारणा सुचविणे यांसाठी हा आयोग होता. या आयोगाने फक्त विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा विचार करावा, असे सुचविण्यात आले होते. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आयोगाने या मूलभूत गोष्टींचा विचार केला नाही. त्याकाळी प्रचलित असलेली संलग्नता देणाऱ्या विद्यापीठांची व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यात आली. भारतातील तोपर्यंतच्या विद्यापीठीय पातळीवरील सुधारणा लंडन विद्यापीठाचा आदर्श समोर ठेवून केलेल्या होत्या. मात्र लंडन विद्यापीठाने आपल्या रचनेत आणि कार्यपद्घतीत नंतर ज्या सुधारणा केल्या त्या भारतात आल्याच नाहीत. त्यामुळे जगात कोठेही नसलेली संलग्नता प्रदान करणारी विद्यापीठे त्या काळात फक्त भारतीय भूखंडात होती. भारतीय विद्यापीठ आयोगाने पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या : विद्यापीठ व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी; विद्यापीठांनी कडक नियम घालून व व्यवस्थितपणे महाविद्यालयांच्या कामावर नियंत्रण ठेवावे आणि संलग्नतेच्या अटी अधिक स्पष्ट व कडक कराव्यात, महाविद्यालयातील विद्यार्थी कोणत्या वातावरणात राहतात आणि काम करतात यावर विद्यापीठांनी अधिक चांगले लक्ष द्यावे, विद्यापीठांनी काही मर्यादेपर्यंत अध्यापनाचे कार्य स्वीकारावे व विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालयांतील अध्यापन पद्घती, यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करावी.

आयोगाच्या या शिफारशींवर आधारित ‘ इंडियन युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट’ १९०४ मध्ये अंमलात आला.

कलकत्ता विद्यापीठ आयोग : कलकत्ता युनिव्हर्सिटी कमिशन. ब्रिटिश सरकारने लीड्स विद्यापीठाचे त्या वेळचे कुलगुरु सर एम्. ई.सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९१७ साली भारतातील विद्यापीठांचे प्रश्न आणि भवितव्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमला. आयोगाच्या नावात केवळ कलकत्ता विद्यापीठाचा उल्लेख असला, तरी या आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन भारतातील उच्च शिक्षणाला व विद्यापीठांना लागू होत्या. या आयोगाने उच्च शिक्षणाबरोबर माध्यमिक शिक्षणाचाही अभ्यास केला; कारण या आयोगाच्या मते माध्यमिक शिक्षणामध्ये सुधारणा झाल्याखेरीज विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा होणार नाहीत. आयोगाने पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या : उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा मॅट्रिक्युलेशन ऐवजी इंटरमीडिअट असावी; शासनाने इंटरमीडिअट महाविद्यालये ही नवी व्यवस्था स्थापन करावी. या महाविद्यालयांत कला, शास्त्र, वैद्यक, स्थापत्य इ. अभ्यासकमांसाठी विद्यार्थी तयार होतील. ही महाविद्यालये स्वायत्त संस्था असतील किंवा निवडक शाळांना जोडली जातील. प्रत्येक राज्यातील शाळांत इंटरमीडिअट शिक्षण मंडळ स्थापन करावे इत्यादी. या आयोगाला असेही वाटले की, कलकत्ता विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालये आणि विद्यार्थी यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे डाक्का येथे विद्यापीठ स्थापन करावे व कलकत्त्यास अध्यापन करणारे विद्यापीठ स्थापन करावे; ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांचा अशा तऱ्हेने विकास करावा, की त्यातून नवी विद्यापीठ केंद्रे निर्माण होतील इ. शिफारशीही करण्यात आल्या. या आयोगाच्या इतर शिफारशी अशा : विद्यापीठ व्यवस्थापनाचे नियम शिथिल करावेत, विद्यापीठांतून सामान्य (उत्तीर्ण) आणि विशेष गुणवत्तेसह (ऑनर्स) अभ्यासक्रम सुरु करावेत; इंटरमीडिअट परीक्षेनंतर पदवी परीक्षेचा काळ तीन वर्षांचा असावा; विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि प्रपाठक नेमण्यासाठी विशेष निवडमंडळे असावीत. या मंडळांवर बाह्य तज्ज्ञ नेमावेत; मुसलमान समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊन या समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे; प्रत्येक विद्यापीठात शारीरिक शिक्षण संचालक, विद्यार्थी-कल्याण मंडळ, आरोग्य अधिकारी यांची नेमणूक करावी आणि त्यांनी वसतिगृहातील व्यवस्थेची पाहणी करावी. कलकत्ता विद्यापीठात मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष मंडळ स्थापन करावे व प्रौढ मुलींसाठी पडदा शाळा सुरु कराव्यात. अधिकाधिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था तसेच तंत्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी, सर्व विद्यापीठांनी व्यावसायिक शिक्षणाची सोय करावी इत्यादी.

विद्यापीठ शिक्षण आयोग (डॉ. राधाकृष्णन् आयोग) : युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४८ मध्ये एक आयोग नेमण्यात आला. आयोगाने आपला अहवाल १९४९ मध्ये सादर केला. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील उच्च शिक्षणाला दिशा देण्याचे काम या आयोगानेकेले. आयोगाच्या अहवालातील प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्या : (१) शालेय अभ्यासक्रम १२ वर्षांचा असावा. मॅट्रिक्युलेशनऐवजी बारावी उत्तीर्ण झाल्याखेरीज पदवीवर्गात प्रवेश देऊ नये. पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा असावा. (२) शालेय आणि विद्यापीठ पातळीवर सर्वसाधारण स्वरुपाचा अभ्यासक्रम असावा. विशेष अभ्यासक्रम (स्पेशलायझेशन) त्यानंतर असावेत. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारे सर्वसाधारण शिक्षण आणि विशेष शिक्षण निश्चित करावे व त्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार करावेत. (३) विद्यापीठांनी शुद्घ संशोधनाकडे अधिक लक्ष द्यावे आणि उपयोजित संशोधन हे उद्योगधंदे, संशोधन संस्था आणि विद्यापीठाबाहेरील संस्थांवर सोपवावे. संशोधन हा उच्च शिक्षणाच्या अध्यापनाचा गाभा असल्याने उच्च शिक्षणातील अध्यापन आणि संशोधन यांची पुनर्रचना करण्यात यावी. शास्त्र विषयातील संशोधन करणाऱ्या प्राध्यापकांना विशेष प्रोत्साहन द्यावे. (४) आयोगाने विद्यापीठाच्या व्यावसायिक शिक्षणातील भूमिकेची विशेष चर्चा केली आणि कृषी, व्यापार, शिक्षण, स्थापत्य, तंत्रविद्या, विधी, वैद्यक आणि या प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षणाचे बाबतीत विद्यापीठे काय करु शकतील, याचा ऊहापोह केला. या सर्वच क्षेत्रांत नवनवी उपक्षेत्रे निर्माण होत आहेत, त्यांकडे विद्यापीठांनी लक्ष द्यावे, तसेच देशाच्या भविष्यकालीन गरजा लक्षात घेऊन कोणत्या क्षेत्रांचा विकास करणे जरुर आहे, याचा अभ्यास करावा. (५) नव्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी विद्यापीठांना स्वायत्तता द्यावी. हे साध्य करण्यासाठी (अ) उच्च्शिक्षण हा विषय सामाईक यादीत घालावा, (ब) केंद्र शासनाने आर्थिक आणि समन्वयाची जबाबदारी स्वीकारावी, (क) विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान मंडळ स्थापन करावे, (ड) केवळ संलग्नता प्रदान करणारी विद्यापीठे नसावीत, (इ) सर्व राज्यांतील शासकीय महाविद्यालयांचे रुपांतर हळूहळू विद्यापीठांनी चालविलेल्या महाविद्यालयांत करावे इत्यादी. (६) प्राध्यापकांच्या पगाराच्या श्रेणी सुधाराव्यात. अध्यापकांमध्ये प्राध्यापक, प्रपाठक आणि अधिव्याख्याता अशा श्रेणी असाव्यात. एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा प्राध्यापक दर्जाच्या असाव्यात. (७) विद्यापीठ पातळीवरील परीक्षापद्घतीत सुधारणा करावी. यासाठी वस्तुनिष्ठ परीक्षा आणि वर्षभराच्या कामाचे मूल्यमापन ही तत्त्वे अंमलात आणावी. (८) विद्यापीठ शिक्षणात सर्वधर्म-समभाव साधण्यासाठी सर्व धर्मांचे शिक्षण समाविष्ट करावे. (९) उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर इंग्रजी, राष्ट्रभाषा आणि मातृभाषा या तीनही भाषांना स्थान असावे. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण या तिन्ही स्तरांवर मुलांना इंग्रजी शिकवावे. (१०) ग्रामीण भागातील गरजांची पूर्ती करण्यासाठी ग्रामीण विद्यापीठे आणि ग्रामीण महाविद्यालये स्थापन करावीत.

मुदलियार आयोग : सेकंडरी एज्युकेशन कमिशन. राधाकृष्णन् आयोगाने एक महत्त्वाची सूचना केली होती ती म्हणजे, विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा करावयाची असेल, तर त्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना व्हावयास हवी. म्हणून केंद्र शासनाने डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यास करुन शिफारशी करण्यासाठी १९५२ मध्ये या आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अहवाल १९५३ मध्ये सादर केला. या आयोगाने पुढील शिफारशी केल्या : (१) शालेय शिक्षण ११ वर्षांचे असावे. त्यातील शेवटची दोन वर्षे उच्च-माध्यमिक शिक्षणाची असावीत. उच्च-माध्यमिक स्तरावर इंग्रजी, हिंदी आणि मातृभाषा या तीन भाषा, सामाजिक शास्त्रे आणि सामान्य विज्ञान (यात गणित आलेच), एक व्यावसायिक विषय आणि कारागिरीचा विषय (काफ्ट) यांचा समावेश असावा.(२) देशात विविध लक्ष्यी शाळा सुरु कराव्यात. (३) परीक्षा घेताना मूल्यमापनाची आधुनिक तंत्रे वापरावीत. (४) शिक्षकी पेशाकडे गुणवान शिक्षक आकृष्ट होण्यासाठी शिक्षकांची वेतनश्रेणी सुधारावी व त्यांच्या सेवाशर्ती आकर्षक कराव्यात. (५) शालेय स्तरावर व्यावसायिक आणि शैक्षणिक मार्गदर्शनाची सोय करावी. (६) अध्यापन पद्घतीत तसेच ग्रंथालये आणि प्रयोगशाळा यांत सुधारणा करावी, दृक्-श्राव्य अध्यापन साधनांचा उपयोग करुन घ्यावा आणि शालान्त परीक्षा विद्यापीठांनी घेण्यापेक्षा त्यासाठी स्वतंत्र मंडळे स्थापन करावीत.

भारतीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन. भारतातील हा सहावा शैक्षणिक आयोग १९६४ मध्ये स्थापन करण्यात आला. डॉ. डी. एच्. कोठारी या आयोगाचे अध्यक्ष होते आणि जे.पी.नाईक आयोगाचे चिटणीस होते.या पूर्वीच्या आयोगांनी शिक्षणाच्या एका विशिष्ट स्तराचाच विचार केला होता. कोठारी आयोगाने मात्र शिक्षणाच्या सर्व स्तरांचा आणि अंगांचा विचार केला. शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय पुनर्रचना एकमेकांशी संबंधित आहे; एकमेकांवर अवलंबून आहेत; त्यामुळेच या आयोगाच्या नावात ‘एज्युकेशन कमिशन’ यांबरोबर ‘एज्युकेशनल’ आणि ‘ नॅशनल डेव्हलपमेंट’ असे शब्द आहेत. शिक्षणाला प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर एवढे महत्त्व मिळाले. आयोगावर फान्स, जपान, ब्रिटन, अमेरिका व रशिया या देशांतील शिक्षणतज्ज्ञ सभासद म्हणून होते. भारतात शैक्षणिक कांती घडविण्यासाठी आयोगाने ज्या तीन गोष्टींवर भर दिला, त्या म्हणजे अंतर्गत परिवर्तन, गुणात्मक बदल आणि शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार. आयोगाचा अहवाल मोठा आहे. त्याची सुरुवात ‘भविष्यकाळात भारताचे भवितव्य वर्गखोल्यांतून घडणार आहे’ या वाक्याने होते. अंतर्गत परिवर्तनासाठी आयोगाने पुढील दहा कार्यक्रम सुचविले आहेत : (१) शास्त्रांचे शिक्षण शाळेपासूनसुरु व्हावे. विद्यापीठ पातळीवरील शास्त्रांच्या अध्यापनात सुधारणा करुन शास्त्रीय संशोधनास प्रोत्साहन द्यावे. (२) कार्यानुभव : विद्यार्थ्यांना शाळेत, घरात, कारखान्यात, जेथे शक्य असेल तेथे उत्पादक कामांत भाग घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे. (३) माध्यमिक स्तरापासूनच व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात करावी. उच्च-माध्यमिक स्तरावर किमान ५० टक्के मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षणाची व्यवस्था करावी. (४) समाईक शाळा : प्रत्येक लोकवस्तीसाठी एक समाईक शाळा असावी. त्या लोकवस्तीतील सर्व मुलांना त्या शाळेत प्रवेश मिळावा. (५) सर्व स्तरांवर विद्यार्थांना राष्ट्रीय सेवा योजना अनिवार्य करावी. (६) आयोगाने त्रि-भाषा सूत्राचा पुरस्कार केला असून मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा मुलांना शिकवाव्यात. प्रथम पदवी पातळीपर्यंत मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असावे. मात्र इंग्रजी ही संपर्क भाषा म्हणून शिकवावी. (७) राष्ट्रीय एकता वाढीस लागण्यासाठी काही कार्यकमांचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा व योग्य ते अभ्यासेतर कार्यक्रम राबवावेत. (८) सध्याची शिक्षणपद्घती साचेबंद आहे. तिच्यात गतिमानता आणावी. तसेच अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, अध्यापनपद्घती यांमध्ये विविधतेला वाव द्यावा. (९) ज्यांना शाळा-महाविद्यालयांत जाऊन शिकणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी अंशकालीन वा घरी बसून शिकण्याचे मार्ग उपलब्ध करावेत. (१०) शिक्षणातून सामाजिक आणि नैतिक मूल्ये विकसित होण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासेतर कार्यक्रम यांची रचनाहवी. शिक्षणातील गुणात्मक बदलासाठी आयोगाने शैक्षणिक सुविधांचा कमाल वापर, शैक्षणिक आकृतिबंधाची पुनर्मांडणी (+ १० + २ + ३), शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत आणि दर्जात सुधारणा, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि मूल्य-मापन यांत आमूलाग सुधारणा आणि सर्वच स्तरांवर निवडक शैक्षणिक संस्थांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा (असे केल्याने या संस्था आदर्श म्हणून इतरांसमोर राहतील) इ. मार्ग सुचविले आहेत. शैक्षणिक संधीच्या विस्तारासाठी आयोगाने प्रौढशिक्षण, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यमिक तसेच उच्च शिक्षणाचा विस्तार या कार्यकमांचा पुरस्कार केला. या आयोगाच्या सर्वच शिफारशींबाबत देशभर चर्चा झाली. बऱ्याच शिफारशी देशभर मान्य झाल्या. मात्र त्रिभाषा सूत्रासारखी शिफारस उत्तरेकडील हिंदी राज्यांनी इंग्रजीच्या द्वेषामुळे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी द्वेषामुळे फेटाळून लावली, या आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ साली भारताच्या लोकसभेने मंजूर केले.

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग : नॅशनल कमिशन फॉर टीचर्स. १६ फेबुवारी १९८५ रोजी भारत सरकारने डी. पी. चट्टोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आयोग नेमले. पहिल्या आयोगाकडे शालेय शिक्षकांचे प्रश्न सोपविण्यात आले होते, तर दुसऱ्याकडे उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणातील प्राध्यापकांचे प्रश्न सोपविले होते. शिक्षकी पेशाची निश्चित उद्दिष्टे ठरविणे, शिक्षकांना समाजात प्रतिष्ठेचा दर्जा कसा मिळेल हे पाहणे, शिक्षकी पेशात गतिमानता आणणे, शिक्षकी पेशाकडे तरुण आकर्षित करणे, शिक्षकांसाठी सेवापूर्ण आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची जी सुविधा उपलब्ध होती, तिचे मूल्यमापन करणे, अध्यापनासाठी सुधारित पद्घती आणि तंत्रज्ञान सुचविणे, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यातील शिक्षकांची भूमिका सुधारण्यासाठी शिफारशी करणे, शिक्षण आणि विकास यांतील समन्वय साधण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका ठरविणे, अनौपचारिक शिक्षण आणि निरंतर शिक्षण या क्षेत्रातील शिक्षकांच्या गरजांचा अभ्यास करुन त्याबाबत शिफारशी करणे, व्यावसायिक विकासातील शिक्षक संघटनांच्या भूमिकेचा विचार करणे, शिक्षकांसाठी उभयमान्य अशी आचारसंहिता सुचविणे आणि शिक्षकांच्या कल्याणासाठी परिणामकारक उपाय सुचविणे इ. कामे या आयोगाकडे सोपविण्यात आली होती.

आयोगाने यथावकाश आपला अहवाल सादर केला. तथापि १९८४ मध्ये १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत मोहीम सुरु झाली व परिणामतः या आयोगाच्या शिफारशींकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. 

संदर्भ : 1.  Biswas, A.; Agarwal, S. P. Development of Education in India, New Delhi, 1986.

    2.  Naik, J.  P.; Syed  Nurullah, A Students  History of Education in India, New Delhi, 1992.

    3. Naik, J. P. The Education Commission and After, New Delhi, 1982.